×

अर्थतन्त्र उकास्न मौन अर्थ मन्त्रालयः पुँजी वृद्धि र असीमित पुनर्कर्जाले निम्त्याएको संकट 

images

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चैत २८ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनियन्त्रित मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तारका कारण आयात वृद्धि हुँदै गएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटेकाले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख देखिएको भए पनि आत्तिनुपर्ने स्थिति नरहेको बताए ।

अर्थमन्त्रीको भनाइ पछि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको चैत (चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना)को तथ्यांकले पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखाएको छैन । यसबीचमा सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अघिकारीलाई हटाउन जाँचबुझ समिति गठन र सर्वोच्च अदालतबाट गभर्नरलाई काम गर्न दिन दिएको अन्तरिम आदेश पाएको छ ।

गभर्नर पुनर्वहाली भएर आएपछि अर्थमन्त्री शर्मा मौन छन् । यसबीभमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असारको तुलनामा साढे १६ प्रतिसतले घटेर २०७८ चैतमा ११ खर्व ६७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ (९ अर्व ६१ करोड अमेरिकी डलर)मा सीमित भएको छ र यसबाट ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

विगतमा गभर्नरले सहज रुपमा काम नगर्दा अर्थतन्त्र बिग्रन पुगेको बताएका अर्थमन्त्री शर्माले त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । चैत २८ मा अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिमा कर्जा प्रवाह लक्ष्य १९ प्रतिशत राखिएकोमा ३२ प्रतिशत पुग्दा पनि समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेको, विस्तार भएको ऋण उत्पादन क्षेत्रमा नजाँदा पनि गभर्नरले कुनै कदम नचालेको भनेर अर्थतन्त्र बिग्रनुमा गभर्नर दोषी भएको बताएका थिए ।

तर, केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैतमा आइपुग्दा कर्जा विस्तार १७.८ प्रतिशत र मुद्राप्रदाय १०.४ प्रतिशतमा सीमित छ । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ ।

यसबीचमा आयातको विस्तारमा ठूलो संकुचत देखिएको छैन । केन्द्रीय बैंकले आयात न्यूनीकरणमा जोड दिएको र सरकारले एक दर्जन वस्तु आयात रोक्ने निर्णय गरेपनि त्यसको ठूलो प्रभाव देखिइसकेको छैन । पेट्रोलियम खपत कम गर्ने भन्दै जेठ १ देखि सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरिसकेको छ । 

गभर्नर पुनर्वहाली भएर आएपछि अर्थमन्त्री शर्मा मौन छन् । यसबीभमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत असारको तुलनामा साढे १६ प्रतिसतले घटेर २०७८ चैतमा ११ खर्व ६७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ (९ अर्व ६१ करोड अमेरिकी डलर)मा सीमित भएको छ र यसबाट ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

त्यस्तै, मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धि) उच्च दरले बढिरहेको छ र चैतमा ७.२८ प्रतिशत  पुगेको छ । आयातको वृद्धिदर ३२ प्रतिशत छ । आयातको भन्दा निर्यात वृद्धि दर उच्च रहे पनि निर्यातको हिस्सा अत्यन्तै न्यून भएकाले त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छैन । त्यसमाथी निर्यात भएका कतिपय वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि मात्रै भएकाले तात्विक फरक परेको देखिँदैन ।

त्यसैगरी विप्रेषण पनि गत वर्षको ९ महिनाको तुलनामा २.२ प्रतिशत (अमेरिकी डलर)ले घटेको छ । सरकारी खर्चको स्थिति नाजुक छ । जसको असर अर्थतन्त्र सकटोन्मुख बन्न पुगेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु संकटमा रहेकै बेला हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने विश्वास भने गरिएको छ । 

कस्तो अवस्थामा आउँछ आर्थिक संकट ?

अर्थमन्त्री शर्माले तथ्यांकले अर्थतन्त्र संकटमा आएको नदेखाउने दाबी गरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई राजनीतीकरण गर्न नहुने र गलत हल्ला नफिजाउन पनि अपिल गरेका अर्थमन्त्री शर्माले संकट नआए पनि सतर्क हुनुपर्ने बेला आएको बताउन चुकेनन् । राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्नु अनौठो होइन ।

विगतमा पनि शर्माहरूले अर्थतन्त्रका तमाम नकारात्मक पक्षहरूलाई उजिल्याएकै हुन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न कुन तथ्यांक टिप्दा फाइदा हुन्छ, त्यही हेर्ने परिपाटी छ । ९ महिनाअघि अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्र ल्याउँदा होस् वा साढे ४ वर्षअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा किन नहोस् दुवैले आफूलाई सहज (कम्फरटेवल) हुने शब्दहरू चयन गरेका थिए ।

आन्तरिक उत्पादन बलियो भएको अर्थात् विकसित मुलुकमा ३ महिनाको विदेशी सञ्चितिलाई राम्रो मानिन्छ । तर, आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेको र नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुनु राम्रो मानिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रका विषयमा भएका व्याख्या पनि आफ्नो राजनीतिक दाउपेचका आधारमा भइरहेका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ ।
अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ कि छैन भनेर हेर्न विश्वव्यापी रुपमा केही सूचकहरूलाई आधार मान्ने गरिन्छ । धान्न नसकिने बजेट घाटा, चालू खाता घाटा, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, ऋण तिर्नलाई ऋण लिने अवस्था आउनु, विदेशी विनिमय दर (एक्सचेञ्ज रेट) १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको स्थितिलगायतका आधारमा अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन भन्ने गरिन्छ । 

नेपालमा चालू खाता घाटाले आर्थिक संकटको संकेत गरेको छ । चैतको तथ्यांकअनुसार नेपालको चालू खाता घाटा ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन नेपालको जीडीपी ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँका आधारमा साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ४८ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । चालू खाता घाटा कम गर्न आईएमएफले दबाब बढाइरहेको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बलियो भएको अर्थात् विकसित मुलुकमा ३ महिनाको विदेशी सञ्चितिलाई राम्रो मानिन्छ । तर, आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेको र नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हुनु राम्रो मानिन्छ । ६ महिनाभन्दा कम अवधिको वस्तु तथा सेवा मात्रै खरिद गर्ने सामथ्र्य भएको स्थितिमा आर्थिक संकट सुरु भएको मानिने गरिन्छ । यद्यपि नेपालसँग फागुनसम्म ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ ।

अर्को आर्थिक संकट वित्तीय क्षेत्रबाट आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण जीडीपीभन्दा बढी हुन थाल्यो र बैंक ऋण अत्यधिक बढेर कमसल ऋणको मात्रा थपिएमा वित्तीय संकट आउने र त्यसले कालान्तरमा आर्थिक संकट ल्याउने विश्वास गरिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भएको तीव्र कर्जा विस्तार र त्यसले उत्पादनमा सहयोग नगरी आयातलाई प्रोत्साहित गरेको स्थिति, कर्जा विस्तार जीडीपीभन्दा बढी भएको र कर्जाको गुणस्तरमा बेलाबेलामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रश्न उठाइरहेको स्थितिले आर्थिक संकटको आधार तयार हुन खोजेको हो कि भन्ने आंशका उब्जाएको हो ।

राजस्व चुहावट, तस्करी, घरजग्गा कारोबारमार्फत छिटो पैसा कमाउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर काम गरिँदा मुलुक आर्थिक संकटको भुमरीमा पर्ने देखिन्छ । आर्थिक संकटले सामाजिक र राजनीतिक संकट ल्याउने हुँदा स्थिति भयावह बन्न सक्छ ।

अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु

बैंकको पुँजी वृद्धि, असीमित पुनर्कर्जादेखि अर्थको हस्तक्षेपले खस्किएको अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको स्थिति खस्किनुमा तात्कालीन र दीर्घकालीन कारणहरू छन् । समग्रतामा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र कहिले पो राम्रो थियो र ! तर, २०७२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछि आधा वर्षभन्दा लामो अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र थप जर्जर भइसकेको थियो । अर्थतन्त्रले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार खोजिरहे पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसतर्फ पाइला चालेन ।

बरु दक्षिण एसियाली मुुलुकहरूमै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कम भएको भन्दै तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ४ गुणासम्म पुँजी वृद्धि योजना अघि सारे । सुरुमा बोनस सेयर र मर्जरमार्फत तोकिएको पुँजी पुर्रयाउने व्याख्या गरे पनि कालान्तरमा मर्ज नहुने, बोनसले नपुग्ने वित्तीय संस्थाहरूलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो खुल्यो ।

यसले सेयर बजारमा मूल्य आकासियो । त्यही मौकामा धेरै खेलाडीहरूले सेयर बजारको पैसा घरजग्गा र अन्य कारोबारमा लगाए । अर्थात् धेरै मानिसहरू छिटो कमाउने क्षेत्रको खोजीमा निस्किए । त्यति मात्रै होइन सेयर किन्नकै लागि बैंक तथा संस्था र सहकारीबाट ऋण लिन थालियो । त्यसले ऋणको माग पनि बढायो । यसले सेयरको कारोबार मात्रै बढेन मूल्यमा पनि अचाक्ली वृद्धि भयो ।

सेयर र घरजग्गाको कारोबार बिना जोखिम छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रका रुपमा परिचित हुँदै गयो । अझ २०७६ चैतबाट सुरु भएको कोरोना लहरले अन्य क्षेत्रलाई डगमगाए पनि छिटो पैसा कमाउने क्षेत्रका रुपमा परिचित सेयर बजार र घरजग्गामा थप अवसरहरू प्राप्त भए । घरजग्गा र सेयर बजारबाट बिनाजोखिम छिटोछिटो ठूलो नाफा प्राप्त हुन थालेपछि अन्यत्र चियाउनै छाडे ।

जसको परिणाम २०७८ भदौ २ गते हालसम्म उच्च बिन्दुमा (३२२६)सम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचक पुग्यो । खासगरी २०७६ चैत ११ देखि कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न सुरु भएको बन्दाबन्दीले बन्द रहेको सेयर बजार २०७७ वैशाखमा २ दिन खुले पनि नियमित कारोबार भने २०७७ असार १५ बाट सुरु भएको थियो । पूर्ण अनलाइन कारोबार सुरु भएपछि र लकडाउन तथा निशेधाज्ञाले लगानीकर्ताहरूको ध्यान सेयर बजारमा मोडिएपछि बजारले छोटो अवधिमा छलाङ मार्यो ।

अझ टाठाबाठाहरूले बैंकहरूबाट ऋण लिएर छिटो पैसा छाप्ने मेसिनका रुपमा सेयर बजार सँगसँगै घरजग्गामा लगानी केन्द्रित गरे । अन्य क्षेत्र सुक्खा भएका बेला घरजग्गा र सेयर बजारमा उछाल देखियो । यसले मानिसहरूलाई छिटो पैसा (इजी मनी) प्राप्त हुनेतर्फ डो¥यायो । के उद्योगी, के व्यवसायी, के कर्मचारी, के बैंकर, के गैरआवासीय नेपाली वा अन्य समूहहरू पनि समूहगत वा व्यक्तिगत रुपमा घरजग्गाको कारोबार क्रियाशील हुँदा उद्योग÷व्यवसाय प्रवर्धनमा कसैको ध्यान गएन ।

सेयर र घरजग्गाको कारोबार बिना जोखिम छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रका रुपमा परिचित हुँदै गयो । अझ २०७६ चैतबाट सुरु भएको कोरोना लहरले अन्य क्षेत्रलाई डगमगाए पनि छिटो पैसा कमाउने क्षेत्रका रुपमा परिचित सेयर बजार र घरजग्गामा थप अवसरहरू प्राप्त भए । घरजग्गा र सेयर बजारबाट बिनाजोखिम छिटोछिटो ठूलो नाफा प्राप्त हुन थालेपछि अन्यत्र चियाउनै छाडे ।

यसको असर पनि अहिले अर्थतन्त्रमा परेको छ । खासगरी घरजग्गाबाट कमाएको पैसा स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्ने स्थिति देखिएन । किनभने सरकारी मूल्य निकै कम र बजारमा कारोबार उच्च मूल्यमा कारोबार हुँदा त्यसले कालोबजारीलाई प्रश्रय ग¥यो । यसले स्रोत देखाउन नमिल्ने पैसलाई गाउँघरमै ऋणका रुपमा लगाउने वा मुलुकबाहिर पठाउने अवसरका रुपमा धेरैले प्रयोग गरे । हुन्डीमार्फत रकम बाहिरिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गयो ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै कोभिड–१९ पुनरुत्थानका लागि भन्दै पुनर्कर्जामार्फत ठूलो रकम अर्थतन्त्र विनिवेश ग¥यो । त्यसले आशातीत रुपमा उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग गरेन । पुनर्कर्जाले मुद्रा प्रदाय मात्रै बढाउने काम गरेको र त्यसले इजी मनीको ढोका खोलेको बुझाई आईएमएफको छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले चैत २८ कै पत्रकार सम्मेलनमा नेपालीहरूको दुबईमा धेरै भिल्लाहरू रहेको छ भन्दै रेमिटेन्स चुहिएका बारेमा आफूले सुनेको मात्रै बताएनन्, त्यो त नेपालबाटै गएको पैसाले त होला नि ! भन्न भ्याए । यति धेरै जानकारी राख्ने अर्थमन्त्रीले रेमिट्यान्स बढाउन अहिलेसम्म किन पहल नगरेको ? कि त्यो पनि केन्द्रीय बैंक र गभर्नरले गर्नुपर्ने हो ? वर्षौंदेखि देश बाहिर जाने नेपालीहरूको बैंक खाता बनाउनुपर्ने र त्यसलाई काम गर्ने कम्पनीसँग ‘टाइअप’ गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहँदा किन कानमा तेल हालेर बसेको ? प्रश्न उठिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को दबदबा छ । विप्रेषणकै बलामा आयातको तथ्यांक अचाक्ली उक्लिएको छ । के गाउँ के सहर काम गर्ने वर्गभन्दा विप्रेषणबाट दैनिकी चलाउनेहरुको जमात बढ्दै छ । गाउँघरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर विप्रेषणको बलमा बहरी इलाकामा बस्ने र आयातित् वस्तुको उपभोग गरेर रमाउने तप्काका कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

सरकार प्रायोजित बिचलनमा छ । बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन बढेर केन्द्रीय बैंकले कतिपय वस्तु आयातमा कडाइ गरिरहँदा सरकारले सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडालगायतका वस्तु आयात खोल्ने निर्णय ग¥यो । विगतमा अर्थमन्त्री खतिवडाले चक्लेट भन्सार घटाएर आयात बढोत्तरी गर्न बाटो खोल्नु र अहिले बाह्य क्षेत्र संकटमा रहेका बेला रोकिइरहेका वस्तुहरूको आयात खोलिनु उस्तै हो । जतिसुकै व्याख्या र आफूअनुकूलका प्रमाण पेस गरे पनि दुवै कार्य निन्दनीय हो ।

बजेटमा खेल्न खोज्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको यथार्थ हो । भएको खर्चमा गुणस्तरीयता मापन भएको पाइँदैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट पारित नगरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याउन विलम्ब गर्दा ‘बजेट होलिडे÷गभर्मेन्ट सटडाउन’को स्थिति आयो । यसले ९ दिनसम्म सरकारी कोषबाट खर्च हुन सकेन । यसले पनि अर्थतन्त्रलाई गिजोल्न मद्दत ग¥यो ।  

अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को दबदबा छ । विप्रेषणकै बलामा आयातको तथ्यांक अचाक्ली उक्लिएको छ । के गाउँ के सहर काम गर्ने वर्गभन्दा विप्रेषणबाट दैनिकी चलाउनेहरुको जमात बढ्दै छ । गाउँघरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर विप्रेषणको बलमा बहरी इलाकामा बस्ने र आयातित् वस्तुको उपभोग गरेर रमाउने तप्काका कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

कोभिडकालसँगै टाठाबाठाहरूले बैंकहरूबाट ऋण लिएर छिटो पैसा छाप्ने मेसिनका रुपमा सेयर बजार सँगसँगै घरजग्गालाई प्रयोग गरे । अन्य क्षेत्र सुक्खा भएका बेला घरजग्गा र सेयर बजारमा उछाल देखियो । यसले मानिसहरूलाई इजी मनी प्राप्त गर्ने बाटोतर्फ डो¥यायो । के उद्योगी, के व्यवसायी, के कर्मचारी, के बैंकर, के गैरआवासीय नेपाली वा अन्य समूहहरू पनि समूहगत वा व्यक्तिगत रुपमा सेयर र घरजग्गाको कारोबारमा क्रियाशील हुँदा उद्योग÷व्यवसाय प्रवर्धनमा कसैको ध्यान गएन । जसको असर अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको हो ।

गठबन्धन टिकाउन अनावश्यक संयन्त्र र मन्त्रालय विस्तार, सत्ताको लाभ र हानथाप गरी भागबन्डाको राजनीतिमा लाग्दा अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल हुन पाएको छैन । अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेर कोकोहोलो मच्चिँदा पनि सरकारले सरोकारवालाहरूको धारणा बुझ्न चाहेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले पटक–पटक अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भनिरहँदा सरकारले भने अघिल्लै सरकारका कारण समस्या बल्झिएको बताउँदै थप कदम चालिरहेको छैन ।

खासगरी आयातमा भएको तीव्र वृद्धिले वैदेशिक मुद्राको चाप थेग्न केन्द्रीय बैंकले कतिपय वस्तुमा सतप्रतिशत मार्जिन र कोटा निर्धारण गरे पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन । बरु सरकारले गभर्नरले असल भूमिका ननिभाएको बन्दै जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि गभर्नर निलम्बनमा परेका छन् ।

सरकारमा सामेल गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरू यो वा त्यो बहानामा दैनिक भेटघाट र छलफल गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा रत्तिभर चिन्ता प्रकट गरेका छैनन् । त्यति मात्रै होइन यस विषयमा निजी क्षेत्रसँग पनि कुराकानी भएको पाइँदैन । त्यसअर्थमा मुलुकको अर्थतन्त्र थप जटिलतातिर नफस्ला भन्न सकिन्न ।

श्रींलका आर्थिक संकटमा फसे पनि नेपालमा पनि विभिन्न कोणबाट अर्थतन्त्र संकटमा फसेको भनेर बहस भइरहेको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रका मूलभूत आधारहरु नै नेपाल र श्रीलंकाबीच फरक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महँगीका कारण मुलुकले उच्च मूल्य वृद्धिको भार खेपिरहेको छ । बजारमा वस्तु अभाव गराएर कालोबजारी गर्ने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ । बजार नियमन तथा अनुगमन शून्य छ । स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा देउवा नेतृत्वको सरकारले चालेको कदमले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना गर्ने बताउँछन्, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ।

आफूले कठिन परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका ननिभाएको भन्दै पाण्डेले भने, ‘अर्थतन्त्र संकटमा जाँदा त्यसको भारी प्रमुख रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बोक्ने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री देउवालाई सहमत गराएर गभर्नर अधिकारीलाई बोकाएका छन् । जसको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्ने छ ।’

खासगरी छिमेकी मुलुक श्रींलका आर्थिक संकटमा फसे पनि नेपालमा पनि विभिन्न कोणबाट अर्थतन्त्र संकटमा फसेको भनेर बहस भइरहेको छ । यद्यपि अर्थतन्त्रका मूलभूत आधारहरु नै नेपाल र श्रीलंकाबीच फरक छ ।

खासगरी भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको ‘पेग’ सटही दर भएका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा आउने उथलपुथलको छिटो असर नेपालमा देखिन्छ । अन्यथा अर्थतन्त्रलाई खराव गतिमा अघि बढ्न समय लाग्छ । सरकारले चाहेमा नेपालको अर्थतन्त्र सीमाभित्र राख्न धेरै गाह्रो पनि हुँदैन ।

                                                                                                          क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको वैशाख अंकबाट
 

सोमबार २ जेठ २०७९ ११:०७ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया