सामाजिक सुरक्षा काेष : श्रमिकको उच्च योगदान, न्यून प्रतिफल

account_box लोकबहादुर चापागाई/ कमला अर्याल ,
प्रकाशित: २०७६ मङ्सिर ११, बुधबार,१२:३४:PM  
सामाजिक सुरक्षा काेष : श्रमिकको उच्च योगदान,  न्यून प्रतिफल

२०७५ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरे पनि आधारभूत पारिश्रमिक भने ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ मात्रै छ । अहिलेको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यविधिअनुसार श्रमिकले न्यूनतम (आधारभूत पारिश्रमिक) को ११ प्रतिशत कर्मचारीतर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताले गरी ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

त्यस आधारमा भन्दा ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँको ३१ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ प्रत्येक महिना कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । १२ महिना दाखिला गर्दा वर्षमा कुल ३१ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । पहिलो वर्ष कोषमा रकम राख्दा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म जान्छ भन्ने आकलन गर्ने हो भने त्यस वर्ष कोषको पैसाले कुनै काम गर्न सकिँदैन । त्यसको ब्याज प्राप्त हुँदैन (अर्थात् बैंकमा निक्षेप राख्न सकिँदैन) । तर दोस्रो वर्षमा ३१ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँको ब्याज प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ र सो वर्ष जम्मा हुने रकमको कुनै आम्दानी प्राप्त हुँदैन ।

बैंकहरुले न्यूनतम ६ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर दिन्छन् भन्ने आधारमा १५ वर्षसम्म कोषमा जाने रकमको वार्षिक हिसाब निकाल्न सकिन्छ । यस आधारमा हेर्दा ब्याजबाहेक १५ वर्षमा एउटा श्रमिकको ४ लाख ७१ हजार ७ सय ८१ रुपैयाँ र ६ प्रतिशत ब्याज एकीकृत गर्दै जाँदा १५ वर्षमा ७ लख ३२ हजार ६८ रुपैयाँ हुन्छ । त्यसलाई २.६७ प्रतिशत बिन्दु रकम अन्य सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउने हो भने ६३ हजार ५२ रुपैयाँ जान्छ र निवृत्तिभरणका लागि (२८.३३ प्रतिशत) ६ लाख ६९ हजार १६ रुपैयाँ छुट्टिन्छ । अन्य सुविधा छाडेर निवृत्तिभरणका लागि छुट्टिएको रकमको वार्षिक ६ प्रतिशतका दरले ४० हजार १ सय ४० रुपैयाँ ब्याज प्राप्त हुन्छ । तर, कुल रकममा भने ४३ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ आउँछ ।

२८.३३ प्रतिशत बिन्दु रकममा प्राप्त भएको ब्याजलाई मासिक रुपमा ३ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ ब्याज नै प्राप्त हुन्छ भने बैंकमा जम्मा भएको रकम सबै मौज्दात नै रहन्छ । ब्याजदरमा तलमाथि हुँदा पर्ने र आधारभूत पारिश्रमिकमा हुने वृद्धिले योगदान हुने रकम पनि फरक पर्दै जान्छ । तर, कोषले १५ वर्ष (६० वर्ष पुगे) पछि दिने आधारभूत तलब ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँको ६० प्रतिशत भनेको ५ हजार ७३ रुपैयाँ हुन्छ । जबकि ब्याज मात्रै मासिक ३ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ आउँछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंकको ब्याजबापत प्राप्त रकमभन्दा १ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ मात्रै बढी पाउने स्थिति बन्छ र मजदुरले १५ वर्षसम्म मासिक २ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ जम्मा गर्दा कोषबाट १ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ प्राप्त गर्छ । चिया बगानका कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिक ६ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारको २४ हजार ३ सय ७५, राष्ट्रिय मिडियाका कामदार–कर्मचारीको १८ हजार, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारको १७ हजार ६ सय २५ र कामदार–कर्मचारीको १५ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ न्यूनतम तलबमान तोकिएको छ ।

सञ्चार माध्यमहरुले २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको यो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधारभूत पारिश्रमिक मानिएको छ । श्रमिक र सञ्चार माध्यममा काम गर्नेबाहेक अन्य क्षेत्रमा आधारभूत पारिश्रमिक कति भनेर तोकिएको छैन । मजदुरको औषतमा वार्षिक १० देखि १२ प्रतिशतले तलबमानमा वृद्धि भएको पाइन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको घोषणा ग¥यो ।

गत वर्ष मंसिर दोस्रो साता निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुभारम्भ गरेको यस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने चरणमा भने कामदारकै लागि अनुपयुक्त भएको निष्कर्षसहित निजी क्षेत्रका संस्था तथा श्रमिकहरु कोषप्रति अनिच्छुक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट हरेक श्रमिकले ‘पसिनाको थोपाको प्रतिफल पाउने’ र ‘निजी क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने आम मानिसमा खुसी ल्याउने’ उद्घोष गरे ।

तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइपुग्दा रोजगारी गर्ने मानिस नै यो कार्यक्रमले मजदुरको पक्षमा कुनै पनि व्यवस्था नगरेको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । सरकारले योगदानकर्ताको सुरक्षाका लागि भनेर जुन प्रचारबाजी गरेको छ, सोही रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई सुरक्षा दिने कुनै विधि समाएन । जनस्तरमा सामाजिक सुरक्षा कोषले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले दिनेजति सुविधा पनि नदिएको गुनासो छ ।

श्रमिक र रोजगारदातासँग लिएको ३१ प्रतिशत खर्च गर्ने क्षेत्र

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले योगदानको बाँडफाँट गरेको छ ।  रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने र यस्तो रकम विशेषगरी ४ वटा योजनामा बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुघर्टना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

समस्याको जड

सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेर प्रचार–प्रसार गरिरहँदा श्रमिकले योगदान गरेकोमध्ये २.६७ प्रतिशत दुर्घटना, मातृत्व सुरक्षा, अपांगता निवृत्तिभरणका लागि छुट्याउने र श्रमिकले योजनाबाट निस्कन चाहे जुनसुकै बेला कोषमा जम्मा भएको ३१ प्रतिशतमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम फिर्ता लिन सकिने भनेर आश्वस्त पारिएको मात्रै थिएन, त्यसैअनुरुप सरकार र श्रमिक सम्मिलित ट्रेड युनियनहरुले व्याख्या गर्दै आएका थिए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ जारी हुँदासम्म हल्ला गरिएजस्तै श्रमिकहरुले सुविधा पाउने बताउँदै आएका थिए । गत वर्ष कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दा पनि श्रमिकले योजनाबाट निस्कन चाहे जुनसुकै बेला कोषमा जम्मा भएको रकमको २८.३३ प्रतिशत रकम फिर्ता लिन सकिने भनेर व्याख्या गरेर योजना श्रमिकका हितमा भएको उद्घोष गरिएको थियो । यसबाट श्रमिकहरु निकै उत्साहित भएका थिए ।

तर, कार्यविधि सार्वजनिक हुँदा योगदानकर्ता कोषबाट बाहिरिने व्यवस्थालाई कोषको निर्णयमा भर पर्ने ढंगले व्यवस्था गरियो, जसले गर्दा कोषको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्यो र यसको चौतर्फी विरोध सुरु भयो । त्यसपछि श्रमिक उनीहरु कार्यरत रोजगारदाता कोषमा जान हिच्किचाए, जसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम नै असफलजस्तै भएको छ । कार्यविधिमा विदेशी कामदार वा नेपाली तर, नेपाली नागरिकता त्यागेको स्थितिमा मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट बाहिरिन सक्ने र एकमुष्ठ रकम प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधिमा निवृत्तिभरणका लागि दर किटान गरी बाँकी रकम भुक्तानी गर्न वा अन्य योजना सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थाअन्तर्गत कोषले श्रमिक र रोजगारदाताका तर्फबाट गरिने कुल योगदान २८.३३ प्रतिशत पूरै निवृत्तिभरण योजनामा प्रयोग नगरी सोभन्दा कम दरमा निवृत्तिभरण योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, निवृत्तिभरण योजनामा कम दर किटान भएको अवस्थामा कोषले बाँकी रकम अवकाश सुविधाबापत सम्बन्धित श्रमिकलाई अवकाश उमेर पूरा भएपछि फिर्ता गर्न वा अन्य योजनामा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेका कारण कोषप्रति श्रमिक आश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।

कोषले अहिले कति रकम निवृत्तिभरणका लागि र कति रकम अवकाशका बेला भुक्तानी गर्ने हो, त्यसको निक्र्योल नगरेसम्म कोषप्रति श्रमिकको विश्वास जाग्ने देखिँदैन । सरकारी कदम र कानुनको सहारा लिने हो भने पनि कोषले अवकाश अवधिपछि श्रमिकलाई कुल रकमको १६.३३ प्रतिशत रकम अवकाश योजनाअन्तर्गत एकमुष्ट भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार स्वदेशी र विदेशी कामदारका विषयमा प्रस्ट नीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, आधारभूत तलबको आधारमा भन्दा श्रमिकले खाइपाइ आएको तलबबाट सुविधा दिनुपर्छ ।

बिमा गरेबापत आउने रकमको सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने र अवकाशका बेला खाली हात पठाउने काम कुनै पनि दृष्टिले राम्रो होइन । त्यसमा संशोधन गर्नुपर्छ । कुल जम्मा भएको रकममध्ये ६० प्रतिशत अवकाश योजनामा र ४० प्रतिशत पेन्सन व्यवस्थामा छुट्याउनु राम्रो हुने भट्टराईको भनाइ छ । त्यसो त कोष आफै“ पनि देखिएका समस्या समाधान गर्दै जाने र श्रमिकलाई अधिकतम फाइदा दिन छलफल गरिरहेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली पेन्सन, अवकाश र ऋणको हिस्सा छुट्याउन छलफल भइरहेको स्वीकार्छन् ।

बिमासँग नजोडिएको स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

कोषको अर्को कमजोरी भनेको देशव्यापी रुपमा महामारी फैलिई खर्च धान्न नसक्ने भई योजना निलम्बन गरेको अवस्थामा औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको सुविधा नपाउने भनेको छ । यसको अर्थ कोषले औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजनालाई बिमासँग जोडेको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । जब यस्ता सुविधालाई बिमामा जोडिँदैन, जुनसुकै बेला योगदानकर्ता सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । कोषले त जस्तोसुकै परिस्थिति सिर्जना भए पनि कोष हर प्रकारले योगदानकर्ताको सुरक्षा गर्न तयार छ भन्न सक्नुपथ्र्यो । त्यसमा कोष चुकेको छ ।

जबकि कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत रकम राख्ने निक्र्योल गरेको छ । त्यो भनेको ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ मासिक आधारभूत तलब हुनेको मासिक करिब ८५ रुपैयाँ र वार्षिक १ हजार १४ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यसलाई बिमासँग जोड्ने हो भने अझ सुरक्षित र बढी सुविधा पाउने अवस्था बन्छ । त्यसमा पनि यो न्यूनतम रकम नै हो । यस योजनाअन्तर्गत जति योगदान गरे पनि सम्बन्धित श्रमिकले पाउने सुविधा भने एउटै देखिन्छ ।

जस्तो, ४० हजार आधारभूत तलब खानेले मासिक १ प्रतिशत रकम बुझाउँदा ४ सय र यो वार्षिक रुपमा ४ हजार ८ सय रुपैयाँ हुन्छ । तर, उसले पनि यस योजनामा समान सुविधा नै पाउँछ । विशेषगरी बिमा योजनालाई अवकाशपछि पनि कार्यान्वयन गर्ने गरी कायम राख्नुपर्छ । त्यतिबेला श्रमिकले पाउने पेन्सन रकमबाट एक प्रतिशत कटाएर बिमा कार्यक्रमलाई अझ चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । ६० वर्ष उमेर पार गरेपछि मानिस त्यसै पनि बिरामी हुन्छन् । त्यस्तो स्थितिमा उपचारको उपयुक्त सुविधा हुनु आवश्यक छ ।

जतिबेला स्वास्थ्य उपचारको बढी आवश्यकता पर्छ, त्यतिबेला कुनै पनि सुविधा नहुँदा सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति श्रमिकले कसरी गर्छन् र ! अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले बिनाकुनै योगदान सञ्चयकर्ता भएकै कारण १ लाख रुपैयाँदेखि विशेष प्रकृतिका रोगमा १० लाखसम्मको बिमा योजना अघि सारेको छ । यस्ता योजनाले नै श्रमिकलाई सुरक्षा कोषप्रति नकारात्मक बनाउन भूमिका खेल्छ ।

योगदानमा आधारित पेन्सनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच विभेद

सरकारले चालू वर्षदेखि नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली सुरु गरेको छ । निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार कर्मचारीको तलबमानमा ६ प्रतिशत कट्टा गर्ने र त्यसको शतप्रतिशत सरकारले राखेर जम्मा आधारभूत तलबको १२ प्रतिशत रकम जम्मा गरी पेन्सन प्रणालीको सुरुआत गरेको छ । यसमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षक सेवामा संलग्न कर्मचारी सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो सुविधाका लागि ऐनमै जम्मा सेवा वर्षमा उसको आखिरी तलबको रकम गणना गरी ५० प्रतिशतले भाग गर्दा जति आउँछ, सम्बन्धित व्यक्ति र उसको निधनपछि उसको आश्रितलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यति मात्र होइन, हरेक ३ वर्षमा पेन्सन रकममा १० प्रतिशतले वृद्धि गरिने व्यवस्था ऐनमा छ । पेन्सन प्रणालीमा सहभागी हुन २० वर्ष सेवा गर्नुपर्ने र सोअगावै सेवाबाट विमुख भए जम्मा गरेको रकम र त्यसमा प्राप्त ब्याज फिर्ता दिइने उल्लेख छ । अहिलेको मुख्य प्रश्न नै सरकारी कर्मचारी १२ प्रतिशत रकम जम्मा गरे पेन्सनका लागि योग्य हुने र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पेन्सन सुविधा लिन २८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने हो । योगदानमा आधारित पेन्सनमा सरकारी कर्मचारीको हरेक ३ वर्षमा १० प्रतिशत पेन्सन बढ्ने सुविधा दिने तर निजी क्षेत्रमा पेन्सन बढ्ने व्यवस्था नहुँदा श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।

वृद्ध भत्तासँग किन नजोड्ने ?

सरकारले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्धवृद्धा तथा एकल महिला, विधवा, विभिन्न जातजातिलाई विविध किसिमका सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । अहिले नै पनि एकल महिला र अन्यलाई मासिक २ हजार र वृद्धवृद्धालाई ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिइरहेको छ । राज्यले निजी क्षेत्र होस् वा सरकारी, दोहोरो सुविधाका लागि प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन ।

सरकारबाट पेन्सन पनि लिने, फेरि वृद्ध भत्ता पनि लिने व्यवस्था राज्यका लागि ठूलो भार हो । त्यसै पनि अहिले अवकाश पाएका कर्मचारीले ठूला पदमा नियुक्ति लिए पनि पेन्सन र सम्बन्धित ठाउँमा काम गरेबापत फेरि तलब तथा भत्ता लिने गरेकै छन् । यस्तो गरिनु सामाजिक न्यायका हिसाबले उचित होइन । केही पनि नहुनेलाई हो– सरकारले रेखदेख गर्ने । जसले अग्रिम सुविधा उपयोग गर्छ, उसलाई राज्यले थप लगानी गर्नु हुँदैन । त्यसैले पेन्सन खाने समूहलाई वृद्ध भत्तालगायतका सुविधा दिने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।

कानुन बनाएर यस्ता दोहोरो सुविधा छिटोभन्दा छिटो हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक, सरकारी सेवामा काम गरेका मानिसको विवरण राख्ने र त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यले व्ययभार वहन नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ऋण स्किमको प्रलोभन

कोषमा श्रमिककै आकर्षण नदेखिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषले ऋण योजना अघि सारेका छन् । सहुलियत दरमा ऋण पाइने भन्दै श्रमिक आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् । कोषमा आबद्धहरुलाई १ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन सकिने भनेर प्रचार थालिएको छ । ऋण स्किम कोषको योजना नभएर यो त उसको व्यवसाय हो । आफ्ना योगदानकर्तालाई आफै“ले विभिन्न क्षेत्रमा ऋण दिने र त्यसबापत ब्याज लिएर व्यवसाय बढाउने कुरा हो ।

यसले योगदानकर्ताको अवकाश योजना वा निवृत्तिभरण योजनामा कुनै सहयोग गर्दैन । योगदानका आधार, उनीहरुको काम गर्ने अवधि, योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको विश्वसनीयता हेरेर र त्यसबाट ऋण असुली हुने यकिन भएपछि धितो राखेर मात्रै ऋण दिने गरिन्छ । कोषमा आबद्ध भएर बिनाआधार ऋण पाइने होइन । सजिलो के हुन्छ भने वित्तीय क्षेत्रको भन्दा कम ब्याजदरमा कोषले आफ्ना योगदानकर्तालाई ऋण दिन सक्छ, जुन अहिले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले गर्दै आएका छन् ।

कोषले व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा कोषलाई फाइदा हुने गरी विभिन्न परियोजना ल्याउन सक्छ र त्यसमा योगदानकर्तालाई नै सहभागी गराएर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छ । उद्योग प्रतिष्ठानका लगानीकर्ता (मालिक) हरुलाई आफूले प्रयोग गरिरहेको पैसा कोषमा जम्मा गर्दा पक्कै पनि समस्या होला । उनीहरु आउन नचाहनु एउटा पक्ष हो । तर, श्रमिक स्वयंले आफ्ना नाममा जम्मा भएको रकमको उपयोग के, किन, कसरी र कुन आधारमा बाँडफाँट हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउनुपर्ने कि नपर्ने, अहिलेको मुख्य समस्या यही हो ।

संगठन समाएर भित्र्याउने कोसिस

कोषमा धेरै विषय राम्रा हुँदाहुँदै पनि ठूलो रकम बिनाआधार निवृत्तिभरणमा राख्ने गरी कार्यविधि आएसँगै कोषमा आबद्ध हुन चाहने निजी क्षेत्रका योगदानकर्ताले नै अरुचि देखाएपछि सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका मालिकसम्बद्ध संघ–संगठनलाई समाएर कोषमा संख्या थप्ने प्रयास गरिएको छ ।

कोषमा आवद्धता हुन सूचना जारी गरेको लामो समय हुँदा पनि रोजगारदाता र श्रमिकहरु सूचीकृत हुन नगएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री अहिले देशव्यापी दौडाहामा छन् । उनले हरेक दिनजसो विभिन्न रोजगारदाता संघसंस्थाहरुलाई भेट गर्दै कोषमा आवद्ध हुन र तोकिएको समयमा आवद्ध नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले कात्तिक १४ गते पुनः १ महिनाको समय थपेर पुषमा आवद्ध हुन आव्हान गरेको छ ।

जुनसुकै मूल्यमा कोषलाई सफल बनाउने भन्दै सरकारले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, होटल संघ नेपाल, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, गैर सरकारी संस्था महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघसहित (बैंक तथा वित्तीय संस्था), नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंक, साना किसान सहकारी, गैरसरकारी संस्था, निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) जस्ता संगठनलाई हातमा लिएर कोषमा उपस्थिति बढाउन कोसिस गरिरहेको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ ले सरकारी क्षेत्रबाहेकका अन्य सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोष लागू हुने अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म १ लाख १० हजार योगदानकर्ता र १० हजार रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना– २०१८ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान छन् । यस आधारमा हेर्दा कोषमा कुल प्रतिष्ठानमध्ये जम्मा एक प्रतिशत मात्रै दर्ता हुन आएका छन् । ती प्रतिष्ठानहरुमा ३२ लाख २८ हजार ४ सय ५७ जनाले काम गरिरहेको देखिन्छ । यीमध्ये २० लाख १२ हजार २ सय ३७ पुरुष र १२ लाख १६ हजार २ सय २० महिला छन् ।

यसअनुसार कोषका सूचीकृत यो संख्या एक प्रतिशत पनि होइन । श्रमिकको हितमा यो कोष थियो र त्यसका अगुवाहरुले यसलाई साँच्चिकै राम्रो बताएका हुन् भने अहिले कोषमा सामेल हुन सरकार होइन, सम्बन्धित ट्रेड युनियन अघि सर्नुपर्ने थियो । तर, वास्तविकता त्यस्तो देखिएन । ट्रेड युनियनहरुले पनि कोषलाई सुरुमा राजनीतिक अखडा बनाए । जब कोष आयो, त्यसको वास्तविकतासँग जुध्नै सकेनन् । किनभने कुल प्रतिष्ठानमध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ४१ प्रतिशत छ । मानव स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा १९.३ प्रतिशत, शिक्षा क्षेत्रमा १४.९ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रमा ९.३ प्रतिशत, अन्य सेवा क्षेत्रमा ४.९ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १०.७ प्रतिशत प्रतिष्ठान छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष विश्वमा पुरानो भइसकेको योजना हो ।

विश्वमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत धेरै सुविधा दिइएको छ । नेपालमा यसको तुलनामा कम भएको स्वीर्काछन्, कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली । तर सकेसम्म बढी सुविधा दिने प्रयास भइरहेको उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा समाजमा विभिन्न कारणले पछि परेका, वृद्धवृद्धा, लक्षित वर्र्ग, राज्यबाट योगदानमा आधारित योगदानकर्तालाई बाँच्न सक्ने गरी दिइने आधारभूत विषय हो । गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिमालगायतका विषय यसभित्र पर्छन् ।

कोषमा नआउँदा यस्तो हुन्छ, कानुनी कारबाही

सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाता कोषमा दर्ता नभए तथा आफू मातहतका श्रमिकलाई दर्ता नगराए कोषले तत्काल दर्ता हुन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । कोषको आदेश पालना नगरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ  । त्यस्तै, कोषमा दर्ता भएपछि निरन्तर रुपमा पैसा बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तो योगदान रकम नबुझाए कोषले रोजगारदाताको बैंक खाता रोक्का राख्ने, सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने, राहदानी रोक्कालगायतका विभिन्न कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्ता छन् कोषका योजनाहरु

कोषले हाल ४ वटा योजनाअन्र्तगत विभिन्न ७ वटा स्किम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । औषधोपचार योजना, जुन योजनालाई सरकाले ल्याएको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी स्किमले पूरा गर्छ । सरकारले ल्याएको बिमा योजनाले औषधोपचारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त योजनाले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दा वार्षिक १ लाखसम्मको बिमा गर्न सकिने गरी सुविधा प्रदान गरेको छ । कोषको यो योजना कुनै नौलो होइन ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि आफ्ना सञ्चयकर्ताका लाग निःशुल्क १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म दिने गरी स्वास्थ्य बिमा योजना ल्याएको छ । त्यति मात्र होइन, उसले सञ्चित रकमको ब्याज र नाफा पनि दिन्छ । कोषको यो योजनामा दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, मातृशिशु योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनालगायत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कोषका अनुसार कामदार बिरामी हुँदा चिकित्सक परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचार खर्च, घरैमा बसी उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श शुल्क (२५ हजार) को सुविधा कोषमा ६ महिना योगदान गरेकाले प्राप्त गर्ने र अर्को ६ महिनासम्म पाइने व्यवस्था छ । अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वार्षिक १ लाख पाइने व्यवस्था छ, जसमा २० प्रतिशत रकम योगदानकर्ता आफै“ले बेहोर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रोजगारीजन्य दुर्घटनाभित्र रोजगारदाताले तोकेका काम गर्दा वा कार्यसमयभित्र वा कामका लागि आउने–जाने क्रममा भएका सबै प्रकारका रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परेका वा व्यवसायजन्य रोग लागेका श्रमिकको उपचारबापतको सम्पूर्ण खर्च कोषले दिने व्यवस्था छ । अस्थायी रुपमा अक्षम भए आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत निज काममा नफर्किंदासम्म दिने, स्थायी रुपमा आंशिक अक्षम भए अनुसूची तालिकाअनुसार आधारभूत तलबको ६० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी अक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनभर निवृत्तभरण दिनेलगायतका व्यवस्था छन् ।

स्थायी रुपमा अक्षमता भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत मासिक रुपमा निजलाई जीवित भएसम्म दिने व्यवस्था छ । साथै, यो रकम निजलाई हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समेत उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटनामा परेकाले बढीमा ७ लाख पाउनेछन् । कोषले सञ्चालन गरेको मातृत्व सुरक्षा योजना अरु कोषहरुले पनि दिएका छन् भने रोजगारदाताले पनि यससम्बन्धी योजना सञ्चालन गरेका छन् ।

यस योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले कार्यथलोमा काम गरेको पछिल्लो १८ महिनामध्ये १२ महिना योगदान गरेकी गर्भवती, श्रमिक वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीले नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया, तीन महिनासम्म शिशु उपचारको खर्च, प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिना बराबरको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम पाइने उल्लेख छ । दुर्घटना भई आवश्यक भएकामा बाहेक प्लास्टिक सर्जरी तथा दा“तको उपचार खर्च, महामारी फैलिई कोषले धान्न नसक्ने अवस्थामा र सरकारले निलम्बन गरेको अवस्थामा यो सुविधा उपलब्ध हुने छैन ।

बिरामी भई बिदा बस्नुपरे १२ दिनको पूरै पारिश्रमिक रोजगारदाताबाट १३ सातासम्म आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम कोषबाट पाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रसूति बिदा ९८ दिनमध्ये ६० दिन रोजगारदाता र ३८ दिनको आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत कोषले बेहोर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत अवकाश सुविधा हाल सञ्चय कोष र उपदान सुविधा पाइरहेकाले प्रतिष्ठानमा निवृृत्तिभरण सुविधा योजनामा जान वा सामूहिक सौदाबाजी गर्न इच्छुक नभए निजको सञ्चय कोष उपदानबाट प्राप्त लाभांश तथा प्रतिफलसमेतको रकम सेवा अन्त्य हुँदा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो योजनालाई सरकारले निजी क्षेत्रका लागि नौलो र आकर्षक योजना भनेको छ ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिँदै आएको छ । सरकारले गत वर्ष २ हजार रकमको वृद्धभत्ता बढाएर ३ हजार पु¥याएको छ । आगामी दिनमा ५ हजार पु¥याउने घोषणा गरेको छ । सरकारले मासिक ५ हजार योगदान नगरी भत्ता दिने भएपछि कुल ३१ प्रतिशत किन योगदान गर्ने ? कोषमा किन सूचीकरण हुने ? यो योजना वृद्धवृद्धाका लागि कुनै नौलो र फलदायी सावित हुने देखिँदैन ।

त्यस्तै, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण मृत्यु भए श्रमिकका पति वा पत्नीलाई अन्तरिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक निवृत्तिभरण आजीवन दिने, तर पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी भएको अवस्थामा वा दोस्रो विवाह गरेको अवस्थामा निवृत्तिभरण नपाइने व्यवस्था छ । यस योजनाअन्तर्गत योगदान गर्दा श्रीमान्–श्रीमती दुवैले गर्ने तर वैकल्पिक रोजगारी भएको अवस्थामा नदिने भन्ने वाक्यांशले योगदानकर्तालाई घाटा हुन्छ । त्यसैले कोषका यस्ता योजनाले सफलता प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम १८ वर्षसम्म एक सन्ततिले शिक्षाका लागि पाउनेछ । एकभन्दा बढी सन्तान भए १८ वर्षसम्म आधारभूत पारिश्रमिमको ६ प्रतिशत दामासाहीले प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । अध्ययनरत आश्रित सन्तान भए २१ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म वा निजले विवाह नगरेसम्म यो सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।

(क्यापिटल म्यागजिनबाट )

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी अर्थतन्त्र बाट थप

Top // $this.children('p:not(:first-child)').wrapAll('
');