काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव बैंकरहरूले दिएका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आइतबार राष्ट्र बैंक विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कोइरालाका अनुसार केन्द्रीय बैंकको कामकारबाही थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन पुर्याउन आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रको विज्ञ वा राष्ट्र बैंक भित्रैबाटै भए पनि थप एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा संस्थागत कार्यक्षमतामा सुधार आउने उनको भनाइ छ । विशेष गरी तेस्रो डेपुटी गभर्नरको पदमा बाहिरी विज्ञलाई नियुक्त गर्न सके अझ राम्रो हुने उनले बताए ।
यसबाहेक, गभर्नर पदको प्रतिस्पर्धामा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई समावेश नगरिएको विषयलाई पनि सच्याउन कोइरालाले समितिसमक्ष अनुरोध गरे । उनले भने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेकै आधारमा गभर्नर बन्न नपाइने व्यवस्था हुनु उपयुक्त नहुने र यसको सट्टा उपयुक्त कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्दा पर्याप्त हुने बताए ।
छलफलका क्रममा कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए, जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले सचेत गराउने कारबाही गरेकै आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अयोग्य ठहरिने व्यवस्था छ । उक्त फैसलाबमोजिम बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाए पनि पुनः दोहोरिन नपाउने उल्लेख छ, र त्यसरी अयोग्य ठहरिएको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
यसलाई बैंकरहरूप्रति अन्यायपूर्ण व्यवस्था भन्दै कोइरालाले प्रतिक्रिया दिए । नियमनकारी निकायले सामान्य सुधारका लागि दिने सचेतनामूलक कारबाहीका कारण नै जागिर गुम्ने खालको कानुनी व्यवस्था हुनु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत उपयुक्त संशोधन गरी काम गर्नै नमिल्ने अवस्थालाई सहजीकरण गरिदिन उनले अर्थ समितिका सभापतिसमक्ष आग्रह गरे । साथै, सो दफाअन्तर्गतका सामान्य प्रकृतिका सजायले सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अयोग्यता सिर्जना नगर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था राख्न र कारबाहीको गम्भीरताअनुसार मात्र अयोग्यता लागू हुने व्यवस्था मिलाइदिन पनि उनले सुझाव दिए ।
