काठमाडौं । ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन महशुल उठाउने वा नउठाउने बिषयमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसम्वन्धी विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएसँगै निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई प्राप्त भएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुरुप महशुल उठाउने नउठाउने भन्ने बिषयमा आयोगले निर्णय गर्ने अधिकार पाएको हो ।
यसअघि २०७२ असारदेखि पुससम्मको महशुल संकलनमा पनि विवाद भएको थियो । उद्योगीहरुले आफुले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले बिल पठाएको भन्दै तिर्न अटेर गरेका थिए । त्यसपछि केही उद्योगीहरु सर्वोच्चमा अदालत गए ।
त्यसमध्ये शिबम सिमेन्टलाई महशुल तिर्नु नपर्ने गरी फैसला गर्यो । यता, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनकै महशुल नतिर्ने र यसअघि पनि ट्रंक लाइन माग नगरेको भन्दै उद्योगीले बिल तिर्न आनाकानी गरेपछि बिबाद समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरियो ।
समितिले पनि उच्च विवाद महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाट टुंग्याउन खोजेपछि फैसला व्याख्या गर्न र राय लिएर आउन भनेपछि समिति ब्याक भयो । त्यसपछि विद्युत् ऐनको दफा १८ बमोजिम विवाद निरुपण गर्न विद्युत् नियमन आयोग समितिले सिफारीस गर्ने निर्णय गर्यो ।
यता, उद्योगीले बिजुली प्रयोग नगरेको र बिल नतिर्ने विवादमा पनि समितिले निर्णय गर्न आयोगलाई नै भनेको छ । विद्युत् महशुल गर्ने कानुनी अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको र तत्काल महशुल निर्धारण गर्ने निकाय गठन भइनसकेको अवस्था मुल्यांकन गर्दै सो सम्वन्धी निर्णय गर्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको समितिका संयोजक तथा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।
समितिले अदालती निर्णय तथा फैसला, यसअघि भएका प्रमाण र दसी र ऐन तथा कानुनअनुसार विवाद सुल्झाउन प्रयत्न गरेको बताए । र, त्यसअनुसार रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि पुनः कार्यान्वयन गर्न निर्णय विद्युत् नियमनले आयोगले हेर्ने उनले बताए ।
२०७५ बैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनअनुसारकै विद्युत् महशुल नतिर्ने भन्दै उद्योगी अदालतसम्म पुगेका थिए । यता, महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको महशुलबापत उद्योगीबाट ६ अर्ब रुपैयाँ उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
महशुल संकलन गर्ने बिषयमा अधिकारप्राप्त निकाय विद्युत् नियमन आयोगले शुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरी निर्णय गर्ने घिमिरेले बताए ।