काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी तिहारमा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति काटेर घरायसी उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराउने गृहकार्य तीव्र पारेको छ। प्रत्येक वर्ष तिहारको समयमा अत्यधिक विद्युत् माग हुने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणसँग प्रभावकारी विकल्प नभएपछि यस्तो गर्न लागिएकाे प्राधिकरणका उच्च स्रोतले जनाएकाे छ।
प्राधिकरणले विगतमा विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै उद्योगीहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेको छ। तर, उद्योगीहरूले विद्युत् उपभोगको प्रमाण नै नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। उनीहरूले मिटर रिडिङ, बिजुली बिल र उपभोगको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने स्पष्ट अडान राखेका छन्। प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई कात्तिक २ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा दिएर विवादित बक्यौता भुक्तान गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, प्रमाण बिनै कुनै पनि हालतमा रकम भुक्तान नगर्ने उद्योगीहरूको दृढ अडानले विवाद थप जटिल बनेको छ।
"कति युनिट खपत गर्यौं, कुन महिनामा कति बिल आयो, यसको प्रमाण चाहिन्छ। प्रमाण बिना कसरी रकम तिर्ने?" एक उद्योगीले नाम नखोल्ने शर्तमा भने। यो विवाद केवल रकमको मात्र होइन, बरु पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पनि प्रश्न हो। उद्योगीहरूले बारम्बार आफ्नो विद्युत् उपभोगको विस्तृत प्रमाण माग गरिरहेका छन्, जसमा विगत ६ महिनाको मिटर रिडिङको विवरण, मासिक बिजुली बिलको प्रतिलिपि, बक्यौताको विस्तृत विवरण र गणना, साथै विद्युत् खपतको ग्राफिकल डाटा समावेश छन्। तर, प्राधिकरणले यस्ता प्रमाण उपलब्ध नगराई बलजफती गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष तिहारकाे समयमा विद्युत् खपत सामान्यभन्दा करिब ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढ्ने गर्छ। विशेषगरी लक्ष्मी पूजा र भाइटीकाको दिन साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्मको समयमा पीक लोड अत्यधिक बढ्छ। घरघरमा बत्ती बालिने, विद्युतीय सामान प्रयोग बढ्ने र व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि बत्तीको चहलपहल बढ्दा विद्युत् प्रणालीमा ठूलो दबाब पर्ने गर्दछ। विगतका वर्षहरूमा तिहारको समयमा विद्युत् व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणको नेतृत्व बारम्बार विवादमा तानिएको थियो। लोडसेडिङ, ट्रिपिङ र अनियमित आपूर्तिले जनजीवन प्रभावित भएको उजुरी आउने गर्थ्यो। यसैले यसपालि प्राधिकरणले पहिल्यै योजना बनाएर उद्योगको लाइन काट्न सहज हुने गरी निर्णय गरेको छ।
कात्तिक ३ गते लक्ष्मी पूजा पर्ने र त्यही दिनबाट तिहारको मुख्य चहलपहल सुरु हुने भएकाले २ गते नै औद्योगिक लाइन काटेर घरायसी उपभोक्ताहरूलाई पर्याप्त मात्रामा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने रणनीति बनाइएको हो। "सर्वसाधारणको घरमा तिहारमा बत्ती बालिनुपर्छ। यो हाम्रो प्राथमिकता हो। केही दिन उद्योग बन्द भए पनि जनताले अँध्यारोमा पर्व मनाउनु पर्ने स्थिति हुनुहुँदैन," प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने। यस निर्णयअनुसार, कात्तिक २ गतेदेखि नै ठूला विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिने र त्यो क्षमता घरायसी तथा व्यावसायिक उपभोक्ताहरूतर्फ मोडिने योजना छ। यसबाट दैनिक करिब २०० देखि ३०० मेगावाट विद्युत् घरायसी क्षेत्रमा थप आपूर्ति हुने प्राधिकरणको अनुमान छ।
यो निर्णय आउँदा उद्योग क्षेत्र पहिले नै गम्भीर संकटमा छ। हालैका दिनमा देशभर चलेको जेनजी आन्दोलनले उद्योग क्षेत्रलाई पहिले नै ठूलो धक्का दिइसकेको छ। आन्दोलनको क्रममा कारखाना बन्द, उत्पादन ठप्प र आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेका उद्योगीहरू यस्तो अवस्थामा विद्युत् लाइन काटिने भएपछि थप चुनौतीमा पर्ने निश्चित छ। "जेनजी आन्दोलनले क्षति पुर्याएको, अहिले विद्युत् काटेर थप मार खान लागेका छाै। हाम्रो उत्पादन ठप्प हुन्छ, कामदारको तलब दिनुपर्छ, मेसिनरी जोगाउनुपर्छ। सरकारले उद्योगलाई बचाउने कि मार्ने?" एक उद्योगपतिले आक्रोश व्यक्त गरे।
केही उद्योगीहरूले त आफूले नियमित बिल तिरेको रसिद भएको दाबी गरेका छन् तर प्राधिकरणले फेरि बक्यौता रहेको भनेर दबाब दिइरहेको बताएका छन्। "हामीसँग तीन वर्षको बिल भुक्तानीको रसिद छ। तर प्राधिकरणले फेरि बक्यौता भन्छ। कहाँबाट आयो यो रकम? उपभाेग गरेकाे प्रमाण देखाउनुपर्यो," एक उद्योगीले भने। यो समस्या एक वा दुई उद्योगीको मात्र होइन, दर्जनाै उद्योगीहरू यही समस्यामा फसेका छन्।
विद्युत् नियमावली अनुसार, विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तान नगर्ने उपभोक्ताको विद्युत् काट्न सक्छ। तर, बक्यौताको स्पष्ट प्रमाण र पूर्व सूचना दिनु अनिवार्य मानिन्छ। उपभोक्तालाई आफ्नो बिल र उपभोगको विवरण पाउने संवैधानिक र कानुनी हक छ। कानुन विज्ञहरूले प्रमाण नदिई एकतर्फी रूपमा विद्युत् काट्नु गैरकानुनी हुन सक्ने बताएका छन्।
यो निर्णय उर्जा क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्वको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको बताइएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्वले तिहारमा सर्वसाधारणलाई निर्बाध विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने दबाब र जनअपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो कडा निर्णय गरेको बताइएको छ। प्राधिकरणको यो निर्णयमा राजनीतिक र जनभावनात्मक पक्ष पनि रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। तिहारमा घरघरमा बत्ती बाल्न पाएमा जनता खुसी हुन्छन् र प्राधिकरणको छवि सुधार हुन्छ। यसले सरकार र प्राधिकरणको लोकप्रियता बढाउन मद्दत गर्छ। "यो एक प्रकारको पोपुलिस्ट निर्णय हो। जनताको मन जित्न उद्योग बलि दिइँदैछ," एक अर्थशास्त्रीले टिप्पणी गरे।
यस निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ। उद्योग बन्द भएमा उत्पादन घट्छ, रोजगारी प्रभावित हुन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। बारम्बार विद्युत् काटिने र अनिश्चित वातावरणले नयाँ लगानी आकर्षित गर्न कठिनाई हुन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यो निर्णयले अर्को ठूलो विवादको सृजना गरेको छ। उद्योग क्षेत्रलाई प्रमाण बिना विजुली काटेर दण्डित गरिँदै छ। पारदर्शी हिसाबकिताब मार्फत यो समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ। प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई उपभोगको स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्छ र उद्योगीहरूले पनि उचित बक्यौता छ भने तुरुन्त भुक्तान गर्नुपर्छ। साथै, भविष्यमा यस्ता समस्या नआओस् भनेर दीर्घकालीन विद्युत् व्यवस्थापन योजना बनाउन जरुरी छ।
कात्तिक २ गते नजिकिँदै गर्दा उद्योगी र प्राधिकरणबीचको यो तनाव कसरी समाधान हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। के प्राधिकरणले अन्तिम समयमा प्रमाण उपलब्ध गराउला? के उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न स्वीकार गर्लान्? वा के यो विवाद अदालतसम्म पुग्ला?
-1760426991.jpeg)
