काठमाडौं । भीसीटीएस, ढुवानीमा भ्याट, प्यानको विरोध र डिजेलमा भ्याट फिर्ता र डिजेलमा भ्याट फिर्ता नदिने निर्णय खारेजीको माग राखेर अर्थ मन्त्रालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडासँग २ घण्टा लामो छलफल गरे ।
आक्रमक बनेर मन्त्रालय पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरुले २ घन्टा लामो छलफलमा नीतिगत समस्या राखेपनि आफ्ना मागअनुसार सरकारले ल्याएको निर्णयहरु तत्काल खारेज हुनुपर्छ भनेर अडान भने लिएनन् ।
विगत केही दिनदेखि उद्योगीहरु भेइकल कन्साइन्मेट ट्रयाकिङ सिस्टम९ भीसीटीएस०, ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर m९भ्याट०, कर्मचारीको अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० को व्यवस्था, डिजेलमा भ्याट खारेज लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
सरकारले ल्याएको कानुन अव्यावहारिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि वार्ताका लागि आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको थियो ।
जब उद्योगीहरु वार्ताका लागि हलमा छिरे, जहाँ अर्थमन्त्री खतिवडा उनीहरुलाई कुरेर बसेका थिए । अर्थमन्त्रीलाई देख्नेबित्तिकै व्यवसायीहरुले सरकारले गरेका कामको बुँदागत रुपमा राम्रो र नराम्रो पक्षहरु औल्याए, कुरा अगाडी बढाउँदै जाँदा आफूहरु के माग लिएर अर्थमन्त्रीसमक्ष आएको समेत भुले ।
भीसीटीएस खारेजी, ढुवानीमा भ्याट लगाउन नहुने, कर्मचारीको अनिवार्य प्यान नम्बरको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग लिएर अर्थमन्त्रीसमक्ष वार्तामा पुगे बाहिर आन्दोलनका क्रममा भनेजस्तो तत्काल खारेज हुनुपर्ने कुरामा अडान लिएनन् ।
वार्ता लागि हलमा बसेका अधिकांश उद्योगीले सरकारले ल्याएको व्यवस्था एकदमै राम्रो भएको तर व्यवहारिक नभएको भन्न पुगे । त्यति मात्रै होइन, उद्योगीले इन्टरनेट पहुँच सबै ठाउँमा नभएको भन्नसमेत भ्याए । जवाफमा अर्थमन्त्री खतिवडाले इन्टरनेट पहुँच नभएको स्थानमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘मन्त्रालय पुग्नुअघि अर्थमन्त्रीविरुद्ध आक्रामक बनेका उद्योगी उहाँलाई देख्नेबित्तिकै आफ्नो एजेन्डा राम्रोसँग राख्न सकेनन् ।
अर्थमन्त्रीले चलाखीपूर्ण रुपमा उद्योगीलाई एक–एक गरी समस्याका बारेमा सोध्दा उनीहरु सरकारले ल्याएको व्यवस्था एकदमै राम्रो रहेको समेत भन्न भ्याए ।
‘यदि उक्त व्यवस्था राम्रो नै थियो भने, अहिलेसम्म आन्दोलन किन गरेको ?’ एक उद्योगीले प्रश्न गरे, ‘बाहिर चर्को चर्को स्वरमा उफ्रिने, सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने ।’
वार्तामा सहभागी हरेक उद्योगीले सरकारले ल्याएको व्यवस्थालाई गलत औंल्याउन सकेनन्, बरु इन्टरनेटको व्यवस्था सबै ठाउँमा मिलाउन आग्रह गर्न भ्याए ।
बरु अर्थमन्त्री आफैंले भने, ‘दैनिक ज्यालादारलाई अनिवार्य प्यानको व्यवस्था कठीन हो, यसलाई केही गर्न सकिन्छ ।’ तर, उद्योगीले कर्मचारीको अनिवार्य प्यान खारेजको कुरा गर्दै आएका थिए, त्यहाँ कसैले पनि बोलेनन् ।
वार्तामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल््छा, निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्षहरु चन्द्रप्रसाद ढकाल, किशोर प्रधान र उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, कार्यकारिणी सदस्य भरत आचार्य, अन्जन श्रेष्ठ, जय शिवाकोटी, जनकपुर उद्योग वाािण्ज्य सङ्घका अध्यक्ष ललित साहलगायत जिल््ला नगरका उद्योगी व्यवसायी सहभागी थिए ।
तत्काल आफुहरुको मागजस्तै सरकारको निर्णय खारेज गर्ने विषयमा अडान नलिएपनि त्यसविषयमा निजी क्षेत्र र सरकारबीच यसको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भने भएको छ । सरकार र व्यवसायीविच कार्यदल बनाएर समस्या समाधान खोज्ने सहमति भएको हो । कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट २, उद्योग वाणिज्यतर्फ २ र एक जना कर विज्ञ हुने भएका छन् ।
तत्काल कार्यदल गठन गरी ५ कार्यदिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने भएको छ । कार्यदले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ सोही अनुसार महासंघ अघि बढ्ने उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले बताए । ‘अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुभयो, सरकार कार्यदलको निर्णयपछि कसरी अगाडी बढ्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्नु राम्रो कुरा हो,’ उनले भने ।
