काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको सम्बन्ध महिना बित्दै जाँदा झन् चिसिँदै गएको छ। एउटै पार्टीको झन्डामुनि सरकार बनाएका यी दुई अनुहार (एक इन्जिनियरबाट राजनीतिमा उदाएका युवा नेता, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री) अहिले नीति निर्माणको हरेक तहमा फरक-फरक बाटोमा हिँडेको देखिन थालेको छ।
यो दूरी कुनै एउटा घटनाबाट सुरु नभई महिनौंदेखि सञ्चित हुँदै आएका साना-साना असहमतिको जोडफल हो, जुन अब प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रैबाट छताछुल्ल हुन थालेको छ।
यो दूरीको जग चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट बसेकाे हाे। प्रधानमन्त्री शाह बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई अगाडि सार्ने र आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट खाका आओस् भन्ने चाहन्थे। त्यहीअनुरूप अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भनेकाे स्राेतकाे दाबी छ। तर, वाग्लेले नेतृत्व गरेकाे अर्थ मन्त्रालयले त्यो सोचलाई बजेटबाट आत्मसात् गरेन भन्ने गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुरुदेखि नै रहेको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री शाह लोकप्रिय र प्रतीकात्मक स्वदेशीकरणको नीतिमा जोड दिँदै आएका छन् भने अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई बजेटको केन्द्रमा राख्दै परम्परागत वितरणमुखी बजेटभन्दा उत्पादन, प्रविधि र बहुपक्षीय पुँजी परिचालनमा जोड दिने दृष्टिकोण अघि सारेका छन्।
बजेट सार्वजनिक भएपछि आएका थुप्रै आर्थिक विश्लेषणले पनि यसै कुरालाई पुष्टि गर्छन्-मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक मन्दीको न ठोस निदान भयो, न त समाधानको बाटो नै देखियो भन्ने आलोचना भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै अघि सारेको स्वदेशी उत्पादन खपत बढाउने अवधारणालाई वाग्लेको बजेटले वास्तविक रूपमा साथ दिन सकेन भन्ने टिप्पणी पनि आइसकेको छ।
यद्यपि पछिल्लो समय आयातमा केही नियमन गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई बजार दिने प्रयास सरकारले थालेको पनि देखिन्छ। तर, त्यो ढिलो र न्यून रहेको प्रधानमन्त्री शाह पक्षको गुनासो कायमै छ।
यही असन्तुष्टि कृषि क्षेत्रमा पनि दोहोरिन्छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सुलभ मूल्यमा खाद्यवस्तु पाउने गरी आपूर्ति शृंखला सुधार्ने प्रधानमन्त्री शाहको सोचलाई अर्थ मन्त्रालयले खासै साथ दिएन भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ। बडीमालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चिनाउने योजनामा पनि नाम मात्रको बजेट छुट्याइएकाले शाह टिम असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै छाया अर्थ मन्त्रालय चलिरहेकोसमेत औंल्याइएकाे छ। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लगातार आर्थिक विषयमा छलफल चलिरहेको र यसले अर्थ मन्त्रालयलाई नै छायामा पारेको आभास दिएको उल्लेख छ। मामला केवल नीतिगत भिन्नतामा मात्र सीमित छैन, कार्यशैली र अधिकार क्षेत्रको प्रश्नसम्म पुगिसकेको छ।
स्वास्थ्य बिमाको मोडललाई लिएर पनि दुई नेताबीच तिक्तता बढेको छ। वाग्ले कांग्रेसमा हुँदा जुन मोडललाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै हिँडेका थिए, अर्थमन्त्री बनेपछि सोही मोडलप्रति फरक धारणा राख्न थालेको आरोप बालेन निकटस्थहरूको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष जिज्ञासा राख्दासमेत अर्थमन्त्रीबाट गोलमटोल जवाफ मात्र आएको स्रोतको दाबी छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सल्लाहकार डा. जगदीश अग्रवालको नेतृत्वमा उही पुरानो मोडललाई नै अगाडि बढाउने काम भइरहेको बताइन्छ।
तर, सबैभन्दा संवेदनशील र गम्भीर विषय भनेको रास्वपाको आन्तरिक विधानसँग जोडिएको हो। पार्टी सभापतिको निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान विधानमै राख्न उपसभापतिसमेत रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेको भूमिका रहेको बालेन पक्षको बुझाइ छ।
सभापतिमाथि विचाराधीन मुद्दाका कारण उनी तत्काल पूर्ण रूपमा क्लिन नहुने र त्यस्तो अवस्थामा निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेतृत्व नै फेरिन सक्ने व्यवस्थाले वाग्लेलाई नै संसदीय दलको नेता र सम्भावित प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिन्छ भन्ने आशंका बालेन टिमभित्र गहिरिँदै गएको छ। यही आशंकाले नै विश्वासको सम्बन्धलाई सबैभन्दा बढी चोट पुर्याएको देखिन्छ।
यसैका कारण प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी नेतृत्वलाई अर्थमन्त्रीको विकल्प दिन बारम्बार दबाब दिइरहेको स्रोतको दाबी छ। यसलाई केवल दुई व्यक्तिको व्यक्तिगत असमझदारीको रूपमा मात्र नहेरी दुई फरक आर्थिक सोचको टकरावको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।
यो दूरी कुनै एउटा घटनाबाट सुरु नभई महिनौंदेखि सञ्चित हुँदै आएका साना-साना असहमतिको जोडफल हो, जुन अब प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रैबाट छताछुल्ल हुन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री शाह लोकप्रिय र प्रतीकात्मक स्वदेशीकरणको नीतिमा जोड दिँदै आएका छन् भने अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई बजेटको केन्द्रमा राख्दै परम्परागत वितरणमुखी बजेटभन्दा उत्पादन, प्रविधि र बहुपक्षीय पुँजी परिचालनमा जोड दिने दृष्टिकोण अघि सारेका छन्।
यही भिन्नताका कारण नै विश्लेषकले समेत वाग्लेले 'रूपान्तरण'को भाषा प्रयोग गरे पनि बजेटको संरचना पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो संरचनात्मक हस्तक्षेप नदेखिने गरी पुरानै शैलीको रहेको औंल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको दूरी "जनप्रिय-प्रतीकात्मक राष्ट्रवादी अर्थनीति" र "प्राविधिक-संरचनात्मक सुधारवादी अर्थनीति" बीचको वैचारिक द्वन्द्वको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो टकराव कसरी सुल्झिन्छ, त्यसैले रास्वपा सरकारको भविष्य र त्यसको आर्थिक नीतिको दिशा नै निर्धारण गर्नेछ।
