पुनर्कर्जा नवीकरण गर्न र अन्तिम ऋणदाता सुविधा कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्र बैंक सहमत

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा नवीकरण गर्न र लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सहमत भएको छ। पुसमा पुनर्कर्जाको अवधि सकिँदै छ। त्यसपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने थियो।

७५ अर्ब कोभिड पुनर्कर्जा रोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारीले कहाँ-कहाँ पर्दैछ असर?

केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा रोक्ने नीति अघि सारेपछि बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) एकाएक बढ्ने भएको छ । त्यसैगरी, कोभिडका बेला पुनर्कर्जा लिएका व्यवसायीहरुको ब्याज सामान्य ब्याजमा परिणत हुने भएको छ । तरलता अभावमा थप दबाब पर्ने देखिन्छ । 

केन्द्रीय बैंकले एकै पटक ६० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लैजादा एकातर्फ कर्जाको ब्याजदर आकाशिने र तरलतामा चाप आउने भएपछि पुसपछि पनि पुनर्कर्जा नवीकरण गर्न केन्द्रीय बैंक सहमत भएको हो।

पुनर्कर्जा नवीकरण नभए ६० अर्ब बाहिरिने महासंघको चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले पुनर्कर्जा नविकरण सुविधा थप्न माग गरेको छ ।  मंगलबार एफएनसीसीआईले पत...

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बैंकर तथा अर्थविद्हरुले समेत अहिलेको अवस्थामा पुनर्कर्जा फिर्ता लैजान नहुने धारणा राख्दै आएपछि केन्द्रीय बैंकले तत्काल पुनर्कर्जा फिर्ता नलैजाने पक्षमा पुगेको हो। ‘६० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता नलैजाने बित्तिकै अहिले जे अवस्था छ, त्यही कायम रहन्छ’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यदि केन्द्रीय बैंकले फिर्ता लिएको भए बजारबाट ६० अर्ब रुपैयाँ हराउँथ्यो। तरलतामा चाप हुन्थ्यो। ब्याज बढ्थ्यो।’ 

पुनर्कर्जाको झमेलामा पर्यटन व्यवसायी, तराईका अधिकांश होटल बन्दको अवस्थामा

केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा दिने कार्यविधिमा होटल व्यवसायीलाई नसमेटे आन्दोलन गर्ने तयारीमा व्यवसायी छन्। अहिलेका होटलमध्ये ३० प्रतिशतमात्र राम्रोसँग चलेको छ। तिनै होटललाई आधार मानेर केन्द्रीय बैंकले दिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधा कटौती गरे सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी व्यवसायीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई समेत दिइसकेका छन्। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग पुसपछि पुनर्कर्जा नवीकरण हुने बचन दिएका छन्। अर्थतन्त्र थप पेनिक नहोस् भनेर केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नीतिहरुलाई क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने पक्षमा देखिएको हो। स्रोतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्टलाई पनि तत्काल कार्यान्वयन नलैजाने भएको छ। राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने वित्तिकै केन्द्रीय बैंकबाट सहज रुपमा एसएलएफ पाउँछन्। 

अर्थतन्त्र उकास्न मौन अर्थ मन्त्रालयः पुँजी वृद्धि र असीमित पुनर्कर्जाले निम्त्याएको संकट 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चैत २८ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनियन्त्रित मुद्राप्रदाय र कर्जा विस्तारका कारण आयात वृद्धि हुँदै...

केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा (लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट) उपलव्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो। तर, तरलताको अवस्था अझै सामान्य नबनिसकेकाले अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तत्काल जारी नगर्ने पक्षमा पुगेको हो। 

१५ लाखसम्मको कर्जालाई पुनर्कर्जामा राख्न पाइने, पाँच प्रतिशत ब्याजमै ऋण (कार्यविधिकाे पूर्ण पाठ)

काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमले लिएको १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि पुनर्क

त्यसैगरी, चालू पुँजी कर्जा नीतिले सिर्जना गरेका समस्यालाई सुझावको रुपमा पठाउनसमेत गभर्नर अधिकारीले बैंकरहरुलाई भनेका छन्। यसअघि निजी क्षेत्रका संघसंगठनलाई सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर थप सुझाव मागिएको थियो। गभर्नर अधिकारीले चालू पुँजी कर्जाले उत्पन्न गरेका समस्यालाई समाधान गर्न तयार रहेको बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘लागू औषध सेवन गर्नेलाई एकै पटक ड्रक्स छुटाइदैन, थोरथोरे थोरथोरै दिएर छुटाइन्छ। अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसैगरी सही दिशामा ल्याउन केन्द्रीय बैंक तत्पर छ।’ 

बैंकरका अनुसार केन्द्रीय बैंकको तीन नीतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने वित्तिकै अर्थतन्त्र थप पेनिकतर्फ अघि बढ्दैन। एकै वर्ष चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, पुनर्कर्जा नवीकरण नगर्ने, अन्तिम ऋणदाता सुविधा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बैंक लगानी गर्नैं नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। 

तर, यी नीतिलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्ने बचनबाट बैंकरका साथै व्यवसायी पनि खुसी भएका छन्। अहिले व्यवसायीले पनि केन्द्रीय बैंकको दुई ओटा नीति (चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र पुनर्कर्जा नवीकरण) लाई लिएर केन्द्रीय बैंकको आलोचना गरिरहेका थिए। त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले ४.४ प्रतिशत रहेको स्प्रेड रेटलाई पनि ४ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेकाले ब्याजदर पनि माथि नजाने व्यवसायीले बताइरहेका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।