विश्व आर्थिक मञ्चले यही अप्रिल महिनामा सार्वजनिक गरेको एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदनले विश्व अर्थतन्त्रमा आइरहेका गहिरा संरचनागत परिवर्तनहरूको विश्लेषण गर्दै नयाँ अर्थतन्त्रमा पुराना वृद्धिका ढाँचाहरूले प्रतिफल नदिने बरु विगतका उपलब्धिहरू समेत गुम्न सक्छने औंल्याएको छ।
‘नयाँ अर्थतन्त्रमा वृद्धिः एक खाका’ शीर्षकको यो प्रतिवेदन एकसय देशभन्दा बढीका ११ हजारभन्दा धेरै व्यावसायिक नेतृत्वसँगका सर्वेक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ताजा तथ्याङ्कमा आधारित छ।
मञ्चले सन् २०२४ देखि २०२६ सम्म डाभोस, दुबई, न्युयोर्क, रियाद, तियानजिन र वाशिङ्टनमा आयोजना गरेको दुई वर्षे नीतिगत संवादको निचोड हो। यो प्रतिवेदन त्यस बेला आएको छ, जतिबेला विश्व अर्थतन्त्र एकसाथ धेरै दिशाबाट दबाबमा छ- कृत्रिम बुद्धिमत्ता विस्फोट, भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चर्को ताप, सर्वकालीन उच्च ऋणको भार र जनसांख्यिकीय उथलपुथलले मिलेर विश्व अर्थतन्त्रको अनुहार बदलिरहेका छन्।
प्रतिवेदनले नयाँ अर्थतन्त्रलाई पाँचवटा प्रमुख विशेषताहरूले परिभाषित गर्दछ। पहिलो र सबैभन्दा प्रभावशाली भनेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अन्य अत्याधुनिक प्रविधिहरूको अभूतपूर्व गतिमा भइरहेको विस्तार हो, जसले उद्योग र मूल्य सिर्जनाको स्वरूप नै फेरिदिँदै छ। यसले एकातिर विशाल आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्छ भने अर्कातिर रोजगारी बजारमा व्यापक अवरोध, आर्थिक असमानताको गहिरिँदो खाडल र सामाजिक ध्रुवीकरणको जोखिम पनि बोकेको छ।
दोस्रो विशेषता भनेको भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरण हो। राज्यहरूबीचको द्वन्द्व तीव्र हुँदै, रक्षामा खर्च आकाशिँदै र व्यापार, लगानी तथा प्रविधि आदानप्रदानमा नयाँ अवरोधहरू थपिँदै गएका छन्। होर्मुजको साँघुरो समुद्री मार्गमा भर्खरै आएको आपूर्ति अवरोधलाई प्रतिवेदनले यो अस्थिरताको ताजा उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
यो क्षेत्रीय उत्थानबाट लाभ उठाउने वा बाहिर रहने भन्ने प्रश्न नेपालका नीति-निर्माताका लागि स्वाभाविक रूपमा उठ्न आउँछ।
तेस्रो, निजी र सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३५ प्रतिशतको सर्वकालीन उचाइमा पुगेको छ। यो विकराल ऋणको बोझ बढ्दो सम्पत्ति मूल्यांकन र वित्तीय सम्पदासँग सहअस्तित्वमा छ, जुन अर्थशास्त्रीहरूका लागि चिन्ताको विषय हो। चौथो विशेषता जलवायु सम्बन्धी छ। विज्ञान अपरिवर्तित नै छ, तर देशहरू वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक प्राथमिकताहरूको नयाँ सन्तुलन खोजिरहेका छन् र हरित प्रविधिको उत्पादन मुठ्ठीभर देशहरूमा केन्द्रित हुँदैछ। पाँचौं, जनसांख्यिकीय परिवर्तनले फरक-फरक देशलाई फरक-फरक तरिकाले प्रभावित गरिरहेको छ। कतिपय देशहरू तीव्र गतिमा वृद्धावस्थातर्फ उन्मुख छन् भने अन्य देशहरूमा ठूला युवा पुस्ता शिक्षा र रोजगारीमा प्रवेश गर्दै अवसरको खोजीमा छन्।
एसियाको युगः आर्थिक शक्तिको केन्द्र सर्दै
प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य भनेको विश्व आर्थिक शक्तिको केन्द्र द्रुत गतिमा सरिरहेको छ भन्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान अनुसार, सन् २०२५ देखि २०३० सम्मको पाँच वर्षमा संचित विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमध्ये मध्यम आय भएका देशहरूले ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नेछन्। यो तथ्य आफैँमा विश्व आर्थिक व्यवस्थाको ऐतिहासिक पुनर्संरचनाको संकेत हो।
क्षेत्रीय रूपमा हेर्दा, एसिया यो दशकको बाँकी अवधिभर विश्व वृद्धिको मुख्य चालक बनिरहनेछ, जसले संचित वैश्विक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको आधाभन्दा बढी हिस्सा योगदान गर्नेछ। यसमध्ये पनि पूर्वी एसिया र दक्षिण एसिया मिलेर झण्डै आधा वैश्विक वृद्धि सञ्चालन गर्नेछन्। चीन र भारत मात्रैले सन् २०३० सम्म वैश्विक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको एक-तिहाइभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने अनुमान छ, जबकि अमेरिकाको हिस्सा करिब एक-दशमांश मात्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
दक्षिण एसियाले वार्षिक ७.७ प्रतिशतको वृद्धि दरसहित विश्वमा सर्वाधिक गतिशील क्षेत्रका रूपमा उभिएको छ। नेपाल पनि यही क्षेत्रमा पर्दछ। यो क्षेत्रीय उत्थानबाट लाभ उठाउने वा बाहिर रहने भन्ने प्रश्न नेपालका नीति-निर्माताका लागि स्वाभाविक रूपमा उठ्न आउँछ। युरोपको वार्षिक वृद्धि दर ३.४ प्रतिशत र उत्तर अमेरिकाको ३.७ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, न्यून आय भएका देशहरूको अवस्था विरोधाभासी छ। यी देशहरू वार्षिक ७.४ प्रतिशतको तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदाहुँदै पनि विश्वको ८ प्रतिशत जनसंख्या बोकेर वैश्विक वृद्धिमा जम्मा १ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् भनी अनुमान गरिएको छ। यो तथ्यले गरिब देशहरूको आर्थिक आधार अझै कति साँघुरो छ भन्ने कुरा नग्न रूपमा देखाउँछ।
सूचना प्रविधि अगाडि, घरजग्गा पछाडिः कुन क्षेत्रले नेतृत्व गर्नेछ?
उद्योगको हिसाबले, सूचना प्रविधि सेवाहरू आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदानका हिसाबले सर्वोपरि स्थानमा छन्। ११.५ को अंकसहित अन्य सबै उद्योगभन्दा काफी अगाडि रहेको यो क्षेत्रले भविष्यको आर्थिक वृद्धि सञ्चालनमा विद्युतीय रूपान्तरणको निर्णायक भूमिका हुनेछ भन्ने पुष्टि गर्दछ।
उन्नत उत्पादन उद्योग ७.७, स्वास्थ्यसेवा ७.१, आतिथ्य तथा पर्यटन ६.८, कृषि ५.३, ऊर्जा प्रविधि ४.९ लगायत क्षेत्रहरूले पनि मजबुत वृद्धि सम्भावना देखाएका छन्। घरजग्गा, बीमा, विद्युतीय उपकरण र रासायनिक पदार्थ उद्योगहरू चाहिँ वृद्धिका प्रमुख चालकका रूपमा कम पहिचान गरिएका क्षेत्र हुन्।
क्षेत्रीय दृष्टिकोणले, दक्षिण एसिया उन्नत उत्पादन उद्योग, स्वास्थ्यसेवा, ऊर्जा प्रविधि र वित्तीय सेवामा वृद्धिको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। युरोपमा सूचना प्रविधि, आतिथ्य र पूर्वाधारमा वृद्धि बढी केन्द्रित हुनेछ, जबकि उत्तर अमेरिका सञ्चार, मनोरञ्जन, व्यावसायिक सेवा र ऊर्जा क्षेत्रमा अगाडि रहनेछ।
वृद्धिका बाधाहरूः एउटै उपाय सबैलाई लाग्दैन
प्रतिवेदनका सबैभन्दा व्यावहारिक निष्कर्षहरूमध्ये एक भनेको वृद्धिका बाधाहरू देश र आय स्तर अनुसार नाटकीय रूपमा भिन्न छन् भन्ने हो। अर्थात् विश्वका लागि एकल नीतिगत समाधान सम्भव छैन।
एकमात्र वास्तवमै साझा बाधा भनेको ऊर्जा र वस्तुहरूको उच्च लागत हो, जुन ११८ देशमध्ये ७३ मा शीर्ष तीन बाधाहरूमध्ये एक हो। यसले भू-आर्थिक तनाव र ऊर्जा व्यापारमा तिनको असरबारे विश्वव्यापी चिन्ता कतिको गहिरो छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। उत्तर अमेरिका र ओसेनियाका सबै देशहरूमा यो पहिलो नम्बरको बाधाका रूपमा उभिएको छ। केन्द्रीय एसिया भने एकमात्र अपवाद हो किनभने यो क्षेत्र आफैँ प्रमुख वस्तु निर्यातक भएकाले ऊर्जा लागत यहाँ प्रमुख बाधा होइन।
गरिब देशहरूमा वित्तमा सीमित पहुँच र पूर्वाधार कमी सबैभन्दा तीखा चुनौतीहरू हुन्।
नीतिगत स्थिरता र निरन्तरताको अभाव दोस्रो साझा बाधाका रूपमा उभिएको छ, जुन क्षेत्र र आय स्तरको भेद नगरी झण्डै दुई देशमध्ये एकको प्राथमिकता सूचीमा छ। पूर्वी एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा यो पहिलो नम्बरको बाधाका रूपमा देखिन्छ।
धनी देशहरूमा तस्बिर फरक छ। त्यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव ६९ प्रतिशत उच्च आय देशहरूमा शीर्ष तीन बाधाहरूमध्ये छ, जबकि गरिब देशहरूमा यो ३३ प्रतिशत वा कममा मात्र देखिन्छ। पुरातन र कठोर नियमकानूनको बाधा धनी देशहरूको ६५ प्रतिशतमा प्राथमिकतामा छ तर गरिब देशहरूको सूचीमा पटक्कै छैन, किनभने त्यहाँ बाधाहरू अझ मूलभूत किसिमका छन्।
गरिब देशहरूमा वित्तमा सीमित पहुँच र पूर्वाधार कमी सबैभन्दा तीखा चुनौतीहरू हुन्। वित्तमा सीमित पहुँच त सबै न्यून-आय देशहरूको शतप्रतिशतमा शीर्ष तीन बाधाहरूमध्ये परेको छ। अफ्रिका र मध्यपूर्वका धेरै देशहरूलाई यसले विशेष गरी थिचेको छ। पूर्वाधार अभाव पनि बहुसंख्यक गरिब देशहरूको चिन्ताको सूचीमा माथि छ।
वृद्धिको इन्धनः लगानी र निर्यात, उपभोग होइन
व्यावसायिक नेताहरूले आफ्ना व्यवसायहरूको आगामी पाँच वर्षमा वृद्धिको स्रोत के हुनेछ भनी पहिचान गर्दा, विश्वव्यापी रूपमा व्यावसायिक लगानी र विदेशी माग सबैभन्दा बढी उद्धृत भएका छन्- क्रमशः ४६.७ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले यी दुईलाई प्रमुख स्रोत मानेका छन्।
गरिब देशहरूमा घरेलु व्यावसायिक लगानी बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ, जहाँ ५९.१ प्रतिशत व्यवसायीहरूले यसलाई वृद्धिको मुख्य इन्धन मानेका छन्। धनी देशहरू भने निर्यात र विदेशी मागमा बढी निर्भर रहनेछन्। दक्षिण एसियाका व्यवसायीहरूमध्ये ६१.८ प्रतिशतले विदेशी माग आफ्नो प्राथमिक वृद्धि स्रोत मानेका छन्, जुन यो क्षेत्रको विश्व बजारसँगको बढ्दो जोडिँदो सम्बन्ध देखाउँछ।
अत्याधुनिक प्रविधिमा प्रगति र हरित ऊर्जामा रूपान्तरण समग्र रूपले सकारात्मक देखिन्छन्।
उपभोक्ता खर्च कुनै पनि क्षेत्र वा आय समूहमा वृद्धिको प्राथमिक स्रोतका रूपमा उभिएको छैन। युरोप सहित धेरै विकसित अर्थतन्त्रहरूमा वास्तविक आम्दानीमाथिको दबाब र घट्दो जनसंख्याले उपभोक्तामा आधारित वृद्धिको अपेक्षा न्यून छ। सरकारी खर्च र लगानी पनि मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका बाहेक अन्यत्र प्राथमिक वृद्धि स्रोत बन्ने अपेक्षा कम छ, जहाँ जोर्डन र कतारका ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीहरूले सरकारी खर्चलाई प्रमुख स्रोत मानेका छन्।
कुन प्रवृत्ति वरदान, कुन अभिशाप?
प्रतिवेदनले विश्वभरका व्यावसायिक नेताहरूसँग आगामी पाँच वर्षमा कुन वैश्विक प्रवृत्तिले उनीहरूको देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर पार्नेछ भनी सोधेको थियो। उत्तरहरू मिश्रित तर प्रवृत्तिमा स्पष्ट छन्।
अत्याधुनिक प्रविधिमा प्रगति र हरित ऊर्जामा रूपान्तरण समग्र रूपले सकारात्मक देखिन्छन्। विश्वभर क्रमशः ९५ प्रतिशत र ८९ प्रतिशत देशहरूका उत्तरदाताहरूले यी प्रवृत्तिहरूले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने आशा राखेका छन्। यसले बुझाउँछ कि विद्युतीय रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवप्रवर्तन र हरित प्रविधिहरू उत्पादकता बढाउने साझा आशाको केन्द्र बनेका छन्।
अर्कोतर्फ, बढ्दो ऋणको बोझले ९३ प्रतिशत देशहरूमा वृद्धिलाई थिच्ने अपेक्षा गरिएको छ। सामाजिक ध्रुवीकरणले ७४ प्रतिशतमा र जलवायु परिवर्तनको असरले ८१ प्रतिशत देशमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान छ। यो अवस्था न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा झनै भयावह हुने प्रतिवेदनको भनाइ छ।
सबैभन्दा विभाजित धारणा जनसांख्यिकीय परिवर्तन र आर्थिक विखण्डनमा देखिन्छ। युरोप र पूर्वी एसियाका करिब ८० प्रतिशत देशहरूले जनसंख्याको बुढ्यौली र संकुचनलाई नकारात्मक मान्छन्, तर दक्षिण एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वका करिब आधा देशहरूले युवा जनसंख्यालाई वृद्धिको अवसरका रूपमा हेर्छन्। आर्थिक विखण्डनमा, ल्याटिन अमेरिकाका ९४ प्रतिशत र मध्यपूर्वका ७९ प्रतिशत देशहरूले नकारात्मक प्रभावको आशंका गर्छन्। तर दक्षिण-पूर्वी एसियाको कथा फरक छ- इन्डोनेसिया, लाओस र भियतनामका व्यवसायीहरूले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठनबाट आफूले फाइदा पाउने आशा राखेका छन्।
सरकारको भूमिका र नीतिगत जटिलताहरू
प्रतिवेदनले नीति निर्माताहरूका लागि चार क्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा “पछुतो नहुने कदमहरू’ र जटिल दोसाँधहरू पहिचान गरेको छ।
पहिलो क्षेत्रमा प्रविधि, उत्पादकता र मानव पूँजी पर्दछ। प्रतिवेदनको भाषामा, दिगो वृद्धि बढ्दो उत्पादकतामा अड्किन्छ, अर्थात् एउटै स्रोतबाट बढी मूल्य सिर्जना गर्ने क्षमतामा। यो उत्पादकता मानवीय, संगठनात्मक र प्राविधिक क्षमताको प्रभावकारी संयोजनबाट उत्पन्न हुन्छ। तर यहाँ एउटा गम्भीर दोसाँध पनि छ- प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई वृद्धिको नयाँ स्रोतमा कसरी रूपान्तरण गर्ने? प्रतिस्पर्धाले छिटो सफलता दिलाउन सक्छ तर बजार खण्डित गर्न र क्षमताको खाडल फराकिलो बनाउन सक्छ। समन्वयले व्यापक प्रसार र शासन सुनिश्चित गर्छ तर निर्णय गर्ने गति सुस्त पार्न सक्छ।
साहसी सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ तर स्रोतको दुरुपयोग र अनावश्यक हस्तक्षेपको जोखिम हुन्छ।
मानव पूँजीमा लगानीलाई प्रतिवेदनले निर्विवाद 'पछुतो नहुने कदम’का रूपमा पहिचान गर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःसीपमा लगानीले उत्पादकता, नवप्रवर्तन र सामाजिक लचकता सबैतिर व्यापक र स्थायी प्रतिफल दिन्छ। तर प्रतिवेदनले यहाँ चिन्तासाथ एउटा कुरा उठाउँछ- धेरै देशहरूमा महिलाहरू उच्च शिक्षामा पुरुषभन्दा अगाडि पुगिसकेका छन् तर रोजगारी बजारमा प्रवेश र उन्नतिमा भने अझै ठूला अवरोधहरूको सामना गर्छन्।
दोस्रो क्षेत्रमा वैश्विक सहयोग र घरेलु क्षमता निर्माणको विषय छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुमान अनुसार आर्थिक विखण्डनले दीर्घकालमा विश्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई ७ प्रतिशतसम्म घटाउन सक्छ। त्यसैले तुलनात्मक लाभ र विविधीकरणलाई अँगाल्नु ‘पछुतो नहुने कदम’ हो, जबकि आत्मनिर्भरता र वैश्विक एकीकरणबीचको सन्तुलन नयाँ अर्थतन्त्रको प्रमुख नीतिगत दोसाँध हो।
तेस्रो क्षेत्रमा सरकारको भूमिकाको पुनर्विचार छ। ‘साना’ सरकारहरूले न्यूनतम नियमकानूनमात्र राखेर बजार शक्तिलाई काम गर्न दिन्छन्, जबकि ‘साहसी’ सरकारहरू सार्वजनिक लगानी र नियामक औजारहरू प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई रणनीतिक लक्ष्यतर्फ डोर्याउँछन्। दुवैका फाइदा र बेफाइदा छन्। साना सरकारले बजारको गतिशीलता बढाउन सक्छ तर दीर्घकालीन रूपान्तरण चुक्न सक्छ। साहसी सरकारले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ तर स्रोतको दुरुपयोग र अनावश्यक हस्तक्षेपको जोखिम हुन्छ।
सरकारी ऋण व्यवस्थापनमा पनि जटिल दोसाँध छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक ऋण आजको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९३ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०३० सम्म १०० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सञ्चित कोष अनुशासनले दीर्घकालीन विश्वसनीयता दिन्छ तर ठूलो सार्वजनिक लगानीको दायरा साँघुरो बनाउँछ। अर्कोतर्फ, ब्याजदर कृत्रिम रूपमा न्यून राख्ने नीतिले सरकारी खर्चको लागि बढी ठाउँ सिर्जना गर्छ तर बजारको पारदर्शिता घटाउँछ र निजी क्षेत्रलाई पछि धकेल्न सक्छ।
यो प्रतिवेदन त्यस समयमा आएको छ जब विश्वभरका नीति निर्माता र व्यावसायिक नेताहरू तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा व्यस्त छन् र दीर्घकालीन दृष्टिकोण ओझेलमा पर्दैछ।
चौथो र अन्तिम क्षेत्र हरित संक्रमण र आर्थिक नीतिको हो। प्रतिवेदनको जोड छ- वातावरणीय दिगोपना, आर्थिक सक्रियता र साझा समृद्धि तीन लक्ष्य एकसाथ हासिल गर्नु अनिवार्य छ, एकलाई अर्काको बलिदान दिएर होइन। लगानी-आधारित रणनीतिहरूले हरित रूपान्तरणलाई वृद्धिको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन् भने लागत-आधारित रणनीतिहरू कार्बन मूल्य निर्धारण र नियमकानूनमा भर पर्छन्। दुवैका आफ्नै सीमाहरू छन्।
जसले बुझ्यो, उसले जित्नेछ
प्रतिवेदनले एउटा केन्द्रीय सन्देशमा आफ्ना सम्पूर्ण विश्लेषणहरू गाँस्छ। नयाँ अर्थतन्त्रका विजेता ती हुनेछन् जसले प्रतिस्पर्धात्मक खतरा र अवसरहरू राम्ररी बुझ्छन् र साहसी कार्यान्वयन तथा पुनर्आविष्कारलाई दीर्घकालीन सोच र मूल विषयहरूमा ध्यानसँग सन्तुलित गर्दै नयाँ वृद्धिका मार्गहरू निर्माण गर्छन्।
यो प्रतिवेदन त्यस समयमा आएको छ जब विश्वभरका नीति निर्माता र व्यावसायिक नेताहरू तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा व्यस्त छन् र दीर्घकालीन दृष्टिकोण ओझेलमा पर्दैछ। आजको संकट मात्र हेरेर भोलिको वृद्धि सुनिश्चित हुँदैन भन्ने विश्व आर्थिक मञ्चको स्पष्ट छ। पुरानो खाकाले काम गर्दैन। र नयाँ खाका बनाउन ढिला गर्नु धेरै महँगो पर्ने छ।
