काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउन सञ्चालक समितिबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई हटाउनुपर्ने बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन्।
उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य हुँदा सरकारको हस्तक्षेप हुने उल्लेख गरिन् । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप न्यून गर्न अर्थ सचिवलाई बोर्ड सदस्य राख्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। विकासको प्रारम्भिक चरणमा रहेका मुलुकमा वित्त मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबिच समन्वयका लागि मात्रै अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुने उनले स्पष्ट पारिन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट अनुगमन प्रणाली भएको दाबी गरिरहेकाले अब बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि आवश्यक नरहेको उनले बताइन्। उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा महिला सञ्चालकको व्यवस्था रहेकाले केन्द्रीय बैंकमा पनि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले सञ्चालक समितिको सदस्य सङ्ख्या सात जना राख्न उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाउने हो भने बोर्डको सदस्यका रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सचिवलाई राख्नु हुँदैन। जुन देशको वित्तीय अवस्था एकदम विकासोन्मुख वा प्रारम्भिक चरणमा छ, त्यहाँ सरकार र अर्थ मन्त्रालयबिच वित्तीय र मौद्रिक समन्वय सुदृढ गर्न अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि चाहिँदो रहेछ। तर हाम्रा राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट अनुगमन प्रणाली भएको बताइरहनुभएको छ, यस्तोमा अर्थ सचिवलाई बोर्डमा राख्दा मौद्रिक नीति बनाउने क्रममा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने मेरो धारणा छ। त्यसैले यो हुनुहुँदैन।’
सांसद अधिकारीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि हुने सिफारिस प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। राष्ट्र बैंकभित्रका अधिकारीमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभव भएका बाह्य विज्ञहरूलाई समेत अवसर दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्।यसले केन्द्रीय बैंकमा नवीन सोच र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारीलाई अवकाशपछि तीन वर्षसम्म सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्न नपाइने ‘कुलिङ पिरियड’ धेरै लामो भएकाले त्यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन्।
