काठमाडौं। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादपछि ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोनमा गएका उद्योगीलाई थप अन्याय हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिरकण सञ्चालक समितिले बिना प्रमाण बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले प्राधिकरणले जे बिल पठाउँछ, त्यही नै अन्तिम हुने गरी निर्णय गरेर बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन नेतृत्वले उद्योगीलाई ५ प्रतिशत धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकनमा आउन भनेको थियो। प्राधिकरणको आग्रहपछि ६१ वटै उद्योग एनईए कार्यकारी निर्देशक प्रमुख रहने समितिसमक्ष गएका थिए।
तर, कुलमान घिसिगं उर्जा मन्त्री भएर आएकै दिन विद्युत् बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थिए। त्यसलगत्तै उनले आफूअनुकूल व्यक्ति मनोज सिलवाललाई प्रमुख बनाएर एनईएमा ल्याएपछिको पहिलो निर्णय प्रमाण बेगर नै बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले सञ्चालक समिति सदस्यहरु बक्यौता उठाउन सहमत भएको बताए। बिल उठाउने सम्पूर्ण अधिकार एनइए व्यवस्थापनको भएको र बिल यस अघि नै दिइसकेकाले त्यही अनुसार तिर्न उद्योगीलाई जानकारी दिने बारेमा सबै सदस्यहरुले सहमति जनाएका छन्। तर, माइनटमा हस्ताक्षर नभएकाले यसभन्दा बढी म केही बोल्दिन्, उनले भने।
घिसिगं आफू कार्यकारी निर्देशक हुँदा बिना प्रमाण बिल अर्बौ रुपैयाँ नक्कली बक्यौता खडा गरेर उद्योगीमाथि आतंक बनाएका थिए। उद्योगीले बारम्बार प्राधिकरणसँग उपभोग गरेको बिलको प्रमाण दिन गरेको आग्रहलाई इन्कार गर्दै एकलौटी रुपमा उद्योगीमाथि खन्निएका थिए।
एकातिर अहिले व्यवसायी जेनजी आन्दोलनबाट प्रताडित बनेका छन्। उनीहरुको मनोवल नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अर्थमन्त्रालय व्यवसायीको मनोवल उकास्न निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका बेला उर्जा मन्त्री र प्राधिकरण उनीहरुलाई थप निरुत्साहित बनाउन अग्रसर देखिन्छ।
