काठमाडौं। नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक’को मस्यौदा तयार गरी सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार विधेयकसँग सम्बन्धित एक दर्जनभन्दा बढी नियमावलीको मस्यौदा पनि समानान्तर रूपमा तयार भइरहेको छ। सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइने र त्यसपछि संसद्मा दर्ता गरिने उनले बताए।
लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र युरोपेली युनियनले एउटै संस्थाले नियमन र सेवा प्रवाह दुवै गर्दा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सिर्जना हुने भन्दै नेपाललाई संरचनात्मक सुधार गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए। प्रस्तावित विधेयक पारित भएपछि हालको क्यान खारेज भई नियमन र सेवा प्रवाहका लागि दुई छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना हुने छन्।
प्रस्तावअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हुनेछ। यसले उडान सुरक्षा, वायुसेवा सञ्चालन, विमानस्थल सञ्चालन, उडान योग्यताको प्रमाणीकरण, इजाजतपत्र तथा सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ।
दुवै पदको कार्यकाल चार वर्ष रहनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए थप एक कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने छ।
त्यस्तै, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण सेवा प्रदायक निकायका रूपमा रहने छ। यसले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल, हवाई सञ्चार, अग्नि नियन्त्रण तथा उद्धार सेवा र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सञ्चालन गर्ने छ।
दुवै निकायका कार्यकारी प्रमुख चयनको व्यवस्था पनि फरक गरिएको छ। नियमनकारी प्राधिकरणको महानिर्देशक सरकारले वरिष्ठ अधिकृत वा सहसचिव तहका अधिकारीमध्येबाट नियुक्त गर्नेछ भने सेवा प्रदायक प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनेछ।
प्रबन्ध निर्देशकका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव, जसमा पाँच वर्ष व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुवै पदको कार्यकाल चार वर्ष रहनेछ र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए थप एक कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने छ।
दुवै संस्थाका छुट्टाछुट्टै सञ्चालक समिति रहने छन्। नियमनकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्यमन्त्री हुनेछन् भने सेवा प्रदायक प्राधिकरणको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सामान्य निर्देशन उल्लंघनमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दोहोरिएमा जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक स्रोत पनि अलग-अलग हुनेछन्। नियमनकारी निकायले इजाजतपत्र, नवीकरण, प्रमाणीकरण, नियमन शुल्क तथा जरिवानाबाट आम्दानी गर्ने छ। सेवा प्रदायक प्राधिकरणले भने विमानस्थल सेवा, जहाज अवतरण तथा पार्किङ शुल्क, लिज, हवाई इन्धन बिक्री, आगन्तुक शुल्क तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट व्यावसायिक आम्दानी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले नियमनकारी निकायलाई कडा कार्यान्वयन अधिकार पनि दिएको छ। सेवा प्रदायक वा वायुसेवा कम्पनीले सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गरेमा ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ।
सामान्य निर्देशन उल्लंघनमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दोहोरिएमा जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था गरिएको छ। नियामकको निर्णयविरुद्ध ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
_dSWpD0iGOH-1776829376.jpg)
