काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिदमा कर्जा सीमा ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि ठूला ईभी आयात र प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुरु लगानी निकै महँगो हुने भएकाले नेपालमा हालसम्म ठूला विद्युतीय बसको आयात तथा प्रयोगले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन। तर, केन्द्रीय बैंकले ठूला विद्युतीय बस खरिदका लागि कर्जाको सीमा बढाउने व्यवस्था गरेपछि यस क्षेत्रका व्यवसायी उत्साही बनेका छन्।
यसअघि सार्वजनिक र व्यक्तिगत दुवै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारीलाई विशेष सहुलियत दिएको छ।
ठूला विद्युतीय बस खरिदका लागि सुरुमै ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले पर्याप्त वित्तीय पहुँच अभाव यस क्षेत्र विस्तारको प्रमुख बाधा बनेको छ।
अब सवारीसाधनको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्थाले व्यवसायीको प्रारम्भिक लगानीको भार घट्ने, बैंकबाट वित्तीय स्रोत जुटाउन सहज हुने र नयाँ लगानीकर्तालाई पनि सार्वजनिक विद्युतीय बस प्रयोग गर्न आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले ठूला ईभीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको भन्दै यसलाई व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्।
मौद्रिक नीतिले समग्रमा अटोमोबाइल क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेकोले त्यसलाई व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेती बताउँछन्।
‘विशेषगरी सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने ठूला ईभीलाई फाइनान्स गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले चालेको कदम स्वागतयोग्य छ,’ अध्यक्ष उप्रेती भन्छन्, ‘हामीले लामो समयदेखि सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनलाई फरक रूपमा हेरेर सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थियौं, त्यसलाई यस पटक केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ।’
यसअघि सार्वजनिक र व्यक्तिगत दुवै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो। ८० प्रतिशतको नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायातका ठूला ईभीलाई विशेष सहुलियत दिएको छ।
यसले बजारमा रहेको हालको शिथिलता र तरलताको समस्यालाई पनि केही हदसम्म कम गर्न र बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
उनकाअनुसार मौद्रिक नीतिमा अटो क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्। विशेषगरी सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय बसमा वित्तीय पहुँच बढाउने व्यवस्था सकारात्मक छ।
नेपालमा प्यासेन्जर सेग्मेन्टका ईभी र माइक्रो भ्यान आयात र बिक्री लोभलाग्दो देखिए पनि सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय बसको आयात सुस्त छ। सार्वजनिक यातायातका सवारीमा प्रयोग हुने ठूला भेहिकल ट्रक र बसको उत्पादन महँगो हुन्छ। नेपालमा आयात गर्दा झनै महँगो पर्ने भएकाले यो प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेको छैन।
तर, केन्द्रीय बैंकले ठूला विद्युतीय बस खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि यसको प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग गरिने ठूला ईभीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले ऋण दिन हिच्किचाउने सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले ईभीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग गरिने ईभीलाई ऋण उपलब्ध गराउन हिच्किचाउँछन्,’ अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन गरेको छैन। केन्द्रीय बैंकले निर्णय त गर्छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्दैन।’
प्यासेन्जर सेग्मेन्टका ईभीमा सहजै ऋण दिने बैंकहरूले कमर्सियल ईभीका लागि भने विभिन्न बहाना देखाएर ऋण दिन आनाकानि गर्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले ४० देखि ४२ सिट सम्मका ठूला बस चलाउनुपर्ने नीति लिए पनि ती गाडीको मूल्य अत्यधिक महँगो पर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार एउटा विद्युतीय बसको मूल्यले तीनवटा डिजेल बस किन्न पुग्छ, तर आम्दानी भने उस्तै रहन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई लगानी उठाउन निकै कठिन छ। यही कारण व्यवसायीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदान र प्रभावकारी सरकारी सहयोगको माग गर्दै आएका छन्। यस्ता व्यवस्था नहुँदासम्म निजी क्षेत्रले ठूलो संख्यामा विद्युतीय बस आयात र सञ्चालन गर्न आर्थिक रूपमा जोखिम मोल्न सक्ने अवस्था छैन।
व्यवसायीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले ठूला विद्युतीय बस आयात गर्न सहज हुने मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरणमा थप लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन गर्नेछ। यसबाट डिजेलमा आधारित बसको विकल्प विस्तार हुने, इन्धन आयात घट्ने, वायु प्रदूषण कम हुने र यात्रुलाई आधुनिक तथा वातावरणमैत्री सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, व्यवसायीले कर्जा सीमा बढाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका छन्। बैंकहरूले व्यवहारमा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने, ब्याजदर प्रतिस्पर्धी हुने, चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार हुने र सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अन्यथा कागजमा गरिएको व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी नहुने उनीहरूको आशंका छ।
नेपालमा कति छन् ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनमा
नेपाली बजारमा प्यासेन्जर सेग्मेन्टका ईभी तीव्र गतिमा बढे पनि ठूला व्यावसायिक ईभी बस भने बढ्न सकेका छैनन्। निजी कार र माइक्रोभ्यानको प्रयोग तथा बिक्री उल्लेखनीय रूपमा बढे पनि ठूला ईभी बसको आयात तथा सञ्चालन सीमित रहेको छ।
हाल साझा यातायातसँग ४० वटा ठूला विद्युतीय बस छन्। साझाले यी बस लगनखेल–बूढानीलकण्ठ,बालाजु, विमानस्थल लगायतका रुटमा चलाइएका छन्।
त्यस्तै महानगर यातायात प्रालिले काठमाडौं उपत्यकामा २८ वटा ठूला विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको छ। यसबाहेक काठमाडौं उपत्यका तथा अन्य सहरमा केही निजी कम्पनीहरूले सीमित संख्यामा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेका छन्। उपत्यकामा केही संख्यामा ठूला विद्युतीय बस सञ्चालन भए पनि लामो दूरीमा भने ठुला विद्युतीय बस सञ्चालन हुन सकेको छैन।
व्यवसायीका अनुसार ठूला विद्युतीय बसको सुरुआती लागत अत्यधिक हुने भएकाले पर्याप्त बैंक कर्जा नपाउँदा धेरै यातायात व्यवसायीले लगानी गर्न सकेका थिएनन्। नयाँ व्यवस्थाले भने लगानीकर्तालाई केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
_KrZyqsnGTO-1784274147.jpg)
-1784012022.jpeg)
-1784265223.JPG)
