सेयर बजारका विषयमा अनुदार भनेर कहलिएका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको बर्हिर्गमनको चर्चा फेरी सुरु भएको छ । अर्थतन्त्रको सबै अवयवहरुका बारेमा पूर्ण जानकार खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे २ वर्षअघि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नगराइ अर्थमन्त्री बनाए ।
साढे २ वर्षको कार्यकालमा अर्थमन्त्री खतिवडा धेरै पटक आलोचनाका शिकार भए । खासगरि सेयर बजारका सन्दर्भमा उनलाई सधै नकारात्मक भनेर व्याख्या गरियो । खतिवडाको बहिर्गमनको चर्चा सुरु भएसँगै निषेधाज्ञाका बीचमा पनि सेयर बजारले उचाई लिएको मात्र छैन कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ ।
संवैधानिक रुपमा भदौ २० गतेसम्म अर्थमन्त्री कायम रहने खतिवडा बहिर्गमनको चर्चासँगै अब नयाँ अर्थमन्त्री को होला भनेर बहस सुरु भएको छ । विगतमा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय वैठकले सरकारले मनोनित गर्ने राष्ट्रियसभा सांसदमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माओलीले अहिलेसम्म राष्ट्रियसभामा कसैको नाम पठाएका छैनन् ।
उनले अर्थमन्त्रीमा सांसद वेगरै खतिवडालाई निरन्तरता दिएका छन । संवैधानिक रुपमा सांसद नभई ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण खतिवडा बहिर्गमनको चर्चा चलेको हो ।
यद्यपी, खतिवडालाई मन्त्रीमा कायम राख्न अन्य ढोकाहरु बन्दै भएका भने होइनन् । राष्ट्रियसभामा सांसद सिफारिस गर्ने बाटो अझै खुला छ र कसलाई पठाउने भन्ने अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । अर्को ढोका पनि खुला छ, तर, त्यसले केही कानूनी झमेलाहरु सिर्जना गर्न सक्छ ।
त्यो भनेको समय सकिनु अघि खतिवडाले राजीनामा दिने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पुनर्नियुक्ती दिएर फेरी ६ महिनाका लागि मन्त्री कायमै राख्ने । तर, अहिले पार्टीभित्र देखिएका विवादहरु समाधानको प्रयास र मन्त्रीका लागि नयाँ आकांक्षीहरु सक्रिय रहेको र त्यसैलाई देखाएर विवाद मत्थर बनाउने पहल भईरहेको सन्दर्भमा खतिवडाको पुनर्नियुक्तीको सम्भावना भने कम छ ।
पछिल्लो समय खतिवडाको बहिर्गमनको चर्चासँगै उनी प्रधानमन्त्रीको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार वा अमेरिकाका लागि राजदुतमा नियुक्त हुने चर्चा पनि चलेका छन् । उनले नयाँ नियुक्ती जहाँ लिएपनि अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता हुने सम्भावना भने न्यून हुँदै गएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।
पछिल्लो समय खतिवडाको बहिर्गमनको चर्चासँगै उनी प्रधानमन्त्रीको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार वा अमेरिकाका लागि राजदुतमा नियुक्त हुने चर्चा पनि चलेका छन् । उनले नयाँ नियुक्ती जहाँ लिएपनि अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता हुने सम्भावना भने न्यून हुँदै गएको अनुमान गर्न थालिएको छ ।
साढे २ वर्षको खतिवडाको अर्थमन्त्रीय कार्यकालमा राजनीतिक नियुक्तीहरु मिलेसम्म राष्ट्र बैंक र सरकारी कर्मचारीबाहेकबाट सम्भव भएन । अर्थात् कर्मचारीतन्त्र नै सर्वेसर्वा हो र उ मात्र विषयबस्तुको जानकार हुन्छ भन्ने ढंगले आफ्ना प्रस्तुत गरे । हुन त अधिकांश संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तीहरु नै सरकारी कर्मचारीबाहेकबाट नसोचिएको वर्तमान परिप्रेक्षमा अर्थमन्त्री स्वयं पूर्व कर्मचारी भएकाले हठात् अर्को निर्णय गर्नु पक्कै पनि गाह्रो काम हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडामाथि लागेको अर्को आरोप हो, उनी संधै निजी क्षेत्रलाई कुदृष्टिले हेरिरहे । अर्थात् उद्योगी व्यवसायी भनेको ठग र फटाहा हुन् भन्ने अवधारणा पालेकाले जहिले पनि उनीहरुलाई टाढै राख्ने रणनीति बनाए । यसको झल्को कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गराउने गरी कुनै कार्यक्रम अघि सारेनन् । उल्टै सीमित व्यावसायीको स्वार्थमा कतिपय क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन गरेर मुलुकलाई नै दीर्घकालिन समस्यामा लगेको आरोप लाग्यो ।
स्वदेशी उद्योगप्रति बोलीमा सकारात्मक पहलको वाचा गर्ने अर्थमन्त्रीले व्यवहारमा पक्षधरता देखाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । खासगरि विद्युतीय सवारी आयातमा दिँइदै आएको भन्सार छुट हटाएर पेट्रोलियम सवारीलाई जस्तै कर लगाउने विषय र चक्लेटलगायतका बस्तुमा भन्सार घटाउने विषयले खतिवडाको स्वच्छ छविमाथी पनि प्रश्न उठायो ।
यसले राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर भएर बाहिरिँदा बनाएको स्वच्छ छविलाई चालू बजेट भाषणसँगै धुमिल मात्रै बनाएन करप्रति कठोर भन्ने भावलाई समेत मारिदियो । यद्यपी कोरोना कहरमा कर उठाउन उनले चालेका कदमले करप्रति उनी कठोर छन् भन्ने सन्देश दिए ।
स्वदेशी उद्योगप्रति बोलीमा सकारात्मक पहलको वाचा गर्ने अर्थमन्त्रीले व्यवहारमा पक्षधरता देखाएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । खासगरि विद्युतीय सवारी आयातमा दिँइदै आएको भन्सार छुट हटाएर पेट्रोलियम सवारीलाई जस्तै कर लगाउने विषय र चक्लेटलगायतका बस्तुमा भन्सार घटाउने विषयले खतिवडाको स्वच्छ छविमाथी पनि प्रश्न उठायो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन उनको क्षमताअनुसार प्रयोग नगरेको आभास दियो । उनको कार्यकाल पनि नीतिगत अस्थिरताले निरन्तरता पाईरह्यो । व्यक्तिगत ‘इगो’का कारण केही नियामक निकायसम्वद्ध कानून निर्माणमा समेत खतिवडा चुके । आफै नियामकीय जिम्मेवारी सम्हालेर आएपनि नियामक निकायलाई स्वायत्त बनाउने तर्फ खतिवडाले कुनै पहलकद्मी लिएनन् बरु जतिसक्दो बढी हस्तक्षेपकारी भुमिकामा अग्रसर भए ।
तीन आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका खतिवडाले यसबीचमा कुनै रुपान्तरणकारी योजना ल्याउन त सकेनन् नै भएका आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ उनले पहल गरेनन् । जसले गर्दा राजनीतिक स्थिरतापछि जनस्तरले गरेको आर्थिक बृद्धि अपेक्षा पुरा हुन सकेन ।
पारिश्रमिकमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर चाहिने र विद्युतीय भुक्तानीलाई दिइएको उनको प्राथमिकताले भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । तर, साढे २ वर्षको अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा खतिवडाले विज्ञताबाट छुट्टै आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेर चिरकालका लागि नाम लेखाउँछन् भन्ने आम अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।