काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले प्रसारण लाइन पूर्वाधारका लागि विदेशी परामर्शदाता र परियोजनाको बोलपत्र बनाउन परामर्शदाताको खर्च व्योहर्ने भएको छ ।
संघीय संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म सहयोग नगर्ने अडानमा रहेको अमेरिका पछिल्लो समयमा केही लचक देखिएको छ ।
अमेरिकाले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन चाहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन । एमसीसीले परामर्शदाताको सबै खर्च व्योहर्ने जानकारी गराएको उनले बताए ।
‘एमसीसीले संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म सहयोग नगर्ने भनेको थियो अहिले विदेशी परामर्शदाता र प्रसारण लाइनको बोलपत्र बनाउन परामर्शदाताको खर्च व्योहर्ने बताएको छ’ अर्थमन्त्रीले भने ‘एमसीसीमा अमेरिका र नेपालको प्रतिवद्धता कायमै रहेको छ । केही प्रक्रियागत कुरा मिलाएर अघि बढाउन सकिन्छ ।’
अर्थमन्त्रीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढेको जानकारी दिए ।
एमसीसी सम्झौता संसदमा विचारधिन भएको केही परिमार्जनसहित अघि बढाउन सकिने कुरा आएको उनले बताए ।
एमसीसी नेपालको आयोजना भएकाले केही प्रक्रियागत कुरा मिलाएर अघि बढाउन सकिने विचार अर्थमन्त्रीको छ । एमसीसीले राजधानीको लप्सिफेदी– रातमाटे हुँदै बुटवल जाने ४०० केभी क्षमताको ३७० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको योजना छ । यस्तै सडक निर्माण तथा मर्मत योजनामा छ ।
यता अमेरिकाले तत्काल मिति नतोकी एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको लैजान तयार रहेको संकेत गरेको छ ।
पूर्वसर्तहरू पूरा गर्नतर्फ लाग्ने र त्यसलाई प्राथमिकता दिएर सोहीअनुसार मिति तोकौंला भन्ने जबाफ आएको अमेरिकाले नेपाललाई दिएको छ । एन्ट्री इन टु फोर्स (इआईएफ) कार्यन्वयनमा अमेरिका सकरात्मक देखिएको छ ।
संसदबाट एमसीसी कम्प्याक्ट पारित नभएर मिति गुज्रिएपछि समय थप्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो । असारको दोस्रो साता एमसीसी सम्झौता सकिएको थियो । सन २०२० देखि परियोजना सुरु गरेर २०२५ मा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । काम सुरु नभएकाले समय लम्बिने छ ।
परियोजनाको कार्यान्वयनको मितिसम्म पुग्न छ ओटामध्ये ४ ओटा मात्र पूरा भएका छन । बाँकी दुईवटामा एउटा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने र अर्को जग्गा अधिग्रहणको काम गर्ने तथा प्रसारणलाइन बनाउँदा रूखहरूको कटानीको अनुमति लिनुपर्ने छन ।
अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने छ ।
सम्झौताअनुसार नेपालले पनि पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने छ । एमसीसी परियोजनाको लागत ७० अर्ब रुपैयाँ छ ।