×

‘क्यान्सिल पोलिसी’ का अनुदान माग्दा प्रिमियम वितरण ढिला

images

काठमाडौं। बिमा कम्पनीहरूले कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा अनुदानअन्तर्गत अझै २ अर्ब ‘प्रिमियम’ पाएका छैनन्। कम्पनीहरूले अनुदानअन्तर्गत अघिल्लो वर्षको ५० करोड र गत वर्षको डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम पाएका छैनन्। 

पशुपंक्षी बिमा प्रिमियमवापत सरकारले १ अर्ब ३६ करोड र कृषि प्रिमियमवापत ५२ करोड नेपाल बिमा प्राधिकरणमा पठाइसकेको छ। सरकारले अनुदानअन्तर्गत १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम पठाए पनि प्राधिकरणले वितरण भने गरेको छैन। 

बिमा कम्पनीहरूले ‘क्यान्सिल पोलिसी’ को समेत विवरण पठाएकाले ‘डेटा भेरिफिकेसन’ मा समय लाग्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए।

कम्पनीका ‘बदमासी’ ले गर्दा अनुदानअन्तर्गतको प्रिमियम वितरणमा ढिलाइ भएको पौडेलको भनाइ छ। ‘सरकारले कृषि बिमा अनुदानअन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ र पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमाको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ,’ पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘कम्पनीहरूले पोलिसीमा बदमासी गरेको भेटिएको छ।’

बिमा कम्पनीले कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा पोलिसीको झुठो विवरण पेस गर्दा भुक्तानीमा समय लागेको पौडेलको भनाइ छ। ‘बिमा कम्पनीहरूले क्यान्सिल भएका पोलिसीको समेत प्रिमियम जोडेर तथ्यांक पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले पठाएको विवरणमा क्यान्सिल गरिएका पोलिसीको प्रिमियमसमेत जोडिएका छन्।’

कम्पनीहरूले क्यान्सिल भएका पोलिसीका प्रिमियम जोडेर तथ्यांक पठाउँदा त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्न समय लाग्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको पौडेलको भनाइ छ।

पौडेलले क्यान्सिल पोलिसीको प्रिमियमको भुक्तानी नगरिने बताए। ‘डेटा भेरिफिकेसन गर्न समय लाग्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले बल्ल डेटा भेरिफिकेसनको काम सम्पन्न गरेको छ।’

आगामी साता कम्पनीहरूलाई अघिल्लो वर्षको अनुदानअन्तर्गत प्रिमियम वितरण गर्ने पौडेलले बताए। यी बिमा क्षेत्रमा जति प्रिमियम लाग्ने हो, त्यसको अनुपातमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म सरकारले अनुदान दिने र २५ प्रतिशत किसान आफैंले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही बिमावापतको ४२ करोड रुपैयाँ प्रिमियम किसानले बुझाइसकेका छन्।  

बाँकी १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदानवापतको प्रिमियम सरकारले तिर्नुपर्र्छ। जुन बिमा कम्पनीले पाएका छैनन्। पशुतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्ष वैशाख, जेठ र असारदेखिको प्रिमियम बिमा कम्पनीले पाएका छैनन्। त्यसैगरी कृषिको गत असारदेखि बाँकी छ। 

यता, बिमा कम्पनीहरू समयमा प्रिमियम नपाउँदा समस्यामा परेको बताउँछन्। सरकारले दुई वर्षदेखि कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा प्रिमियम समयमा नदिँदा कम्पनी समस्यामा पर्न थालेका गुनासो गरिरहेका छन्। समयमा अनुदानअन्तर्गतको प्रिमियम नपाउँदा तरलता व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भइरहेको बिमा कम्पनीहरूको गुनासो छ। 

तत्कालीन बिमा समितिले २०६९ देखि कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बिमा सुरु गरेको थियोे। सरकारले अनुदान दिन थालेको दशक पुग्दासमेत यसमा आकर्षण बढेको छैन। 

सरकारले सुरुवातमा कृषि बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्थ्यो। त्यसपछि पनि कृषि बिमामा खासै प्रगति नदेखिएपछि ८० प्रतिशत अनुदान दिन थालेको हो। तै पनि अझै उल्लेख्य आकर्षण देखिएको छैन। 

एकातिर, कृषि बिमामा आकर्षण बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर प्राधिकरणले अनुदानवापतको प्रिमियम समयमा नदिँदा समस्या परेको बिमा कम्पनीहरूको गुनासो छ। 
 

मङ्गलबार ६ मंसिर २०७९ ०६:५५ AM मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया