काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट हजारौं कैदी भागेपछि नेपालका मुख्य श्रम गन्तव्य देश साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई)ले भिसा प्रक्रिया रोकेको छ। यो निर्णयले नेपालको आर्थिक स्थिरतालाई गहिरो चोट पुर्याउने सम्भावना देखिएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय आयको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्सबाट आउने गर्छ। वार्षिक करिब १२ अर्ब डलर बराबरको रेमिट्यान्स प्राप्त हुने नेपालमा साउदी र युएईको हिस्सा महत्त्वपूर्ण छ। साउदीले कुल रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत र दुबईले २२ प्रतिशत योगदान गर्दै दुवै मिलेर आधाभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिन्छ।
रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो। यसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ, राष्ट्रिय भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्छ र विदेशी मुद्राको भण्डार बढाउँछ। हरेक महिना करोडौं डलर घरघरमा पुग्ने यो रकमले केवल पारिवारिक आवश्यकता मात्रै पूरा गर्दैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने काम गर्छ।
भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपालका विभिन्न कारागारबाट हजारौं कैदी भागेको घटना राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती बन्यो। ७७ मध्ये ४० जिल्लाका कारागारमा भएको यो घटनामा अनुमानित १४ हजार बढी कैदी भागेको सरकारी अनुमान छ। यो संख्या नेपालको कारागार इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो रूपमा रेकर्ड भएको छ।
‘यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छविमा धब्बा लगायो। सुरक्षा व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्यो, अपराधीको सीमा पार भएर जाने खतरा बढ्यो र श्रम गन्तव्य मुलुकमा चिन्ता फैलियो। नेपालको राज्य संयन्त्रको कमजोरीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा ठूलो आँच पुर्यायो’ श्रमविद् सोम लुइँटेल भन्छन्।
साउदी र दुबईले भिसा रोक्नुका मुख्य कारण सुरक्षा चिन्तासँग जोडिएको छ। भागेका कैदी कुन–कुन हुन् भन्ने स्पष्ट विवरण नहुनु, फर्जी कागजातमार्फत प्रवेश हुने जोखिम र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिको प्रवेश रोक्ने आवश्यकता यी देशको मुख्य चिन्ता बनेको हुनसक्ने उनको अनुमान छ।
यी देशले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक सुरक्षा कडा पार्ने निर्णय गरेका छन्। साथै श्रम बजारको संरक्षणका लागि योग्य र भरपर्दाे कामदारको मात्र प्रवेश सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। कानुनी प्रक्रियाको पालना र पारदर्शिता अपेक्षा राख्दै यी देशले अस्थायी रूपमा भिसा प्रक्रिया स्थगित गरेका हुन्।
भिसा प्रतिबन्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल र दीर्घकालीन दुवै किसिमका प्रभाव पार्नेछ। रेमिट्यान्समा आउने गिरावट सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव हो। वार्षिक ६ अर्ब डलरको रेमिट्यान्स घट्ने खतरा छ भने अर्थतन्त्रमा तीन देखि चार प्रतिशतको कमी आउन सक्छ।
बेरोजगारी वृद्धि अर्को गम्भीर समस्या बन्नेछ। घरमै बस्न बाध्य युवा संख्या बढ्दै जाँदा शिक्षित बेरोजगारको समस्या झनै विकराल बन्नेछ। विदेशी मुद्रा संकटले आयात घटाउन बाध्य बनाउनेछ र व्यापारिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा एकदेखि दुई प्रतिशतको गिरावट आउन सक्छ र गरिबी दरमा वृद्धि हुन सक्छ। पारिवारिक आर्थिक अवस्था खराब हुँदै जाँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च कम हुनेछ र सामाजिक तनाव बढ्नेछ। राज्यको राजस्व घट्दै जाँदा कर संकलनमा समस्या हुनेछ र सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ।
जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई गहिरो चोट पुर्यायो। उत्पादन र सेवामा बाधा आउँदा कारखाना बन्द भएका छन्। आपूर्ति शृं्खलामा गम्भीर समस्या आएको छ। लगानीकर्ताको मनोबल खुम्चिएको छ र नयाँ लगानीमा झन्झट देखिएको छ। विदेशी लगानीकर्तामा अनिश्चय फैलिएको छ।
रोजगारी सिर्जनामा कमी आएको छ। नयाँ काम नलाग्ने र पुराना कामदारहरू हटाइने क्रम बढेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको छ।
यस संकटबाट निस्कन तत्काल र दीर्घकालीन दुवै किसिमका उपायहरू अपनाउनुपर्ने श्रमविद् गणेश गुरुङ बताउँछन्। कूटनीतिक पहल गर्दै उच्च तहको वार्ता सुरु गर्नुपर्छ, भरपर्दो प्रणाली निर्माण गरेको देखाउनुपर्छ र द्विपक्षीय सम्झौतामा सुधार ल्याउनुपर्छ। सुरक्षा व्यवस्था सुधार गर्दै कारागार सुरक्षा कडा पार्नुपर्छ, भागेका कैदीलाई पक्राउ गर्नुपर्छ र न्याय प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ, दूतावासको भूमिका बढाउनुपर्छ र निगरानी प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्त्व अत्यधिक छ। साउदी र दुबईको भिसा प्रतिबन्धले गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा रेमिट्यान्स विविधीकरण गर्दै एकै देशमा निर्भरता घटाउनुपर्छ। घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै स्वदेशी उद्योग बलियो बनाउनुपर्छ, सीप विकास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको तालिम दिनुपर्छ र संस्थागत सुधार गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली बनाउनुपर्छ।
यो संकटबाट उत्तीर्ण हुन सरकार, निजी क्षेत्र र समाजको साझा प्रयास आवश्यक छ। समयमै उचित कदम चाले यो संकट नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने अवसर बन्न सक्छ। रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर नरहेर आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, कुशल जनशक्ति तयार गरेर विविध गन्तव्यमा पठाउने र घरेलु रोजगारीमा जोड दिने यही उपयुक्त समय भएको विज्ञहरुको भनाइ छ।
