काठमाडौं । विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरी उपभोक्ता ठग्ने नेटवर्किङ कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ । प्रत्यक्ष वस्तु विक्रिका नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरी उपभोक्ता ठगेपनि नियमनकारी निकायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।
खासगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्र्तगतको वाणिज्य विभागले उपभोक्ता ठगिएर ५ करोडको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको प्रमाण देखिएपनि कारबाही हुन त कता हो कता बरु, फाइल नै गायब भएको स्रोतले जनाएको छ ।
पछि, विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, ०७४ र नियमावली, ०७६ अनुसार असार १६ मा इजाजत वितरण गर्यो । जसमा इजाजत पाएका ७ कम्पनीमध्ये नेचर हब्र्स इन्टरनेशनल प्रालिले पिरामिड शैलीको कार्य गरेको पाइएपछि विभागले स्पष्टीकरण सोध्यो ।
विगत देखि नै नेटवर्किङ व्यवसायलाई कानुनले पनि निषेध गरेको छ । विभागले पनि नेटवर्किङ व्यापारलाई कानुनी मान्यता नदिएको बताएपनि त्यसउपर छानबीन र कारबाहीमा विभाग अहिलेसम्म पनि मौन छ ।
यसबारे प्रस्ट्याउन मंगलबार विभागले पत्रकार सम्मेलन नै गर्यो । अहिलेको ऐनले प्रत्यक्ष विक्रिलाई कानुनी मान्यता दिएकाले नेटवर्किङ व्यापारलाई मात्र बिषयवस्तु बनाउन नहुने विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । इजाजतप्राप्त कम्पनीले प्रत्यक्ष विक्रि कारोबार ऐनअनुसार नै मान्यता दिएको उनले बताए ।
तर, इजाजत लिएपनि पनि ती कम्पनीले नेटवर्किङ कारोबार गरिरहेका छन् । तर, त्यसमाथि न विभागले छानबीन गर्छ न प्रहरी तथा शुरक्षा निकायले नै ।
अहिलेको ल्याएको कानुन यसअघिका कारोबारमा प्रयोग गर्न नसक्ने सुवेदीले बताए । सरकारले फागुन १२ मा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियमावली ल्याएको हो ।
सुवेदीकै शब्दमा पनि यसअघि नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई ऐनले कारबाही गर्ने तथा प्रयोग गर्न नसक्ने बताए । ‘लकडाउन पछाडी इजाजत दिन सुरु गर्यौ । हामी यो कानुन त्यतिवेला(इजाजत दिनु अघि)को हकमा प्रयोग गर्न सक्दैनौं । अब हुने घटना(नेटवर्किङ कारोबार) का निम्ति प्रयोग गर्न सक्छौं ।’ उनले भने ।
उनले यसअघि नेटवर्किङ व्यवसाय गरी कम्पनीले गरेको कारोबारका प्रमाण ल्याए विभागलाई सन्दर्भ सामग्री हुने बताए । उनले त्यस्ता ठगीका उजुरी र कारोबार विभाग गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्छिए । ठगीका कारोबार प्रहरीले हेर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
नेटवर्किङका बिचौलियाको हाबी
पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यतिर आफ्नो संस्था नबताई नेटवर्किङ कम्पनीकै बिचौलिया हाबी भए । होमकुमार खड्का नाम बताउने व्यक्तिले विभाग गरेको कदमको प्रशंसा गरे भने पत्रकारले जथाभावी भ्रम फैलाएको भन्दै आक्रोश पोखे । 
उनले सञ्चार माध्यमको नामै किटान गरेर आक्रोश पोखे ।वैधानिक ढंगले प्रक्रिया पुर्याएर विभाग इजाजत दिएको बताए । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेटवर्किङ कम्पनीका कारोबारी वा बिचौलिया र विभागको कहीँ न कहीँ मिलेमतो छ । किनकी, सञ्चार माध्यमले नेटवर्किङ व्यवसाय र विभागले इजाजत दिएको बिषयमा गलत प्रचार गरे भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्नु पक्कै बान्छनीय हुँदैन् ।
