विश्वका विभिन्न पूर्वाधार विकास बैंकहरूको इतिहासलाई केलाउँदा ३ चरण पार गरेको देखिन्छ । पहिलो दोस्रो विश्व युद्धमा ध्वस्त भएका पूर्वाधारका संचरनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न एक विशेष निकायका रूपमा काम गर्न स्थापना भएका थिए । जस्तै केएफडब्ल्यू र डेभलपमेन्ट बैंक अफ जापान हुन् ।
यो चरण सन् १९८० को दशकसम्म कायम रह्यो । देशको पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा वा निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न र निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधारको विकासमा सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ १९८० को दशकदेखि बिभिन्न देशहरूले पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरेका थिए जस्तै डेभलपमेन्ट बैंक अफ साउथ अफ्रिका, पीटी एसएमआई, इन्डोनेसिया र चाइना डेभलपमेन्ट बैंक ।
२००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपश्चात् वातावरण मैत्री पूर्वाधारको विकासमा कार्य गर्नका लागि विभिन्न देशहरूले पूर्वाधार विकास बैंकहरू स्थापना भएका छन् जस्तै क्लिन इनर्जी फाइनान्स कर्पाेरेसन, अष्ट्रेलिया र क्यानाडा इन्फास्टक्चर बैंक । जुनसुकै चरणमा पूर्वाधार विकास बैंकहरू स्थापना भएर कार्य गरे तापनि प्रायः सबैमा केही समानता पाइन्छ ।
(क) पूर्वाधार विकास बैंकले रास्ट्रको पूर्वाधारको नीति तथा प्राथमिकतामा हातेमालो गर्छ र सोहीअनुसार कार्य गर्छ ।
(ख) बैंक स्थापनाका लागि सरकारले नै ठूलो धनराशी खर्च गरी ठूलो सेयरधनीको रूपमा सरकार वा सरकारका निकायहरू हुन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएको अभ्यास र नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता एवं पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेकाले पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा बृहत् लगानीमार्फत मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा यस बैंकले बिगत दुई वर्षदेखि कार्य गरिरहेको छ ।
नेपालको पूर्वाधार विकास बैंकको मोडेल विश्वमा बिरलै रहेको मोडेल मध्येको एक हो । जसमा निजी क्षेत्रलेनै पूर्वाधार विकास जस्तो लामो अवधिका लागि जोखिम बहन गरी कार्य गर्न तत्परता देखाएको छ । यसका साथै ४० प्रतिशत साना लगानीकर्ताले नेपालको पूर्वाधार विकास गर्नका लागि साथ दिएका छन् । त्यसैले पनि, नेपालको यो मोडेललाई सफल बनाई विश्वसामु नमुना पेश गर्नु सम्पूर्ण सरोकारवालाको जिम्मेवारी हो ।
यस बैंकले नेपालको राष्ट्रिय पूर्वाधारको नीति, प्राथमिकता तथा नेपाल सरकारको बिभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा नेपालको पूर्वाधारको बृहत्तर विकासका लागि केही रणनीतिक योजनाहरू अघि सारेको छ । नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंकले अगाडि बढाएका दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक योजनाहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको हितमा नभई समग्र देशको पूर्वाधारको दिगो विकास तथा सम्पूर्ण सेयरधनीमा लक्षित रहेको छ ।
बैंकको संचरनामा समेत त्यहीअनुसार बिभिन्न क्षेत्र तथा निकायहरूको सहभागिता रहेको छ । यसमा सरकार प्रत्यक्ष रूपमा १० प्रतिशत र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमार्फत करिब १.१७ प्रतिशत अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरी जम्मा ११.१७ प्रतिशतसहित सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । यस बैंकमा ५ वटा ‘क’ वर्गका बैंकहरूले २०.८९ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । जसमा ग्लोबल आईएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै अर्थात ५.४८ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
साथै, १० वटा जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको १८.९७ प्रतिशत, बिभिन्न १० वटा निजी तथा पब्लिक कम्पनीहरूको ५.१५ प्रतिशत र १४ जना व्यावसायिक व्यक्ति तथा उद्यमीहरूको ४.९९ प्रतिशत लगानी रहेको छ । नेपालकै सबैभन्दा धेरै अर्थात १४ लाख ७५ हजार सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू यस बैंकमा आबद्ध छन् । बैंकको विद्यमान संरचनाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि यस बैंकमा सरकारको बाहेक कुनै पनि समूह वा व्यक्तिको करिब ५ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर नभएकाले यो बैंक पूर्वाधारको समष्टिगत विकासका लागि स्थापित एक साझा संयन्त्र हो ।
बैंकले अघि बढाएका रणनैतिक महत्वका कार्यहरू
१. ऊर्जा क्षेत्र
पूर्वाधारका बिभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये नेपालको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र बिजुली रहेको र नेपालको जलविद्युत विकास विशेषत जलविद्युतको उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादनको अनुपातमा उपभोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्काेतिर उत्पादित विद्युतको बजारीकरण गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको छ । सरकारले लिएको सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य परिपूर्तिका लागि सरकारबाट प्रबर्धित संस्थाहरू तथा निजी क्षेत्र दुवैले काम गरिरहेको र सोहीअनुसार यही आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विद्युत उत्पादन करिब २ हजार ३०० मेगावाट पुग्ने भएतापनि विद्युतको माग अझै पनि करिब १ हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा रहने अवस्थामा विद्युतको व्यापार तथा प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक नेपालको एकमात्र पूर्वाधार बैंक भएको र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत पूर्वाधारको क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको ठूलो क्षेत्र विद्युत रहेकाले पनि यस क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउन र नेपालमा उत्पादित विद्युतको यथोचित माग बढाउन तथा व्यापारीकरणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले बिभिन्न संस्थाहरूको बृहत् सहभागितामा एक विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने तथा प्रसारण लाइन सहितको पूर्वाधारमा लगानी गरी ऊर्जा क्षेत्रको समस्टिगत विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
विद्युत व्यापार कम्पनी
नेपालमा उत्पादित विद्युतको यथोचित माग बढाउन तथा व्यापारी करणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले बृहत् सहभागितामा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको र सो अझै बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतको बजारीकरण नभएमा तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रनै धराशायी हुन जाने भएकोले विद्युतको व्यापारीकरण जरुरी रहेको र नेपालको एकमात्र पूर्वाधार बैंक भएको कारणले पूर्वाधार मध्येको महत्वपूर्ण क्षेत्र विद्युतमा समेत बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
विद्युत व्यापारको एउटा मुख्य पाटो विद्युत खरिद तथा बिक्री गर्दा ठूलो मात्रामा बैंक जमानत (प्रत्याभूति) तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले यस बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक वा बिभिन्न संघ–संस्थाहरूको सहकार्यमा आवश्यक बैंक जमानत तथा सोसँग सम्बन्धित वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्न सक्ने हुँदा विद्युत उत्पादक तथा लगानीकर्ताहरूलाई बिस्वस्त पार्न सक्ने क्षमता छ ।
बैंकले विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने सन्दर्भमा विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक प्रसारणलाइनको पूर्वाधार र उत्पादनमा समेत आफ्नो लगानी सँगसँगै लाने र सोही अनुसारको लगानी जुटाउँदै जाने हुँदा यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समस्टिगत तथा दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने ।
छिमेकी देश भारतमा समेत सरकारी कम्पनीहरूले कार्य गरिरहे तापनि ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा बैंक, वित्तीय सस्था, सरकारी कम्पनी लगायतका निजी क्षेत्रबाट सन् १९९९ पिटीसि इन्डिया नामक विद्युत व्यापार कम्पनी मा स्थापना भएपश्चात बिजुलीको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरेको र हाल ऊर्जाको व्यापारमा लामो समयको खरिद बिक्रीदेखि लिएर साप्ताहिक र दैनिक रूपमा र त्यसमा पनि प्रत्येक १५ मिनेटसम्मको विद्युत खरिद बिक्री दर कायम भई विद्युतको व्यापार भइरहेको छ ।
विद्युत व्यापार कम्पनीको संरचना तथा योजना
विद्युत व्यापार कम्पनीलाई बृहत् बनाउन, प्राविधिक सक्षमता र व्यावसायिकता कायम गर्न तथा भविष्यमा आवश्यक ठूलो लगानी वा प्रत्याभूति सजिलै जुटाउन बिभिन्न निकायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस कम्पनीमा लगानीकर्ताको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी वा विद्युतको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूलाई समेत समेट्ने गरी कार्य गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । बैंकको योजना कुनै समूह तथा व्यक्तिहरूका लागिभन्दा पनि समग्रता हेरिएको छ । सकेसम्म भारत र बंगलादेश दुवै देशका कम्पनीहरूलाई यस कम्पनीको सेयरधनीका रूपमा भित्र्याउन यस बैंकले कार्य गरिरहेको छ ।
कम्पनी स्थापना भएपश्चात विद्युत प्राधिकरणलाई पर्ने असर
नयाँ बन्ने कम्पनीले प्राधिकरणले हालसम्म गरेको विद्युत खरिद सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन । साथै विद्यमान आयात निर्यातमा गरिरहेको कार्यमा समेत कुनै किसिमको असर गर्दैन । नयाँ कम्पनीले बिभिन्न विद्युतका कोरिडोरहरू जस्तै कर्णाली, भेरी, सेतीमा सुरु गरिएको नयाँ तथा ठूला परियोजनाहरूको पीपीए गरी निर्यात गर्न उत्पादन, प्रसारण तथा व्यापारलाई एकीकृत रूपमा बढाउने हुँदा प्राधिकरणलाई सहज हुनेछ ।
विद्यमान अवस्थामा हेर्दासमेत फुकोट कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, भेरी, पश्चिम सेती, तिला १, तिला २ बाट गरी ४ हजार ५०० मेगावाटका परियोजनाहरूमा लगानी जुटाउन विद्युत खरिद बिक्री महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित कम्पनीले सोको व्यवस्थापन तथा बजारीकरण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरलाई सहज हुने तथा नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्न जाने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले गर्ने विद्युत खरिद बिक्रीमा सरकारको दायित्य रहने र निजी क्षेत्र विद्युतको व्यापारमा क्षेत्रमा आउँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व कम हुनेछ ।
निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माणमासमेत निजी क्षेत्र आकर्षित हुने र राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावित विद्युत व्यापार कम्पनीमा कुनै समूह विशेषको मात्र लगानी नभई सरकार, विद्युत प्राधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको समेत लगानी हुने गरी बृहत् तथा सुदृढ कम्पनीको रूपमा रहने ।
सरकारलाई सेयरधनी प्रस्ताव गरिनुको कारण
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भारततर्फको कानुनी संरचनाहरू तयार भइसकेको र विद्युतको व्यापारमा भारत तथा बंगलादेशको कम्पनीहरूलाई सेयरधनी बन्न अनुरोध गरिरहेको र सरकारको समेत यस कम्पनीमा सेयर हुँदा नेपाल सरकार विद्युतको निर्यातमा गम्भीर छ भनी बिस्वस्त गर्न सकिने र भएकोले सरकारको र विद्युत प्राधिकरणको सेयर प्रस्ताब गरिएको हो । जसले गर्दा, यस कम्पनीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष (बैंकमा रहेको १० प्रतिशत सेयर) रूपमा सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी नेपाल सरकारनै हुने देखिन्छ ।
बिगतमा पनि, ढल्केवर मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न र भारतको निजी कम्पनीलाई आकर्षण गर्न पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सेयरधनी राखिएको थियो । जसले, परियोजनाको निर्माणमा सहजता भई आजको अवस्थाका ऊर्जा क्षेत्रको लागि एक महत्वपूर्ण परियोजनाका रूपमा रहेको छ ।
ठूला प्रसारण लाइन निर्माण
विद्युतको समग्र क्षेत्रमा प्रसारण पूर्वाधारको ठूलो महत्व रहेता पनि हालसम्म निजी क्षेत्रको वित्तीय सहभागिता खासै रहेको छैन । सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार परेको नेपालको प्रसारण लाइन विकासको खाकाले समेत सन् २०४० सम्म करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको तथा उत्पादित विद्युतलाई बजारसम्म पुर्याइ समग्र विद्युतको क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गरी बैंकले कार्य गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक महत्वका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता
राज्य पूर्वाधार विकासमा मात्र केद्रित भई वित्त परिचालन गर्दा राज्यको पहुँच सामाजिक सुरक्षालगायतका कार्यहरूमा कमजोर हुने कुरा कुनै नयाँ होइन । नेपालमा बिभिन्न औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सडक पूर्वाधारहरू, प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी, हवाई पूर्वाधारहरू लगायतका करिब २० खर्ब रुपैयाँका ठूला तथा सार्वजनिक महत्वका परियोजनाहरूको निर्माणको तयारी चरणमा रहेका छन् । ती परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ठूलो सकस पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक ऋणको अंश प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको छ । हालसालै विश्व बैंकले गरेको प्रक्षेपणमा पनि सन् २०२२ मा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अंश करिब ४८ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । साथै, इन्फास्ट्रक्चर बैंकले आन्तरिक प्रयोजनका लागि गरेको प्रक्षेपणमा समेत सन् २०३० सम्म जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अंश करिब ६४ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।
हामी जस्तै पृष्ठभूमिबाट उठेका मुलुकहरूले यस्ता अपरिहार्य भएका वा सार्वजनिक महत्वका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणमा पुँजी परिचालन गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रको वित्तीय सहभागितामा व्यावसायिक समिश्रणमार्फत गरेको पर्याप्त उदाहरणहरू पाइन्छ ।
उदाहरणका लागि भारतमा ३५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल ‘भारतमाला’ र भारतसँग जोडिएका समुद्र तथा ठूला नदीहरूलाई उपयोग गरी बन्दरगाह तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ‘सागरमाला’ अभियानमार्फत भारत सरकार र निजी क्षेत्रको क्रमशः करिब ८० अर्ब डलर र १४० अर्ब डलरको परियोजना निर्माण भइरहेका छन् ।
इन्फास्ट्रक्चर बैंकले सरकारसहितको लगानीमा स्थापना भएको नेपालको एकमात्र पूर्वाधार बैंक भएको र यस बैंकसँग सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको मुख्य अपेक्षा नै मुलुकको समग्र पूर्वाधार विकासमा नवीनतम अभ्यासहरू अंगाल्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने रहेको हुँदा सार्वजनिक महत्वका ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउन कार्य गरिरहेको छ र नेपाल सरकारबाट समेत यस सन्दर्भमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, बिभिन्न देशहरूले बिभिन्न चरणमा स्थापना गरेको पूर्वाधार विकास बैंकहरूले गरेका सफल अभ्यास तथा ती बैंकहरूले देशको पूर्वाधारको विकासमा पुर्याएको महत्वपूर्ण योगदानहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै नेपालमा स्थापित बैंकलेसमेत नेपालको पूर्वाधारको नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा आफ्ना कार्यहरू गर्दै आएको र पूर्वाधारको दिगो विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले रणनैतिक रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यसले गरेको कार्यहरूलाई कुनै समूह वा व्यक्तिसँग नजोडी ‘नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंकलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासको साझा संयन्त्र’का रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।