एक बर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएन सरकारको निर्णय, कपडा उद्योग झन् संकटमा

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ कात्तिक २०, बुधबार,०३:१८:PM  
 एक बर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएन सरकारको निर्णय, कपडा उद्योग झन् संकटमा

काठमाडौं । सङ्कटमा परेको ठहर गर्दै सरकारले गत मङ्सिरमा स्वदशी कपडा उद्योगलाई विभिन्न छुट सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि सो निर्णय कार्यान्वयनमा नआउदा उद्योग बचाउन मुस्किल परेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।  सरकारले अघिल्लो बर्ष मङ्सिर २४ गते सङ्कटमा परेको कपडा उद्योगलाई बचाउन विशेष सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको विभिन्न सुविधा मध्ये विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट कार्यान्वयनमा आएको तर, अन्य सुविधा अहिलेसम्म नपाएको कपडा उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाले बताए । तर, चालू आवको साउन यता विद्युत्को छुट पनि नपाएको लोहियाको भनाई छ । गतवर्ष मङ्सिरदेखि साउसम्म भने विद्युत्मा  छुट सुविधा दिइएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय कार्यान्वयनमा अाइसकेकाे र अन्य निर्णय पनि कार्यान्यनमा अाउने चरणमा रहेकाे छ । ब्याज अनुदानका लागि कार्यविधि स्वीकृतका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पठाइएकाे अर्थले जानकारी दिएकाे छ । 

‘उसै पनि सरकारले दिएको छुटले उद्योगहरु बाच्न सक्ने अवस्था छैन्,’ लोहियाले भने ‘निर्णय भएका छुट पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उद्योगहरु दिनप्रतिदिन धरासायी हुँदै गएका छन् ।’ चोरी तस्करी भएर ठूलो परिमाणमा कपडा नेपाल भित्रिने गरेको कारण स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको व्यवसायीहरु बताउछन् ।   

स्वदेशी उद्योग चल्न नसकेका बेला सरकारले दिने भनेको सुविधा समेत नदिएपछि उद्योग झन् सङ्कटमा परेको उद्योगीको भनाइ छ ।  सरकारले उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, मिल, मेसिनरी, डाइज, केमिकलगायतका इक्विपमेन्ट ल्याउँदा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले इक्विपमेन्ट आयात गर्दा ४ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै डाइजमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । त्यस्तै मङ्सिर २४ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले बैङ्कको ब्याजमा पाँच प्रतिशत बिन्दु सरकारले बेहोर्ने (जति ऋण लिइएको छ, त्यसमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत बिन्दु सरकारले तिर्ने गरी निर्णय) निर्णय गरेको थियो ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कपडा उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता सुविधा खारेज गरेपछि   कपडा उद्योगलाई बचाउन सरकारले विशेष सुविधा दिन निर्णय गरेको थियो ।

तर, एक वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । कपडा अत्यावश्यक वस्तु भएको र यसलाई बचाउन सरकारसमक्ष पहल गरेपछि मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');