काठमाडौं । बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण विदेशी लगानीको ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत आयोजनाको आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएको छ ।
नर्वेको वहुमत स्वामित्व रहेको खिम्ती आयोजनाको सम्झौता असार २७ गतेदेखि सकिएको छ । नर्वेबाट लगानीकर्ताका प्रतिनिधि आउन नपाउँदा संयुक्त कम्पनी गठन र स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाइ हुन गएको विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता प्रवल अधिकारीले बताए ।
उनले कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसंग ‘भर्चुअल’ वार्ता भइरहेको पनि जानकारी दिए । स्वामित्व हस्तान्तरण ढिलाइ भए पनि जुलाई १० अर्थात असार २७ गतेदेखि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा आउनुका साथै डलरमा विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को म्याद पनि सकिएको उनले सुनाए ।
नयाँ पीपीए दरका लागि दुई पक्षबीच वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । विदेशी आउन नपाएका कारण कम्पनी दर्ता प्रक्रिया रोकिएको छ । विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरको संयुक्त कम्पनीमा खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने छ ।
२०५२ माघमा विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच डलरमा पीपीए भएको थियो । बिजुली खरिदवापत विद्युत प्राधिकरणले आयोजनालाई डलरमा भुक्तानी गर्दै आएको थियो । डलर बढेपछि खिम्तीको बिजुली महंगो भएको छ । आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी पनि विद्युत प्रधिकरणले तिर्दे आएको छ ।
वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ बढी रोयल्टी प्राधिकरणले सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । यसले गर्दा बिजुलीको लागत प्रतियुनिट २१ रुपैयाँसम्म पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विदेशी मुद्रा विनियमय जोखिम पनि विद्युत प्राधिकरणले वहन गरिरहेको छ ।
बिजुली खरिद र रोयल्टी समेत गरी विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ । आधा स्वामित्व र नयाँ पीपीए दर कायम भएपछि खिम्तीमा कम्तिमा ३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व घट्ने संभावना रहेको प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले जानकारी दिए । त्यसबाहेक आधा आम्दानी पाउने भएकाले दायित्व झनै कम हुने छ ।
पुरानो विद्युत पीपीए खारेज भएकाले विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने छन । संयुक्त कम्पनी र विद्युत प्राधिकरणबीच नयाँ पीपीए हुने छ । सो कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरण र हिमाल पावरको आधा स्वामित्व हुने छ । विद्युत प्राधिकरणले असार २६ गतेसम्म हिमाल पावरलाई बिजुली खरिदवापत डलरमा भुक्तानी गर्ने छ । त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमा संयुक्त कम्पनीसंग पीपीए हुने छ ।
खिम्ती आयोजनाका कारण विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको अवसानपछि खिम्ती जलविद्युत निर्माण भएको हो । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो अहिले भारतको सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडले निर्माण गरिरहेको छ ।
सन २००० जुलाईदेखि व्यवसायीक रुपमा बिजुली उत्पादन थालेको खिम्तीको २० वर्षपछि आधा स्वामित्व प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुने सम्झौता भएको थियो ।
खिम्ती आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्र्तगत निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माण भएको पहिलो आयोजना हो । आयोजनाले सन २००० को जुलाइ ११ तारिखदेखि विद्युत उत्पादन थालेको हो । हिमाल पावरको ५० वर्षको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छ ।
हिमाल पावरमा नेपालको बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी), नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एस, जीई इनर्जी एसको संयुक्त लगानी रहेको छ । बीपीसीको खिम्तीमा १७ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ ।
खिम्तीबाट बीपीसीले वार्षिक ६० करोड रुपैयाँ हारहारीमा नगद लाभांश पाउँदै आएको छ । आयोजनाको आधा स्वामित्व विद्युत प्राधिकरणमा हस्तान्तरण र डलर पीपीए खारेज भएपछि बीपीसीको आम्दानीमा भारी गिरावट आउने छ । त्यसबेला आयोजना बनाउन १४ करोड ५२ लाख डलर लगानी भएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणसंग डलरमा पीपीए गदा १ डलर बराबर ५२ नेपाली रुपैयाँ थियो । २ दशकको अन्तरालमा डलर मजवत भएर १२२ रुपैयाँ पुगेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ ।
