९० लाख विद्यार्थी विद्यालयबाहिर : बन्दाबन्दीले अन्योलमा विद्यार्थी, तनावमा अभिभावक

account_box सुवास याेञ्जन ,
प्रकाशित: २०७७ असार २३, मङ्गलबार,०८:१७:AM  
९० लाख विद्यार्थी विद्यालयबाहिर : बन्दाबन्दीले अन्योलमा विद्यार्थी, तनावमा अभिभावक

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावले आर्थिकसँगै सबभन्दा ठूलो प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ । भाइरसको प्रभाव बढेसँगै सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को मुखैमा (चैत पहिलो सातादेखि) बन्द गरेका शैक्षिक संस्थाहरु कहिले खुल्ने हुन्, अझै अनिश्चित छ ।

विद्यालयको शैक्षिक सत्र सुरु भएर पहिलो त्रैमासिक परीक्षा हुने समय गुज्रिरहँदा पनि कहिले खुल्ने र पढ्न जान पाइने भन्ने अन्योलमा विद्यार्थीहरु छन् । यसले लाखौ“ विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई लिएर सर्वत्र चिन्ता गरिएको छ । छोराछोरीहरुको शिक्षाको अवस्थालाई लिएर अभिभावकहरु पनि चिन्तित बनेको पाइन्छ ।

भाइरसको संक्रमणबाट बचाउन भन्दै सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेको पनि तीन महिना गुज्रिन लागेको छ । शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरेको अझ धेरै सयम भइसकेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएर त्रैमासिक परीक्षाको तयारीमा रहनुपर्ने लाखौ“ विद्यार्थीहरु अहिले घरभित्रै थुनिएर बस्नु परेको छ ।

घरमै रहदा पनि विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउने भन्दै काठमाडौ“ सहित देशका विभिन्न जिल्लामा केही निजी विद्यालयहरुले भर्चुअल कक्षा सुरु गरेका छन् । तर, सबै विद्यार्थीहरु भर्चुअल कक्षामा समावेश हुन भने सकेका छैनन् । यस्तै, सामुदायिक विद्यालयहरुले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न खोजे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । सबै विद्यार्थीहरुसँग अनलाइनको पहुँच नभएका कारण भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको सितापाइला माविका प्रधानध्यापक अर्जुन गौत्तमले बताए ।

त्यति मात्र हैन, लकडाउन हुनुभन्दा केही समयअघि मात्र विद्यालय स्तरको वार्षिक परीक्षा सकिएकन कारण काठमाडौ“ सहित विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम र सहरमा अध्ययन गर्ने आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरु गाउँ फर्किएका थिए । लकडाउन पूर्ण रुपले नखुलेका कारण धेरै अभिभावक तथा बालबच्चाहरु गाउँमै छन् । यसले पनि विद्यार्थीहरुलाई भर्चुअल कक्षामा उपस्थित गराउन कठिन भएको छ ।
 

काठमाडौ“को महाराजगन्ज बस्दै आएका मंकल पाख्रिन दुई छोरीसहित आफ्नो गाउँ दोलखामा छन् । लामो समयसम्म लकडाउन भएपछि उनी अहिले आफ्ना दुई छोरीको पढाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् । कक्षा ९ र ५ मा अध्ययन गर्दै आएकी दुई छोरीलाई काठमाडौ“मै भएको भए अनलाइन कक्षा लिन सहज हुने अवस्था थियो तर लकडाउनले खाना–बस्नै समस्या भएपछि आफू गाउँ जानु परेको पीडा उनले सुनाए ।

काठमाडौ“मै बसेका लमजुङ फेदीकुनाका गोविन्द क“डेल अहिले आफ्नो छोरासहित गाउँमा छन् । घर बस्दा सबै बन्दोबस्ती भए पनि छोरालाई पढाउन नपाएको विषयमा भने चिन्तित छन् । ‘विद्यालय बन्द भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ’, क“डेलले भने, ‘विद्यालय कहिले खुल्ने हो, घरमा पढाउन सकिँदैन ।’

भक्तपुर दुवाकोटका रामचन्द्र गिरी पनि अहिले आफ्नो छोराको पढाइलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्छन् । घरमा बस्दा अभिभावकहरुसँग छोराले खेल्न र रमाउन पाए पनि पढाइ लामो समयसम्म ग्याप हुदा पछि स्कुल जाने बानी नै छुट्छ कि भन्ने पिरलो गिरीलाई परेको छ । सानो भएकाले अनलाइनमार्फत पढाइ नभएको र विद्यालय पनि जाने वातावरण नभएकाले समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

पाख्रिन, कडेल र गिरीको जस्तै चिन्ता अहिले आम अभिभावकमा छ । एकातिर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दासमेत विद्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विद्यालयहरुले भर्चुअल कक्षा लिए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सहभागी गराउन नपाएकामा अभिभावक पछुताउन थालेका छन् । दैनिक ज्याला÷मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने हजारौ“ अभिभावकहरु अहिले आफ्नै गाउँमा पुगेका छन् । घरमा गएपछि खाना र बस्नको चिन्ता नभए पनि छोराछोरीको पढाइले भने उनीहरुलाई सताइरहेको छ ।

उता, घर बस्दा अध्ययन गराउन पाए लकडाउन अवधिको पनि विद्यार्थीहरुबाट पैसा लिन पाइन्थ्यो भन्ने मनसाय केही निजी विद्यालयहरुको देखिन्छ । तर, सबै विद्यार्थीहरुसँग अनलाइनको पहुँच नभएकाले धेरै विद्यार्थीहरु छुट्दा उनीहरुमा मानसिक चिन्ता बढी नै देखिन्छ । कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा लकडाउन कडाइ भएका बेला भाइरसको संक्रमण नभएपछि विद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको थियो । शिक्षकहरुले विद्यार्थीलाई पायक पर्ने ठाउँमा भेला पार्ने र पालैपालै अध्ययन गराउने अभ्यास पनि सुरु गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले फेरि ती प्रक्रियाहरु ओझेल परेका छन् ।

स्कुल तथा कलेजहरु बन्द हुँदा नेपालका विद्यार्थीहरु मात्रै प्रभावित भएका छैनन् । विदेश अध्ययन गर्न जाने तयारीमा रहेका हजारौ“ विद्यार्थीहरु पनि यसबाट प्रभावित भएका छन् । समयमै परीक्षा लिने र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तालिका अवरुद्ध भएपछि विदेश गएर थप अध्ययन गर्ने तयारी गरेको हजारौ“ विद्यार्थीहरुको लगानी संकटमा परेको छ ।

एसईई नहुने
०७६ मा नियमिततर्फ ४ लाख र एक्जाम्टेड १ लाखसहित करिब ५ लाख विद्यार्थीहरु एसईईमा सहभागी हुन लागेका थिए । कोरोना प्रभावले निर्धारित समयमा परीक्षा हुन नपाएपछि अहिले सरकारले एसईईको परीक्षा नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस वर्ष एसईई परीक्षा नगर्ने र विद्यालयबाट यसअघि हुँदै आएको मूल्यांकनकै आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणीकरण गरी परीक्षाफल सार्वजनिक गरिने बताए । मन्त्रालयले परीक्षा नलिई विद्यालयबाटै भएको परीक्षालाई विधि पु¥याएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकामा सरकारले सोही प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।

विद्यालयले यसअघि नै गरेको मूल्यांकनलाई स्थानीय तहमा रहेको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रबाट सिफारिस गर्ने, उक्त कामको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने र बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

कक्षा ११ र १२ को परीक्षा रोकियो
एसईईको परीक्षा नगरी विद्यालयकै मूल्यांकनमा प्लस टु अध्ययन गराउने सरकारी निर्णय भए पनि कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको विषयमा भने कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । वैशाखमा हुने भनिएको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि रोकिँदा लाखौ“ विद्यार्थीहरु अहिले अन्योलमा परेका छन् । कक्षा ११ र १२ मा कुल ४ लाख ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु परीक्षा दिने तयारीमा थिए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले कक्षा ११ र १२ का विषयमा आगामी दिनमा छिट्टै निर्णय हुने बताउदै आएका छन् ।

सरकारी निर्णय लत्याउदै निजी विद्यालय
सरकारले लकडाउनका बेला भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गरे पनि त्यो बेलाको रकम नलिन निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर, निजी विद्यालयहरुले भने अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरिएको भन्दै धमाधम अभिभावकलाई बिल पठाइरहेका छन् । सरकारले चैत महिनाको शुल्क विद्यार्थीबाट नउठाउन दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले वैशाख र जेठको वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क तथा अन्य शुल्कसहितको बिल पठाइरहेका छन् ।

हाल नाम चलेका प्रिमियर इन्टरनेसनल, निसर्ग वाटिका, युलियन्सलगायतका निजी स्कुलले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै प्रतिविद्यार्थी १ लाखभन्दा बढीको बिल पठाएको अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

प्रिमियर इन्टरनेसनलले प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्कबापत वार्षिक २४ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ, लाइब्रेरी शुल्क १६ हजार ५ सय, स्टेसनरी ३८ हजार ७ सय २०, ट्युसन फी ३७ हजार रुपैयाँको बिल पठाएको एक अभिभावकले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, निसर्गले केही समयदेखि अनलाइन कक्षा लिइरहेको थियो । अनलाइन कक्षा लिएको भन्दै उसले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिल पठाएको छ । उक्त बिल अभिभावकले तिर्न नसक्ने बताएपछि स्कुलले अनलाइन कक्षा बन्द गरेको छ ।

त्यसैगरी युलियन्स स्कुलले पनि अन्धाधुन्ध बिल पठाएको अभिभावकले बताएका छन् । विद्यालयले मनलाग्दी बिल पठाउन थालेपछि विद्यालय र अभिभावकबीच विवादसमेत हुन थालेको छ । ‘अनलाइन कक्षा भनेर २÷३ घन्टा पढाउने अनि लाइब्रेरी शुल्क, किताब शुल्क, प्रशासनिक खर्च सबै लिन कहाँ पाइन्छ ?’, ती अभिभावकले भने, ‘फेरि सरकारले जुममार्फत पढाउन पाइने तर शुल्क लिन नपाइने भनेको छ । अहिले निजी विद्यालयले धमाधम बिल पठाइरहेका छन् ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जुममार्फत अध्ययन गराए पनि निजी विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने बताएका छन् ।

९० लाख विद्यार्थी घरमा ; दीपक शर्मा, प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय

अहिले सामुदायिक र निजीमा गरी ९० लाख विद्यार्थी छन् । उनीहरु घरमै थुनिएर बसिरहेका छन् । ती विद्यार्थीहरुको शिक्षाको चिन्ता हामीलाई पनि छ । अहिले विभिन्न माध्यमबाट उनीहरुलाई अध्ययन गराउने काम पनि भएका छन् । तर, सबै प्रभावकारी भएका छन् भन्नेचाहि“ होइन ।
विद्यार्थीको स्रोत–साधनमाथिको पहुँचको आधारलाई हेर्न आवश्यक छ । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिकामा असहज परिस्थितिमा वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थीहरुको स्रोत–साधनको पहुँचलाई हेरेर त्यस किसिमका निर्णय गर्ने हो । भर्चुअल कक्षा भनेको विद्यार्थीलाई सहजीकरण हुने पढाई हो ।

  ज्ञान, सीपका विषयमा अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनमार्फत विभिन्न निकायहरुले पढाउ“दै पनि आएका छन् । पछि यसैलाई मान्यता दिइन्छ भन्ने हुदैन । यसमा पाठ्यक्रमअनुसार कसरी जान्छ र विद्यार्थीलाई कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयको मूल्यांकन पछि हुनेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय खुलेपछि विद्यार्थी र शिक्षकहरुले के–के गर्न हुने र के–के गर्न नहुने विषयमा निर्देशिका बनाइरहेको छ । विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको छ । विद्यालय खोल्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले मात्र गरेर हु“दैन, उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।

 

सुवास याेञ्जन

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी रोजगार बाट थप

Top