काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकमा मलको विषयले प्राथमिकता पाएको छ। आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले किसानले भोग्दै आएको मलको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।
सांसद जोगकुमार बरबरिया यादवले धान रोपाइको समयमा मलको हाहाकार मच्चिएको बताए। उनले देशभर किसानहरूले मलखादको समस्या भोग्दै आएको बताए।
यस्तै सांसद टेकबहादुर शाक्यले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै मुख्य बालीको समयमा मल अभाव भएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले मल वितरणका लागि कार्यतालिका लागु गरिए पनि किसानहरूले मल नपाएको बताए। उनले भने,‘मधेशका कृषकले काठमाडौंतिर हेरेर हामी त खेतमै छौँ, मल कहाँ छ भनेर सोध्दैछन्। हामी सांसदले कृषकलाई के जवाफ दिने कि सम्झाइदिनुपर्यो, कि मल ल्याइदिनुपर्यो।’ उनले मल वितरणमा जुट्न सरकारसँग आग्रह गरे।
यस्तै सांसद तपेश्वर यादवले स्थानीय सरकारका प्रमुखले मल वितरणमा चरम लापरबाही गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तह र सहकारीलाई मल वितरणको जिम्मा दिइएको छ। तर स्थानीय सरकारका प्रमुखले चरम लापरबाही गरेर कमिसन खोरको धन्दा चलाएका छन्। यसले गर्दा सहज रुपमा हाम्रा किसानले मल पाउनु भएको छैन। कालोबजारीमा पाइन्छ।’
सांसद यादवले सरकारले समयमा मल दिन नसक्ने हो भने कृषि सामाग्रीमा दिएको कर छुटमा भारतबाट आयात गर्न दिनुपर्ने बताए।
यस्तै सांसद नरेन्द्र साह कलवारले किसानले धान रोप्ने मुख्य समयमा सरकारले तोकेको मूल्यमा रासायनिक मल नपाएको गुनासो गरे। उनले चर्को मूल्य तिरेमा किसानले सहजै मल पाउने गरेको बताए। उनले भने,‘किसानलाई आश्वासन होइन, समयमै मल चाहिएको छ। मलबिना खेती हुँदैन, आश्वासनले पेट भरिँदैन। अन्नदाता रोए देश कहिले हाँस्न सक्दैन। त्यसैले सम्बन्धित निकायमार्फत तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गरी कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, मलको अनधिकृत बिक्रीमा संलग्नलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्दछु।’ उनले किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
