व्यवसाय थप पारदर्शी बनाउन ‘वेब बेस भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम'

साउन एक गतेबाट सम्पूर्ण ढाट हट्दै

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ असार २४, मङ्गलबार  
व्यवसाय थप पारदर्शी बनाउन ‘वेब बेस भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम'

अपारदर्शी व्यवसायको हिस्सा बढ्दै गएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘वेव बेस भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्ने भएको छ । 
विभागले आगामी साउन एक गतेबाट उक्त सिस्टम लागू गर्न लागेको हो ।

अपारदर्शी व्यवसायको बजार हिस्सा बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेपछि भन्सारबाट छिर्ने भेइकलमा यस्तो सिस्टम लागू गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।


पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले धेरै पहिले देखि नै यस्तो सिस्टम लागू गर्न माग गरिरहेका थिए । लागू गर्न सकिएको थिएन  । तर, आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त व्यवस्था लागू हुने विभागले जनाएको छ । 


वेब वेस भेइकल कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्न विभागले निजी क्षेत्रका सङ्गठनलाई समेत सहयोग मागेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कसर्मलाई मङ्गलबार बोलाएर छलफल समेत गरेको छ । छलफलमा उद्योगी÷व्यवसायीले उक्त सिस्टम लागू गर्न आ–आफ्नोतर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । 


सामान ढुवानी गर्दा उद्योगी व्यवसायीले पाउँदै आएको दुख र झन्झट यो सिस्टम लागू भए पछि अन्त्य हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘यो एकदमै राम्रो सिस्टम हो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘निजी क्षेत्रले पहिल्यै देखि नै लागू गर्न माग गरेको थियो । अहिले आएर सुरुआत भएको छ ।’ 


व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन र विभिन्न ठाउँमा राखिएको ढाटलाई पैसा बुझाउने कार्य यो सिस्टम पछि बन्द हुने गोल्छाको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आफ्ना सदस्यहरुलाई यस विषय आजै जानकारी समेत गराइसकेको छ । 


विभागले केही समयदेखि परीक्षणको रुपमा यो सिस्टम लागू गरिसकेको छ । अझै केही महिना परीक्षणकै रुपमा लागू गर्ने र ढुवानी चालकलाई उक्त सिस्टम कसरी इन्ट्रि गर्ने भनेर समेत सिकाउने छ । 


नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले विभागले तयार पारेको फर्ममा चालकको सम्पूर्ण विवरण, कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म पुग्ने, कति भाडालगायतका विवरण राखिने भएकाले यो सिस्टम एकदमै राम्रो भएको बताए । 


‘यसले पारदर्शी व्यवसायलाई प्रश्रय दिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई लागू गर्न निजी क्षेत्र एकजुट भएर अघि बढ्छ ।’ चालकले आफ्नै ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ बनाउँछ । त्यहाँ सबै जानकारी समावेश गरिन्छ । र विभागले क्यूआर कोर्डबाट सम्पूर्ण जानकारी समेत प्राप्त गर्नेछ । 
सरकारले यो सिस्टम साउन एक गतेबाट लागू गर्ने भए पछि त्यही दिनबाट सशत्रले राखेको ढाट र विभागले राखेको सम्पूर्ण ढाट हट्ने विभागले जनाएको छ ।


यो सिस्टम लागू भए पछि कुन गाडीमा के सामान छ ? त्यो सामान कुन ठाउँसम्म लैजाने हो ? त्यो सामानबाट कति राजस्व उठ्योलगायतका सम्पूर्ण विवरण सरकारले क्यूआर कोर्डमार्फत हेर्न सक्ने छ । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top