काठमाडौं । ६ वर्ष अघि पनि तत्कालीन सरकार प्रमुखले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रसाय गरेको थियो । र सोही अनुसार अख्तियार ऐन संशोधन गराउने खेल भएको थियो ।
अख्तियार ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रमा पनि पस्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन नेतृत्वले त्यसको चर्को आलोचना र विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो ।
सुरज बैद्य महासंघको अध्यक्ष हुँदा सरकारले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा पस्न पाउने व्यवस्था ल्याउन खोजेको थियो । त्यो बेला महासंघको उपाध्यक्ष थिए–पशुपति मुरारका । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमै गएर त्यसको विरोध गरेका थिए ।
महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष सुरज बैध, उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालगायतले चर्को लविङ गरेका कारण सरकार ब्याक भएको थियो । त्यो बेला महासंघले मुरारकाको नेतृत्वमा टीम नै बनाएर सरकारसँग लविङ गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक राजस्व विभागले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले पनि अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकायका विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणले पनि अध्ययनरअनुसन्धान गरिरहेकै हुन्छ । सरकारका यति धेरै निकायले अध्ययन गरिरहने हुँदा फेरी अख्तियारलाई किन अधिकार दिनु पर्यो ? भन्ने विषय उठाएपछि सरकारमा बस्नहरु सहमत भएपछि तत्कालका लागि स्थगित भएको थियो ।
‘सरकारले यस अघि पनि अख्तियार ऐन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई हेर्न मिल्ने बनाउन खोजेको थियो, त्यो बेला हामीले विरोध गरेपछि रोकिएको हो मुरारकाले भने, ‘अहिले फेरी ल्याइएको छ । महासंघ नेतृत्वले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएर सरकारसँग छलफल गर्नुपर्छ ।’
सरकारले ६ वर्ष अघि जसरी ऐन ल्याएको थियो, अहिले पनि सोही अनुसार आएको छ । सरकारले कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेजमा पस्न पाउने गरी अख्तियार ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । यस विषयलाई रोक्न निजी क्षेत्रका तीन ओटै संगठनले मिलेर आवाज उठाउनुपर्ने उद्योगीहरु बताउँछन् ।
याे पनि पढ्नुस् ः अख्तियारको नियन्त्रणमा निजी क्षेत्र, ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता