काठमाडौं।संसद्को सार्वजनिक लेखासमिति बैठकमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदबीच मतक्य हुन सकेन।
आज बसेको समिति बैठकमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा समितिले हस्तक्षेप गर्न बताएर छानबिन अस्वीकार गरे भने प्रतिपक्षी सांसदले छानबिन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग राखे।
बैठकमा रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार रहेको उल्लेख गर्दै अदालतको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राहदानी छपाइसम्बन्धी विषयमा गत असार ८ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेकाले समितिले त्यसलाई अनावश्यक रूपमा गिजोल्न नहुने उनको भनाइ थियो। उनले विगतका एयरबस खरिद प्रकरण तथा खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भएका अनियमितताको उदाहरण दिए।
रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पनि अदालतमा विचाराधीन विषयलाई कार्यसूची (एजेन्डा) को मुख्य विषय बनाइएको भन्दै समितिको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाइन्। उनले समय अभाव र विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उक्त एजेन्डा तत्काल स्थगित गरी अन्य विषयमा छलफल अघि बढाउन सभापतिसँग आग्रह गरिन्।
राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया तथा त्यसमा संलग्न कर्मचारी र अन्य पक्षबारे समितिले चासो व्यक्त गरे पनि विषय न्यायिक प्रक्रियामा रहेकाले बैठक मुख्य एजेन्डामा प्रवेश नगरी अन्य प्राविधिक विषयमा केन्द्रित भएको थियो।
बैठकमा एमाले सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले राहदानी छपाइमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको दाबी गरे। कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छोडेर महँगो दररेट दिने कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको दाबी गरे।
रास्वपा सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न ‘भेरिडोस’ र ‘मुलबाउर’ जस्ता कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए। ठेक्का प्रक्रियामा भएको विवादले राज्यको छविमा आँच पुगेको बताउँदै उनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र ‘एआईमा आधारित रिस्क डिटेक्सन’ प्रणाली लागू गर्न सुझाए।
कांग्रेस सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत थपिएको प्रतिराहदानी २.१३ डलरको अतिरिक्त भारबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग राखे।
रास्वपा सांसद गणेश धिमालले नेपालमै राहदानी छपाइको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै बाराजस्ता धेरै जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या थप गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
