काठमाडौं । पुँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रकै आयातमा गिरावट आएको छ । भन्सार विभागकाअनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान पुर्याउने वस्तुको आयातमा ठूलो गिरावट आएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गर्न योगदान दिने प्रमुख वस्तुहरु (पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा स्टील, मेशिनरी तथा पाट्र्स, यातायातका साधन, विद्युतीय उपकरण, हवाईजहाज तथा पाट्र्स, प्लाष्टिक दाना, रसायन, आल्मुनियम, रबर, तामा, जिंक तथा ऊन)को आयातमा ह्रास आएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने वस्तु तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातमा ह्रास आउनु भावी अर्थतन्त्रका लागि चुनौति भएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउने खालका वस्तुको आयात बढ्यो कि अन्य वस्तुको आयात बढ्यो भनेर राम्रोसँग तथ्यांक केलाउन विज्ञलाई सुझाएका थिए ।

‘यदि पुँजी निर्माण गर्ने खालका वस्तुको आयात बढ्छ भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत हो’ अर्थमन्त्री खतिवडाले एक वर्षअघि भनेका थिए, ‘जुन वस्तुको आयात बढ्दा देशमा पुँजी निर्माण हुन्छ, त्यस्ता वस्तुको आयात बढ्दा चिन्ता लिनु पर्दैन । तर, पुँजी निर्माणबाहेकका बस्तुको आयात बढेको हो भने राज्यले सोच्नुपर्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा २०७५/०७६ मा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा स्टील, मेशिनरी तथा पाट्र्स, यातायातका साधन, विद्युतीय उपकरण, हवाईजहाज तथा पाट्र्स, प्लाष्टिक दाना, रसायन, आल्मुनियम, रबर, तामा, जिंक तथा ऊनलगायतका वस्तुको आयात बढ्दा नेपालमा थप पुँजी निर्माणको वातावरण बनेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सकारात्मक रुपमा लिन आग्रह गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने अघिल्लो वर्षमा पुँजी निर्माण हुने भनि आयात बढेका भनिएका बस्तुहरुकै आयातमा भारी कटौति हुनु आगामी वर्षहरुका लागि चुनौति भएको अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउँछन् ।

‘हवाइजहाजको पाट्र्सको आयात घट्नु भनेको नेपालमा भएका हवाइजहाज कम्पनीहरु राम्रोसँग चलेका छैनन वा उनीहरुले थप लगानी गरेका छैनन् भन्ने हो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैगरी, फलाम तथा स्टील, मेशिनरी तथा पाट्र्सको आयात घट्नु भनेको नेपालमा नयाँ उद्योग वा भएका उद्योगले पनि थप क्षमता अभिवृद्धि गरेका छैनन भन्ने हो । उनीहरुले नयाँ लगानी नथप्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।’
गत आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखी नै बस्तु आयातमा संकुचन आएको थियो । सरकारले मुलुकमा आवश्यक खाद्यान्न लगायतका धेरै क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादनले थेग्न सक्ने वातावरण भएकाले पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुने बस्तुको आयात बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको दावी गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिँदा परिस्थिति उल्टो भएको छ ।
जति सहज तरिकाले खाद्यान्न आयात भएको छ, अन्य बस्तु आयातमा विभिन्न व्यवधान खडा गरिएको छ । खासगरि कोरोना भाईरस संक्रमणका कारण २०७६ चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनका कारण खाद्य, औषधीजस्ता अत्यावस्यक बस्तुबाहेक अन्य सामाग्री आयातमा कठिनाई हुन पुग्यो । यसले समग्र आयात घटेको देखाए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका वा पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिने बस्तुहरुकै आयातमा संकुचन आयो ।
आर्थिक वर्षको ४ महिना लकडाउनका कारण मुलुक ठप्प हुँदा पेट्रोलियम खपतमा व्यापक कमी देखियो । त्यससँगै हवाई उडान, सवारी साधन नचल्दा त्यसका पार्टस्हरुको उपयोग बढ्दै कुरै भएन । त्यस्तै ठूला औद्योगिक क्षेत्र नचल्दा त्यहाँ प्रयोग हुने थप मेसिनरीहरुको आवश्यकता परेन ।
अर्कोतिर कोरोना कहरका कारण औद्योगिक वातावरण कस्तो हुने र कहिलेबाट अवस्था सहज हुने भन्ने चिन्ताले लगानीकर्ताहरुले थप लगानीको आट गर्न चाहेनन् वा सकेनन् । यसले पुँजी निर्माणमा सहयोग हुने खालका बस्तु आयातमा व्यापक गिरावट देखियो । जसको असर आगामी दिनमा अर्थतन्त्र र मुलुकले भोग्दै जाने छ ।

त्यसको पहिलो कडीका रुपमा आम रोेजगारी कटौतिमा पर्न थालेको छ । रोजगारी कटैति हुनु भनेको जनजीवन सामान्यबाट असमान्य अवस्थातिर प्रवेश गर्ने संकेत हो ।
अर्थविद् पोषराज पाण्डेले पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने बस्तुको आयात घट्दा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आउने, उत्पादनमूलक उद्योगका क्षमतामा ह्रास आउने र बेरोजगारी बढ्ने बताउँछन् ।
‘नेपालमा फलाम खानी छैन, हवाइजहाज तथा त्यसका पाट्र्स पनि नेपालमा बन्दैन’ पाण्डेले भने, ‘विदेशबाट त्यस्ता वस्तु आयात गरेर नेपालमा एक तहको प्रशोधन गरे पुँजी निर्माण गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर, गत आवमा त्यस्ता वस्तुको आयात घट्नुले देशभित्र नयाँ रोजगारी तथा लगानी नबढ्ने देखिएको हो ।’
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आबको तुलनामा गत आबमा २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले आयात कम देखिन्छ । अघिल्लो आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएकोमा गत आवमा ११ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो ।