प्रदेश नं ५ मा मात्रै सात हजार विद्युतीय सवारीसाधन

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७६ मङ्सिर १०, मङ्गलबार,०१:०५:PM  
प्रदेश नं ५ मा मात्रै सात हजार  विद्युतीय सवारीसाधन

प्रदेश नं ५ को तीन वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएका विद्युतीय सवारीसाधनको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । तर, यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत दर्तामा कडाइ गरेको छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश नं ५ मा मात्रै कूल सात हजार ३१९ विद्युतीय सवारीसाधन विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएकामध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय, बाँकेमा पाँच हजार ७१९ इ–रिक्सा दर्ता भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, दाङमा एक हजार ४५५, यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलमा ४० इ–रिक्सा र १०५ थान इ– स्कुटर दर्ता भएका छन ।

दर्ता नभएर सञ्चालन भएका सवारीको सङ्ख्या अझै बढी भएको अनुमान गरिएको छ । प्रदेश अन्र्तगत यातायात व्यवस्था विभागका अधिकृत तुल्सीराम अधिकारीले प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहमा नै सिफारिस लिएर इ–रिक्साको दर्ता शुरु गरेपछि विद्युतीय सवारी दर्ता गर्नेक्रम घट्दै गएको जानकारी दिए । सङ्घीय सरकारको नीतिबमोजिम नै ती विद्युतीय सवारी दर्ता भएको र प्रदेशमा त्यसको लागि छुट्टै संयन्त्र नभएको अधिकारीले बताए ।

प्रदेश सरकारले इ–रिक्साको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । प्रदेश सरकारको छुट्टै नीति नभएको कारण पनि स्वतःस्फुर्तरुपमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन भएको बताइएको छ । विसं २०७५ चैत १५ गते भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रदेशमा रहेका इ–रिक्सा तथा टेम्पोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको थियो । सो बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बुटवल उपमहानगरपालिका, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, प्रदेश नं ५ का प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

सो बैठकले तराईका जिल्लामा राजमार्गबाहेकका समतल सडकमा मात्र तीन पाङ्ग्रे इ–रिक्सा तथा टेम्पो सञ्चालन गर्ने, सडक क्षमताका आधारमा इ–रिक्सा तथा टेम्पो सञ्चालनका लागि रोजगारको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने, इ–रिक्सा तथा टेम्पोको सञ्चालन तोकिएको स्थानमा मात्रै गर्ने, राजमार्गमा सञ्चालन गर्न नपाउने, दर्ता तथा रुट इजाजतसम्बन्धी कार्य २०७६ वैशाख मसान्तसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश नं ५ को योजना आयोगका सदस्य विष्णु गौतमले विद्युतीय सवारी भित्र्याउने प्रदेश सरकारको खास योजना नभएको बताए ।

“एसेम्वल प्लान्ट खडा गर्ने भनिएको छ तर त्यस्तो योजना बनेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । विद्युतीय सवारीको रुपमा कार उत्पादन गर्न रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा कोरियन कम्पनीले लगानी बोर्डमार्फत प्रस्ताव गरेको सदस्य गौतमले जानकारी दिनुभयो । बुटवलमा अटो रिक्सा अत्यधिक भएका कारण अन्य सवारीसाधनलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । यहाँ दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन भएका अटोरिक्सा अत्यन्त कम भएको बताइएको छ ।

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी मुख्य समाचार बाट थप