व्यवसाय थप पारदर्शी बनाउन ‘वेब बेस भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम'

अपारदर्शी व्यवसायको हिस्सा बढ्दै गएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘वेव बेस भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्ने भएको छ । 
विभागले आगामी साउन एक गतेबाट उक्त सिस्टम लागू गर्न लागेको हो ।

अपारदर्शी व्यवसायको बजार हिस्सा बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेपछि भन्सारबाट छिर्ने भेइकलमा यस्तो सिस्टम लागू गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।

पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले धेरै पहिले देखि नै यस्तो सिस्टम लागू गर्न माग गरिरहेका थिए । लागू गर्न सकिएको थिएन  । तर, आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त व्यवस्था लागू हुने विभागले जनाएको छ । 

वेब वेस भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्न विभागले निजी क्षेत्रका सङ्गठनलाई समेत सहयोग मागेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कसर्मलाई मङ्गलबार बोलाएर छलफल समेत गरेको छ । छलफलमा उद्योगी÷व्यवसायीले उक्त सिस्टम लागू गर्न आ–आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । 

सामान ढुवानी गर्दा उद्योगी व्यवसायीले पाउँदै आएको दुख र झन्झट यो सिस्टम लागू भए पछि अन्त्य हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘यो एकदमै राम्रो सिस्टम हो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘निजी क्षेत्रले पहिल्यै देखि नै लागू गर्न माग गरेको थियो । अहिले आएर सुरुआत भएको छ ।’ 

व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन र विभिन्न ठाउँमा राखिएको ढाटलाई पैसा बुझाउने कार्य यो सिस्टम पछि बन्द हुने गोल्छाको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्ना सदस्यहरुलाई यस विषय आजै जानकारी समेत गराइसकेको छ । 

विभागले केही समयदेखि परीक्षणको रुपमा यो सिस्टम लागू गरिसकेको छ । अझै केही महिना परीक्षणकै रुपमा लागू गर्ने र ढुवानी चालकलाई उक्त सिस्टम कसरी इन्ट्रि गर्ने भनेर समेत सिकाउने छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले विभागले तयार पारेको फर्ममा चालकको सम्पूर्ण विवरण, कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म पुग्ने, कति भाडालगायतका विवरण राखिने भएकाले यो सिस्टम एकदमै राम्रो भएको बताए । 

‘यसले पारदर्शी व्यवसायलाई प्रश्रय दिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई लागू गर्न निजी क्षेत्र एकजुट भएर अघि बढ्छ ।’ चालकले आफ्नै ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ बनाउँछ । त्यहाँ सबै जानकारी समावेश गरिन्छ । र विभागले क्यूआर कोर्डबाट सम्पूर्ण जानकारी समेत प्राप्त गर्नेछ । 
सरकारले यो सिस्टम साउन एक गतेबाट लागू गर्ने भए पछि त्यही दिनबाट सशत्रले राखेको ढाट र विभागले राखेको सम्पूर्ण ढाट हट्ने विभागले जनाएको छ ।

यो सिस्टम लागू भए पछि कुन गाडीमा के सामान छ ? त्यो सामान कुन ठाउँसम्म लैजाने हो ? त्यो सामानबाट कति राजस्व उठ्योलगायतका सम्पूर्ण विवरण सरकारले क्यूआर कोर्डमार्फत हेर्न सक्ने छ ।