मङ्गलबार, कात्तिक २ २०७८ ०४:१९ AM

×

श्रम रोजगारको भारी बोक्न सक्लान त किसानले ?

images

काठमाडौं । कोभिड महामारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थला परेको छ । वैदेशिक मात्र हैन,आन्तरिक क्षेत्रको रोजगार पनि थला परेको छ । हजारौंको संख्यामा रोजगारी गुमेको छ भने विदेशबाट हजारौं नेपालीहरु बेरोजगार भएर स्वदेश फर्किएका छन् ।

नेपालबाट रोजगारीमा जाने अधिकांश मुलुकले नयाँ रोजगारीका लागि श्रमिकहरु लिन रोकेका छन् । नेपालीहरुको आकर्षक मुलुकको रुपमा रहेको कोरियामा पनि भाषा परीक्षा पास गरेका हजारौं नेपालीहरु दुई वर्षदेखि जान पाएका छैनन् । इजरायल र जापानले पनि कामदार भिसामा श्रमिकहरु लैजाने गरी सहमति गरे पनि कार्यान्वयनले मूर्तरुप लिइसकेको छैन ।

रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने जिम्मेवारी अब पूर्वम्यानपावर व्यवसायी एवंम उद्योगी  किसान श्रेष्ठको काँधमा आइपरेको छ । केही समय म्यानपावर व्यवसायसमेत सञ्चालन गरेका श्रेष्ठ नेपालका एक सफल व्यवसायीको रुपमा परिचित छन् । व्यवसायी श्रेष्ठलाई अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रममन्त्रीको जिम्मेबारी दिएका छन् ।

आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार कोभिडले थला परेको बेला तालुकदार श्रम ,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भने मन्त्री टिक्नै सकेका छैनन् । महिना-महिना जस्तोमा श्रममन्त्रीहरु परिवर्तन भइरहने र सचिवहरुसमेत हेरफेर भइरहँदा श्रमिकको समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णयहरु हुन सकेको छैन ।

कोभिड महामारीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरुलाई श्रम मन्त्रीको उचित पहल नभएकै कारण उद्धार गर्न नसकिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो । त्यति मात्र हाेइन, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको समस्या समधान गर्नेदेखि श्रमिकहरुको समस्या समधानमा समेत उनले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसअघि तत्कालिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको अलोकप्रिय निर्णयका कारण लामो समयदेखि बन्द भएको मलेसियाको रोजगारीलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नेदेखि नयाँ गन्तव्यमा श्रम बजारलाई विस्तार गर्ने सम्मको चुनौती मन्त्री श्रेष्ठ माथि देखिएको छ ।

वार्षिक लाखौं युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको बेला तिनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा विदेशमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेदेखि नेपालमै रहेका वेरोजगार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने जिम्मेवारी पनि उनमा आइपरेको छ ।

श्रमिकको मात्र हाेइन, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका व्यवसायीहरुको समेत दुःख पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । कोभिडका कारण रोजगारीका लागि विदेशमा कामदारहरु पठाउन नपाएपछि ठप्प भएको व्यवसायलाई पलायन हुनबाट रोक्नेदेखि वार्षिक १०० जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई खारेज गर्ने विषयसम्मलाई कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्री श्रेष्ठलाई चुनौती छ ।

यो वर्ष कोभिडकाल भनेर १०० जना कामदार नपठाउने कम्पनीहरुको समेत नविकरण गरिएको छ । अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्छन् र खारेजी हुनबाट व्यवसायीहरुलाई कसरी जोगाउलान भन्ने धेरैको छ ।

त्यति मात्र हैन म्यानपावर कम्पनीबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा भएको र धेरै श्रमिकहरु ठगिएका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका बेला मन्त्री श्रेष्ठ आफै पूर्वम्यानपावर व्यवसायी भएकोेले उनले यसलाई कसरी अघि बढाउछन भन्ने धेरै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम कार्यालयलाई भ्रष्टाचारको अखडाको रुपमा परिभाषित हुँदै आएको छ । श्रमिकहरुलाई ठग्ने र विभिन्न प्रलोभनमा पारेर विदेशमा पुर्याएर अलपत्र पार्ने व्यवसायीहरुलाई ती कार्यालयहरुले संरक्षण दिँदै आएको र उचित कारवाही नभएको आवाजहरु उठिरहेको बेला मन्त्री श्रेष्ठले ती क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गराउलान भन्ने पनि सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिनलाई घण्टौंसम्म लाइनमा बस्नु पर्ने र बिचौलियाको दबदबा चल्ने ताहचल कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि कामदारलाई अलपत्र पार्ने व्यवसायीहरुलाई कानुनी कडीमा कसी श्रमिकहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्व उनीमा छ ।

अब विस्तारै खाडी मुलुकलाई छोेडेर नेपालबाट श्रमशक्ति विकसित मुलुकतर्फ पठाउन श्रममन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीहरुको सुझाव रहँदै आएको छ । दक्षजनशक्तिलाई राम्रो मुलुकमा पठाउन सके आम्दानीसमेत राम्रो हुने र श्रमिकहरु पनि ठगिनबाट रोकिने भएकोले श्रममन्त्रीले नयाँ गन्तव्यहरु खोज्ने र तत्कालै सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक श्रम बजारलाई समेत व्यवस्थित गरी नेपालमै काम गर्न चाहनेहरुलाई यही अवसर दिनुपर्छ ।

विवादमा पर्दै आएको र प्रभावकारी काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने चुनौती उनलाई छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत प्रभावकारीता बनाउनुपर्ने छ । कोषको कार्यविधि नै विवादित रहेको भन्दै त्यसमा आबद्ध हुन धेरै श्रमिकहरुले अनिच्छा देखाउदै आएका छन् ।

बैंकहरुले चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गरेका थिए । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा तत्कालै विज्ञहरुसँग छलफल गरेर कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने टडकारो आवश्यकता देखिएको छ ।

योसँगै मन्त्रालयमा आउने विचौलियाहरुबाट टाढा रहेर मन्त्रीले निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्छन की पुरानै ढर्राले काम गर्छन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
 

सोमबार २५ असोज २०७८ ११:१८ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया