काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र भ्रष्टाचारले विकराल रूप लिएको तथ्य सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ। विगत तीन आर्थिक वर्षमा मात्र ५४२ व्यवसायी तथा निर्माण कम्पनीहरू सरकारी कालोसूचीमा परेका छन्। जुन विगत १८ वर्षमा कालोसूचीमा परेका कुल एक हजार ११७ व्यवसायीको करिब आधा जति हो।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु भएको कालोसूची प्रणालीको इतिहासमा सुरुका वर्षहरूमा वार्षिक एक दर्जन मात्र व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय यो संख्या सयौँमा पुगेको छ। विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि यस संख्यामा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धिले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गम्भीर संकट आइपरेको संकेत गरेको छ।
तथ्यांकले देखाएको अर्को चिन्ताजनक तस्वीर के छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जहाँ ५४ व्यवसायी मात्र कालोसूचीमा परेका थिए। त्यसको ठिक अर्को वर्ष २०७७/७८ मा यो संख्या एकै पटक दोब्बर भएर १०४ पुग्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा यो वृद्धिदर कायमै रह्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८४, २०७९/८० मा १६२ र २०८०/८१ मा त अहिलेसम्मकै सर्वाधिक २३५ व्यवसायी कालोसूचीमा परे।
व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नुका कारणहरू विविध छन्। सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको गुणस्तरहीन निर्माण कार्य हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को केवल ६ महिनामा मात्र १४५ व्यवसायी कालोसूचीमा परिसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा २३ थप व्यवसायी यस सूचीमा थपिएका छन्। यो गतिले जाँदा चालु आर्थिक वर्षमा पनि कालोसूचीको संख्याले नयाँ कीर्तिमान बनाउने देखिन्छ।
कारणहरूको जटिल सञ्जाल
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, 'पछिल्लो तीन वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्नुले दुईवटा विपरीत तथ्यलाई एकसाथ पुष्टि गर्छ। एकातिर हाम्रो अनुगमन प्रणाली पहिलेभन्दा कडा र प्रभावकारी भएको छ भने अर्कोतिर ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न हुने गैरजिम्मेवार र अयोग्य व्यवसायीको संख्या पनि खतरनाक रूपमा बढेको छ।'
व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्नुका कारणहरू विविध छन्। सबैभन्दा प्रमुख कारण भनेको गुणस्तरहीन निर्माण कार्य हो। विकास निर्माणका कामहरूमा तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएको स्पेसिफिकेशन पूरा नगर्ने र घटिया सामग्री प्रयोग गरेर ठेक्का रकम बचत गर्न खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढेको पाइएको छ।
त्यसैगरी समयमा काम सम्पन्न नगर्ने समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ। ठेक्का लिएका व्यवसायीहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र काम सक्न नसक्ने, बारम्बार म्याद थपका लागि दबाब दिने र अन्ततः काम अधुरै छाडेर भाग्ने घटनाहरू बढेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको आन्तरिक विश्लेषणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कालोसूचीमा परेका २३५ व्यवसायीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी यसै कारणले कारबाहीमा परेका थिए।
न्यून बोलकबोलको विडम्बना
सार्वजनिक खरिदमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या न्यून बोलकबोलको हो। प्रतिस्पर्धामा टिक्नका लागि व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक रूपमा कम रकममा बोलकबोल गर्छन्। ठेक्का पाएपछि काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। लागत अनुमानभन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कम रकममा बोलकबोल गर्ने र पछि भेरिएशन मार्फत रकम बढाउन दबाब दिने प्रचलन सामान्य बनिसकेको छ।
विडम्बना के छ भने यस्ता व्यवसायीहरूले एउटै व्यक्तिको नाममा विभिन्न कम्पनीहरू खोलेर ठेक्का बजारलाई प्रदूषित बनाउने गरेका छन्।
पूर्वाधार विकास विज्ञ डा. रामप्रसाद ढकालले यस समस्याको गहिराइबारे बताउँदै भने, "न्यून बोलकबोल गर्ने व्यवसायीहरू सुरुमा त ठेक्का जित्छन् तर काम गर्ने बेलामा उनीहरूसँग पर्याप्त पुँजी हुँदैन। त्यसैले या त उनीहरू घटिया सामग्री प्रयोग गर्छन् या काम नै छाड्छन्। दुवै अवस्थामा सरकार र जनता ठगिन्छन्।"
विडम्बना के छ भने यस्ता व्यवसायीहरूले एउटै व्यक्तिको नाममा विभिन्न कम्पनीहरू खोलेर ठेक्का बजारलाई प्रदूषित बनाउने गरेका छन्। एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि अर्को कम्पनी खोलेर पुनः ठेक्कामा सहभागी हुने यस्ता 'ब्रिफकेस कम्पनी'हरूले इमान्दार व्यवसायीहरूलाई समेत बजारबाट विस्थापित गरेका छन्।
राजनीतिक संरक्षणको छाया
सार्वजनिक खरिदमा राजनीतिक हस्तक्षेप र संरक्षणको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ। राजनीतिक संरक्षणमा अयोग्य र अनुभवहीन व्यक्तिहरूले ठूला ठेक्का लिने तर काम गर्न नसक्ने अवस्था बढ्दो छ। निर्माण व्यवसायी सिन्डिकेटहरूले जबर्जस्ती ठेक्का बाँडफाँट गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यस विषयमा फरक दृष्टिकोण राख्दै भने, 'अनुगमन कडा हुनु निश्चय नै राम्रो कुरा हो। तर कतिपय अवस्थामा अनुगमनकर्ताहरूले नै भ्रष्टाचार गर्ने र इमान्दार व्यवसायीहरूलाई फसाउने गरेका घटनाहरू पनि छन्। त्यसैले सबै व्यवसायी दोषी छन् भन्न मिल्दैन।'
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहका अनुसार नेपालमा हाल करिब २५ हजार निर्माण व्यवसायी दर्ता भएका छन्।
कार्यालयले निर्माण कार्यमा जवाफदेहिता बढाउनका लागि नियमविपरीत कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ। कसुरअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूको कार्यमा रोक लगाइएको हुन्छ। निर्माण व्यवसायीले समयमै काम पूरा नगरेमा वा सम्झौता उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय जस्तै सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का तोड्ने र धरौटी जफत गर्ने लगायतका कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरी निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न पिपिएमओसमक्ष सिफारिस गरेको आधारमा कालोसूचीमा राखिन्छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहका अनुसार नेपालमा हाल करिब २५ हजार निर्माण व्यवसायी दर्ता भएका छन्। क, ख र ग वर्गका निर्माण व्यवसायी निर्माण व्यवसायी महासंघमा दर्ता रहेका छन्। यसमध्ये घ वर्गका स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छन्।
कालोसूचीमा राखिने अवधि कम्पनीले गरेको कसुरको गम्भीरताका आधारमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गर्छ। कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायीहरूले कालोसूचीको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान रहेको सिंहले बताए।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ लाई ठेक्का तोडिएपछि निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने 'अत्यन्त क्रुर दफा'को संज्ञा अध्यक्ष सिंहले दिएका छन्। यो दफामा ठेक्का तोडिएपछि सिर्जना हुने सम्पूर्ण लागत (जुनसुकै कारणले ठेक्का तोडिएको भए पनि) सम्बन्धित निर्माण कम्पनीबाट असुल गर्ने व्यवस्था रहेको उनले जनाए।
कालोसूचीमा राखिएको अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित निर्माण कम्पनी स्वतः फुकुवा हुन्छ र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछ।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार ठेक्का तोडिनुमा निर्माण कम्पनीको अकर्मण्यता, काममा ढिलासुस्ती, बजेटको अभाव, प्रशासनिक समस्या वा योजना छनोटमा विस्तृत अध्ययन नभई डिजाइनमा त्रुटि हुनु लगायत धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। तर जुनसुकै कारणले ठेक्का तोडिए पनि सम्पूर्ण लागत असुल गर्नुपर्ने प्रावधानले आफूहरूलाई मारमा पारेको उनीहरूको गुनासो छ।
'यो दफाका कारण ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन र काम सम्पन्न गर्न समस्या निम्तिएको छ,' उनले भने। 'हालको अवस्थामा देशभर करिब ३ हजार ठेक्काहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेर लामो समयदेखि अल्झिएर बसेका छन्।'
कालोसूचीमा राखिएको अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित निर्माण कम्पनी स्वतः फुकुवा हुन्छ र ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछ। 'सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले फुकुवा गरेपछि नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन पाइन्छ, तर त्यसभन्दा पहिले जरिवाना वा असुल गर्नुपर्ने रकम बाँकी भएमा अन्य कार्यालयहरूले ती प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा फेरि समस्या आउन सक्छ,' सिंहले भने।
कालोसूचीमा राख्ने कानुनी प्रावधान
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा व्यवस्था भएअनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गम्भीरताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्नेछ:
• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ बमोजिमको आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा
• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा
• खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौताअनुरूपको दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य सो सम्झौताबमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा
• खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा
• योग्यता ढाँटी वा झुक्याई खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा वा तोकिएबमोजिमको अन्य कुनै अवस्थामा
कसुरको गम्भीरताको आधारमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा परेको कम्पनी समयावधि पुगेपछि स्वतः कालोसूचीबाट हट्ने प्रावधान छ।
कोभिड र बजेट खर्चको दबाब
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्यामा आएको अस्वाभाविक वृद्धिको अर्को कारण कोभिड-१९ महामारी र बजेट खर्चको दबाब रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कोभिडको समयमा निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढे तर सरकारले समयमा दर समायोजन गरेन। परिणामस्वरूप धेरै व्यवसायीहरूले घाटा बेहोर्नुभन्दा काम छाड्न रोजे।
अर्कोतिर बजेट खर्चको दबाबमा सरकारी निकायहरूले अयोग्य व्यवसायीहरूलाई समेत ठेक्का दिन बाध्य भए। यसले गर्दा काम नसक्ने र अन्ततः कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढ्यो। एक सरकारी अधिकारीले बताएअनुसार, "आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट फ्रिज नहोस् भनेर हतारहतार ठेक्का दिने र त्यसको परिणाम भोग्ने चक्र चलिरहेको छ।"
अनुगमनमा कडाइको दाबी
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने विगत तीन वर्षदेखि अनुगमन प्रणालीलाई अझ कडा र प्रभावकारी बनाएको दाबी गरेको छ। कार्यालयका फिल्ड अनुगमनलाई बढाइएको छ र प्रत्येक ठूला आयोजनामा तेस्रो पक्षीय अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ। "गुणस्तरमा हामी कुनै सम्झौता गर्दैनौँ," उनले भने।
अनुगमन वास्तवमै कडा भएको हो वा व्यवसायीहरूको गैरजिम्मेवारपन बढेको हो भन्ने विषय बहसको विषय बनेको छ।
तर यस दाबीका बाबजुद कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या बढिरहनुले अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठेको छ। के अनुगमन वास्तवमै कडा भएको हो वा व्यवसायीहरूको गैरजिम्मेवारपन बढेको हो भन्ने विषय बहसको विषय बनेको छ।
इलेक्ट्रोनिक प्रणालीको असफलता
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन इलेक्ट्रोनिक बोलपत्र प्रणाली लागू गरेको छ। यस प्रणालीले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा यसले पनि समस्या समाधान गर्न सकेको छैन। प्राविधिक मूल्यांकनमा हुने मिलेमतो, भेरिएशनको दुरुपयोग र कमिशनको खेल अझै जारी छ।
एक वरिष्ठ इन्जिनियरले बताएअनुसार, "इलेक्ट्रोनिक प्रणाली भएर मात्र हुँदैन। त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मान्छे इमान्दार हुनुपर्छ। प्रणाली जतिसुकै राम्रो भए पनि यसलाई दुरुपयोग गर्ने तरिकाहरू निकालिन्छन्।"
कालोसूचीको प्रभाव र सीमितता
कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूले तीन वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी ठेक्कामा भाग लिन पाउँदैनन्। यसले उनीहरूको व्यवसायमा गम्भीर प्रभाव पार्छ र केही व्यवसायीहरू त व्यवसायबाटै विस्थापित हुन पुग्छन्। तर विडम्बना के छ भने कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले परिवारका अन्य सदस्य वा विश्वसनीय व्यक्तिको नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर पुनः ठेक्का बजारमा प्रवेश गर्ने गरेको पाइएको छ।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म कालोसूचीको संख्या बढिरहने र सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर खस्किंदै जाने खतरा छ। विगत १८ वर्षको तथ्यांकले देखाएको प्रवृत्ति यदि जारी रह्यो भने आगामी वर्षहरूमा अझ भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
समाधानको खोजी
सार्वजनिक खरिद विज्ञहरूले यस समस्याको समाधानका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेका कमजोरीहरू हटाउने, बजार मूल्यअनुसार नियमित दर समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले अन्य नाममा कम्पनी खोलेर ठेक्का लिन नपाउने कडा व्यवस्था गर्ने जस्ता कदमहरू तत्काल आवश्यक छन्।
यसले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउनुका साथै अरबौं रुपैयाँको सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग भएको संकेत गर्छ।
त्यसैगरी व्यवसायीहरूको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सबै निर्माण कार्यको डिजिटल अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विगत तीन वर्षमा ५४२ व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नु केवल एउटा तथ्यांक मात्र होइन, यो सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएको गम्भीर रोगको लक्षण हो। यसले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउनुका साथै अरबौं रुपैयाँको सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग भएको संकेत गर्छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती केही महिनामै २३ व्यवसायी कालोसूचीमा परिसकेका छन् र यो संख्या बढ्ने क्रम जारी छ। यदि यो प्रवृत्ति रोकिएन भने सार्वजनिक निर्माणको सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा पर्ने र विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुने अवस्था आउन सक्छ।
सरकारले यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सुधारका ठोस कदमहरू चाल्नु अब विकल्परहित आवश्यकता बनेको छ। अन्यथा विकासको नाममा हुने यो लुटतन्त्रले राष्ट्रिय विकासलाई नै पछाडि धकेल्ने निश्चित छ।
