×

नेपालमा रेलः छैन सञ्चालनको गुरुयोजना, भौतिक मन्त्रालय भन्छ– योजना बनाउँदैछौं  

images

काठमाडौं । नेपालमा रेल चलेको १०५ वर्ष भइसक्यो । पहिलोपटक सन् १९२७ मा भारतको रक्सौलबाट नेपालको अमलेखगन्जसम्म रेल चलेको थियो । त्यो रेल ट्र्याकको लम्बाइ ४८ किलोमिटर थियो । 

त्यसयता विभिन्न समयमा रेल सञ्चालन हुने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ । १०० वर्ष बित्दासम्म पनि नेपालमा रेल सञ्चालनको गुरुयोजना (मास्टर प्लान) अहिलेसम्म बनेको छैन । यद्यपि गुरुयोजना नभए पनि रेल सञ्चालनको खाका बनाएर काम गर्दै आएको रेल विभागको भनाइ छ । 

रेल विभागका महानिर्देशक (डीजी) दीपककुमार भट्टराईका अनुसार गुरुयोजना नबन्दा रेल सञ्चालनको योजना बनाउन समस्या हुने गरेको छ । गुरुयोजना नभएका कारण सडक, वनलगायत क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने अन्योल हुने गरेको डीजी भट्टराई बताउँछन् ।

भट्टराईले नेपालमा हालसम्म रेल सञ्चालनसम्बन्धी गुरुयोजना नबन्दा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् । रेल सञ्चालनसम्बन्धी गुरुयोजना नहुँदा रेलको योजना नै बनाउन नसकेको उनले स्वीकारेका छन् ।  

‘अहिले हामी पञ्चवर्षीय योजना र दीर्घकालीन योजनाअनुसार काम गर्दैछौं । ५ वर्षभित्र के गर्ने ? मध्यकालमा के गर्ने ? वा दीर्घकालीन समयमा के गर्ने ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गुरुयोजना बनेपछि हुन्छ’, डीजी भट्टराईले भने, ‘हुन त हामी रेल सञ्चालनको लागि एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौं, यही समयमा मास्टर प्लान बनाउँदै पनि छौं ।’ 

विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) एवं प्रवक्ता अमन चित्रकार रेल सञ्चालनको ट्र्याक बनाउन सुरु र सम्पन्न गर्ने मिति नै तय नभएको बताउँछन् । ‘आयोजना सुरु गरेर कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म यो विषयमा समय निश्चित भएको छैन’, प्रवक्ता चित्रकारले भने । 

कस्तो बन्छ गुरु योजना ? 

सामान्यतया पञ्चवर्षीय तथा दीर्घकालीन योजनामा रेलको गुरुयोजनामा रहने विभागले जनाएको छ । समयअनुसार कामलाई प्राथमिकता दिने गरी गुरुयोजना तयार हुने डीजी भट्टराई बताउँछन् । निश्चित समयमा कति काम सम्पन्न गर्ने भनेर पनि निर्धारण हुने उनको भनाइ छ । 
त्यस्तै लगानीको विषयमा समेत गुरुयोजनाले प्रष्ट पार्ने उनको भनाइ छ ।  

मन्त्रालयको भनाइ यस्तो छ 

गुरुयोजना निर्माणको काम रेल विभागको मात्रै होइन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि यसमा जोडिन्छ । मन्त्रालयका सहसचिव चूडाराज ढकाल नेपालमा सानो खण्डमा मात्रै रेल सञ्चालन भएको बताउँछन् । अहिले गुरुयोजना नभए पनि पछि देशैभरि रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने समयसम्म आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । 

‘अहिले सानो खण्डमा मात्रै रेल चलेको छ, पछि देशभरि रेलको सञ्जाल बनाउने कुरामा गुरुयोजना नभई हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्ने गरी रेल चलाउनुपर्छ, त्यहीअनुसार गुरुयोजनाको तयारी भइरहको छ’, सहसचिव ढकालले क्यापिटल नेपालसँग भने । 

यद्यपि गुरुयोजना कहिलेसम्म तयार हुन्छ अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । छिमेकी देश चीन र चारतले पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने विषयमा सहयोग गर्दै आएको ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘डीपीआर बनाउन दुवै छिमेकी देशको सहयोग छ, अध्ययन पनि हुँदैछ गुरुयोजना बन्छ ।’ 

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सीडीई) अर्जुन अर्याल मन्त्रालयले सडक सञ्चालनका लागि गुरुयोजना बनाउने तयारी गरी रहेको बताउँछन् । सीडीई अर्यालले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्चालनको विषयमा गुरुयोजना बनाउन सुरु भएको छ, एक चरणको छलफल पनि सकियो । त्यसभित्र रेल पनि जोडिएर आउँछ ।’ 

प्रशासनिकभन्दा पनि रानीतिक नेतृत्वको आधारमा गुरुयोजना बन्ने सीडीई बताउँछन् । ‘माथिल्लो लेभल विषेशगरी राजनीतिक नेतृत्वमा कतिको प्राथमिकतामा पाउँछ त्यसअनुसार गुरुयोजना छिटो वा ढिलो बन्ने हो’, उनले भने ।  

गुरुयोजना नै नबनेको आयोजनालाई बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । तर, बजेटको सिलिङ (अधिकतम सीमा) निर्धारणका लागि महात्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक गुरुयोजनाको विषयमा वास्ता गरेको पाइँदैन । आयोगका सहसचिव बिजुकुमार श्रेष्ठ उक्त विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । 

‘बजेटको सिलिङ निर्माण प्रक्रियामा आयोजबाट म सहभागी हुँदिन, आयोगले गुरुयोजना छ कि छैन ? भनेर ख्याल चैं गर्नुपर्छ’, सहसचिव श्रेष्ठले भने । 

आयोगकै अर्का सहसचिव एवं प्रशासनिक प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल रेलको क्षेत्रलाई सानो आयोजनाको रुपमा लिएकाले गुरुयोजनाको विषयमा आयोगको भूमिका नरहेको बताउँछन् । रेलमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पर्दछ । 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा पूर्व–पश्चिम ९४६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेको छ । भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर हुँदै बर्दिवास (६९ किलोमिटर) रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।

नेपाल–भारत जोड्ने पाँचवटा रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग (७२.५ किलोमिटर) को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । यस्तै वीरगन्ज–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको चर्चा भइरहेको छ ।  

चालू आर्थिक वर्षका लागि रेलका लागि ६ अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको  छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि पनि सरकारले ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ नै बजेट विनियोजन गरेको छ ।  
 

मङ्गलबार ३१ जेठ २०७९ ०५:०३ PM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया