×

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नटुक्राउने मुडमा पर्यटनमन्त्री, भन्छन् ‘कसैको इच्छामा हतार गर्नु हुन्न’

images

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

अर्थात्, मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रियसभामा पास भएर प्रतिनिधिसभामा छलफलको तयारी छ । प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस भएर छलफलमा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले भने ‘कसैको इच्छामा प्राधिकरण नटुक्रने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।’

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भएर मन्त्री श्रेष्ठले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित क्यानका उच्च अधिकारीहरुलाई साक्षी राखेर मन्त्री श्रेष्ठले कसैको चाहना र इच्छाको कारण प्राधिकरण नटुक्रिने बताएका हुन् ।

अहिले युरोपियन युनियन (ईयू) ले प्राधिकरणलाई टुक्राएर नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउन सुझाव दिँदै लामो समयदेखि नेपाली जहाजहरुलाई कालोसूची (ब्ल्याक लिष्ट) मा राख्दै आएको छ । जसका कारण नेपालका जहाजहरु युरोप र अमेरिकालगायतका क्षेत्रमा उडान प्रतिबन्ध भोग्दै आएका छन् ।

ईयूकै चाहनाअनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई दुईवटा बनाउने गरी विधेयक तयार गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको बेला मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले घुमाउरो पारामा ईयूले नेपाललाई कालोसूचीबाट नहटाए पनि कुनै असर नपर्नेसमेत बताएका छन् । ‘नेपालको पर्यटनको मुख्य स्राेत युरोपियन मुलुकभन्दा पनि भारत र चीन हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ती दुई मुलुकबाट मात्र पर्यटकहरु ल्याउन सके पनि हामीलाई थेगिनसक्नु हुन्छ ।’

हवाई सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने सबै नियमहरु पूर्णरूपमा पालना गरिने बताउँदै कुनै अमुक संस्थाको चाहनामा मात्र हतार-हतार प्राधिकरणलाई टुक्राउने हतारोमा मन्त्रालय नरहेको उनले स्पष्टीकरण दिए । ‘विदेशीको चाहनाभन्दा नेपालको आवश्यकताअनुसार विभिन्न समयमा संरचनामा केही फेरबदल हुनसक्छ, प्राधिकरण नटुक्राए ईयूको ब्ल्याक लिष्टबाट हट्दैन भन्नु भ्रम मात्र हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

महानिर्देशक अधिकारीको पनि चाहना उस्तै

सुरुदेखि नै प्राधिकरणलाई छुट्याउन हुन्न भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी पनि तत्कालै दुईवटा बनाइहाल्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् ।ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेकै कारण प्राधिकरणलाई दुईवटा बनाउन आवश्यक नरहेको उनको दाबी छ । ‘प्राधिकरण दुईवटा नभएसम्म ईयूले नेपाली जहाजलाई ब्ल्याक लिष्टबाट हट्दैन भन्नु गलत हो,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘युरोपको हवाई सुरक्षा हेर्ने निकाय (ईआसा)को अडिटपछि हट्छ ।’

आफूले पटक-पटक ईयूका प्रतिनिधिहरुसँग नेपाली जहाजलाई कालाेसूचीमा राख्नुको कारण माग्दै आएको बताउँदै के कारणले लामो समयदेखि निरन्तरता दिएको भन्दै जवाफ मागेको उनले बताए ।

कालेसूचीबाट नेपाली जहाजलाई हटाउन आफू निरन्तर रूपमा लागेको बताउँदै ईआसाले पत्र लेखेर तत्कालै अडिटका लागि आउन लागेको जानकारी गराएको बताए । ‘अब हामी अडिटका लागि तयार छौं,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि कालेसूचीबाट हट्ने छौं, प्राधिकरण टुक्रिने र नटुक्रिने विषयमा उनीहरुको कुनै सरोकार छैन ।’

ईयूका प्रतिनिधिहरुसँगको भेटमा आफूले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको र कहिले पास हुन्छ भन्ने यकिन प्राधिकरणले दिन नसक्ने भएकाले त्यही विषयलाई लिएर कालेसूचीमा राखिराख्नु पर्ने कारण नभएको स्पष्ट जानकारी दिएको महानिर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

कर्मचारी रुष्ट

पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐनको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेसँगै प्राधिकरणका कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । कर्मचारीहरुले प्राधिकरणलाई दुईवटा नबनाउन दबाब दिँदै आन्दोलनसमेत गरेका थिए । अहिले पनि कर्मचारीहरु रुष्ट भइरहेको बेला पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ र महानिर्देशक अधिकारी दुवै जना तत्कालै प्राधिकरणलाई दुईवटा नबनाउने गरी लविङमा लागेको देखिन्छ । 

शक्ति रूपान्तरण हुने डर

शक्ति रूपान्तरण हुने डरले बहालवाला महानिर्देशकहरुले भने आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरणलाई दुईवटा बनाउन चाहँदैनन् । तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री (जो अहिले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका छन्) र हालका अधिकारीको इच्छा पनि त्यस्तै देखिएको छ ।

क्षेत्रीले पनि तत्कालै प्राधिकरणलाई कर्मचारीको भावनाविपरीत दुईवटा बनाउन आवश्यकता नरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । अहिले महानिर्देशक अधिकारी पनि त्यही लाइनमा गएका छन् । यसको अर्थ प्राधिकरण दुईवटा हुँदा शक्ति बाँडफाड हुने र हालिमुहाली कम हुने आंकलन उनीहरुको छ ।

जसका कारण महानिर्देशक रहदासम्म दुईवटा बनाउन हुँदैन भन्ने लबिङमा खुलेआम लागेको देखिन्छ । तर, जब महानिर्देशकबाट रिटायर्ड भएपछि भने प्राधिकरणलाई टुक्राउनुको विकल्प नभएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएका छन् । ईयूले सन २०१३ देखि नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।

सोमबार १६ साउन २०७९ ०३:२१ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया