काठमाडौं। सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको 'नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' माथि ७७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। राष्ट्र बैंकको नेतृत्व, सञ्चालक समितिको संरचना, पदाधिकारीको कार्यकाल र डिजिटल मुद्राको नियमनमा व्यापक परिवर्तनको माग गर्दै १९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्।
विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई गभर्नर बन्नबाट नरोकिने गरी कुलिङ अवधि तोक्ने, गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल घटाउने, र सञ्चालक समितिमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय मुख्य रूपमा उठेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार दर्ता भएका कुल ७७ वटा संशोधन प्रस्तावमा गभर्नरको कार्यकाल घटाउनेदेखि बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई गभर्नर बन्न कुलिङ अवधि लगाउनेसम्मका प्रावधान समेटिएका छन्।
संशोधन प्रस्तावको सबैभन्दा चर्चित विषय गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यकाल र योग्यता बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई परिमार्जन गर्न ल्याइएको यो विधेयकमा सांसद सुशील खड्काले नेतृत्व तहको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनको संशोधनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको कार्यअवधि छोट्याउँदा संस्थामा नयाँ सोच र प्रविधिको छिटो आगमन हुने तर्क गरिएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार नेतृत्वको कार्यकाल ५ वर्षको हुने गर्दछ। यो कार्यकाल कटौतीको प्रस्तावले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा रहनेहरूको जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। खड्काको प्रस्ताव पारित भएमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहमा रहनेहरूको कार्यअवधि छोटिनेछ।
साथै, सांसद सुशील खड्काले सूचना प्रविधि (आईटी), डिजिटल बैंकिङ र वातावरण जस्ता विषयमा विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूलाई सञ्चालक बनाउनुपर्ने र उनीहरूको अनुभव १२ देखि १५ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सांसद लिमा अधिकारीले बैंकको पूर्वकर्मचारीको हकमा अवकाश भएको २ वर्ष पूरा नभई सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थाको माग गरेकी छिन्।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्वार्थ बाझिन नदिन भन्दै सांसद गुरुप्रसाद बरालले गभर्नर नियुक्तिका लागि नयाँ कुलिङ अवधिको प्रस्ताव गरेका छन्। उनको संशोधनमा कुनै पनि वाणिज्य बैंकको मुख्य कार्यकारी अधिकृतको पदबाट अलग भएको कम्तीमा २ वर्ष व्यतीत गरेपछि मात्र गभर्नरको पदका लागि सिफारिस हुन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यसले निजी बैंकका प्रमुखहरू सिधै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने हालको सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्ने देखिन्छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनले गभर्नर बन्नका लागि वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको योग्यतालाई मान्यता दिएको छ, तर प्रस्तावित विधेयकमा सीईओहरूको यो योग्यता हटाइएको थियो। भने सांसद बरालले सीईओको योग्यतालाई मान्य राख्दै पदबाट अवकाश भएको २ वर्षपछि गभर्नर पदका लागि योग्य हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका हुन्। निजी क्षेत्रका बैंक सञ्चालन गरिसकेका व्यक्ति सिधै नियामक निकायको प्रमुख बन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुनसक्ने र आफ्नो पूर्वसंस्थाप्रति नरम नीति लिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यो संशोधन ल्याइएको देखिन्छ। यसअघि यस्तो स्पष्ट कानुनी बाधा नहुँदा विभिन्न समयमा निजी बैंकका सीईओहरू सिधै गभर्नर बनेका उदाहरण छन्।
समावेशितालाई प्राथमिकता, एक महिला गभर्नर अनिवार्य
समावेशिताको सवालमा यो विधेयकमा ऐतिहासिक संशोधन परेका छन्। सञ्चालक समितिमा महिलाको सहभागिता शून्यप्रायः रहेको अवस्था अन्त्य गर्न सांसदहरू प्रा. डा. पुष्पराज कडेल, लिमा अधिकारी (आचार्य), यशोदा कुमारी बराल, खुसबु ओली र कमल सुवेदीले छुट्टाछुट्टै संशोधनमार्फत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गरेका छन्।
लिमा अधिकारीले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिलासहित चार जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन्, भने अन्य सांसदहरूले दुई जनासम्म महिला सदस्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा समेत कार्यक्षमताको आधारमा एक जना महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। यसले राज्यका उच्च निकायमा महिलाको सम्मानजनक उपस्थितिको संवैधानिक मर्मलाई राष्ट्र बैंकमा पनि लागू गर्ने देखिन्छ। हालसम्म राष्ट्र बैंकमा महिला प्रतिनिधित्वको अनिवार्यता लागू छैन। यी प्रस्तावले नेपालको केन्द्रीय बैंकको समावेशितालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।
विधेयकमा बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धिको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सांसद गुरुप्रसाद बरालले बैंकको हालको ५ अर्ब पुँजीलाई वृद्धि गरी १० अर्ब पुर्याउनुपर्ने संशोधन पेस गरेका हुन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै केन्द्रीय बैंकको पुँजीगत आधार पनि बलियो हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
यसका साथै, बैंकले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदन र मौद्रिक नीतिको पारदर्शिताका विषयमा समेत गम्भीर संशोधन परेका छन्। सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रत्येक तीन महिनामा नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने र उक्त प्रतिवेदनमाथि सङ्घीय संसद्मा छलफल गरिनुपर्ने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। यसले केन्द्रीय बैंकलाई संसद्प्रति थप उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ।
आधुनिक बैंकिङ, साइबर सुरक्षा र डिजिटल ठगी
आधुनिक बैंकिङका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सांसद गणेश पराजुली र गणेश कार्कीले प्रविधिकेन्द्रित संशोधन दर्ता गरेका छन्। विशेष गरी डिजिटल बैंक, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी), क्रिप्टोकरेन्सी र भर्चुअल सम्पत्तिको स्पष्ट परिभाषा ऐनमै समेट्न उनीहरूको माग छ। गणेश पराजुलीले भर्चुअल करेन्सी सेवा प्रदायकलाई इजाजत दिने र नियमन गर्ने छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, नवीन वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि 'नियामकीय परीक्षण क्षेत्र' (रेगुलेटरी स्यान्डबक्स) को अवधारणा पनि विधेयकमा समेट्न खोजिएको छ। यसले नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल वित्तीय लहरसँग जोड्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, साइबर सुरक्षा र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि पनि विधेयकमा नयाँ प्रावधान थप गर्न खोजिएको छ। सांसद गणेश कार्कीले साइबर आक्रमण र डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध रोकथामका लागि राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा नियमनकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बुँदा थप्न प्रस्ताव गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने प्राविधिक जोखिम न्यूनीकरण र ग्राहकको निक्षेप सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको माग छ।
बैंकहरूले मनोमानी रूपमा ग्राहकको खाता रोक्का गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सांसद गणेश पराजुलीले दफा २९ मा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन्। उनको प्रस्तावअनुसार अदालत वा कानुनबमोजिमको अधिकारप्राप्त निकायको आदेशबिना ग्राहकको खाता रोक्का राख्न पाइने छैन। खाता रोक्का राख्नुपरेमा ग्राहकलाई त्यसको लिखित कारण र कानुनी उपचारको बाटोबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, बैंकका कर्मचारीहरूको आचरण र अवकाशपछिको रोजगारीका सम्बन्धमा सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। बैंकका कर्मचारीले अवकाश पाएको निश्चित अवधिसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा काम गर्न नपाउने र कर्मचारी नियुक्तिमा पूर्ण व्यावसायिकता कायम गर्नुपर्ने विषयमा उनको जोड छ। वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने समयलाई ५ महिनाबाट घटाएर ३ महिनामा झार्नुपर्ने र वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि परेका छन्।
सांसद कमल सुवेदी र गोपाल शर्माले सञ्चालकहरूको योग्यताका सम्बन्धमा पनि संशोधन हालेका छन्। उनीहरूका अनुसार सञ्चालक बन्ने व्यक्तिको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको उच्चस्तरीय अनुभव र उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्नेछ। सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवबाहेक अन्य सदस्यको हकमा बैंकको पूर्वकर्मचारी भएमा अवकाश पाएको दुई वर्ष नपुगी नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
राष्ट्र बैंक ऐनको यो तेस्रो संशोधन विधेयकले केन्द्रीय बैंकलाई पुरानो ढर्राबाट बाहिर निकालेर आधुनिक डिजिटल युगको नेतृत्व गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ। गभर्नरको कार्यकाल कटौती र कुलिङ अवधि जस्ता प्रावधानले नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता रोक्नेछ, भने महिला प्रतिनिधित्वले बैंकलाई थप समावेशी बनाउनेछ। अब यी ७७ वटा संशोधन प्रस्तावमाथि अर्थ समितिमा दफावार छलफल हुनेछ।
