सरकारी निकायले नै गर्छन् उपभोक्ताको हित र  गुणस्तरमा लापरबाही !

account_box हरिप्रसाद शर्मा ,
प्रकाशित: २०७७ असाेज २८, बुधबार,०८:२२:AM  
सरकारी निकायले नै गर्छन् उपभोक्ताको हित र  गुणस्तरमा लापरबाही !

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागअन्तर्गतको जलेश्वरस्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले गत २०७६ असारमा भारतबाट आयात भएको ७२ हजार किलो चिनी प्रयोगशालामा नमुना लिँदा आयात गर्न अयोग्य र उपभोग्य मिति नाघेको ठहर गर्यो ।

पछि, त्यही चिनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले भने खान योग्य र आयात गर्न योग्य भन्दै अनुमति दियो । 

चिनीको गुणस्तरलाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेपछि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सह–सचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले विभागले जानाजान गम्भीर लापरबाही गरेको र वैज्ञानिक विधि र प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मतिना वैद्य जोशीमाथि कारबाहीको सिफारिससहित कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, प्रतिवेदनउपर न वैद्यमाथि कुनै कारबाही भयो । न थप छानबिन र अनुसन्धान नै भयो । 

त्यस्तै, गत २०७६ पुस १३ गते संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको टोलीले थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा अनुगमन गर्दा कुहिएको चामल बेचेको फेला पार्यो । 

४ सय ८७ क्विन्टल कुहिएको बासमती चामलको बोरामा उत्पादन मिति लेखिए पनि उपभोग्य मिति लेखिएको थिएन् । केही चामलका बोरामा लेबल हातले लेखिएको अनुगमनमा पाइएको थियो ।

आइतबार काठमाडौं महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टोलीले सोही कम्पनीको गोदाममा अनुगमन गर्न पुग्दा अवस्था सुध्रेको थिएन् । जापानले खाद्य सहयोगका लागि उपलव्ध गराएको चामलको लेबल थिएन् उत्पादन मिति नै प्रष्ट लेखिएको थिएन् । केहीमा उत्पादन मिति सन् २०१८ लेखिए पनि उपभोग्य मिति लेखिएको थिएन् । 

खाद्य कम्पनीको गोदाममै अनुगमन गरेकै पर्सिपल्ट अर्थात् असोज २७ गते सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्था(डीडीसी) बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना कार्यालयको महानगरको टोलीले अनुगमन गर्यो । अनुगमनका क्रममा डीडीसीको १ लाख ९४ हजार ९७५ केजी बटर उत्पादन मिति सकिएको फेला पर्यो ।

बटर विभिन्न २५ किलोग्राम तौल भएको कार्टुनमा राखिए पनि धेरै कार्टुनमा उत्पादन मिति लेखिएको थिएन् । दुग्ध विकास संस्थानले हातैले सच्याइए पनि सबै काटुनका बटरमा म्याद सकिएको खेला परेको थियो  । सन् २०१९ डिसेम्बर महिनाका विभिन्न तारिख लेखिएको पाइएको थियो । जुन, उपभोग म्याद सकिइसकेका थिए ।

बटरको उपभोग्य म्याद ८ महिना रहे पनि २ महिना बितिसकेको थियो । उक्त बटर सन् २०२० अगष्ट सम्ममा प्रयोग भइसक्नु पर्ने अनुगमन टोलीले बताएको छ । 

यति मात्र होइन्, केही महिनाअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बीउ बिजन केन्द्रबाट अनुमति पाएको सनराइज एग्रिकल्चर रिचर्स सेन्टर दाङले नक्कली गरिमा जातको धानको हाइब्रिड बीउ किसानलाई बेच्यो । किसानलाई नक्कली बीउ बेच्ने कम्पनीउपर सामान्य कारबाही त भयो । तर, किसानले क्षति भएअनुसारको क्षतिपूर्ति भने पाउन सकेनन् । 

यता, नेपाल टेलिकम वा एनसेलले सीआरबीटी–पीआरबीटी सेवा एकपटक लिएपछि उपभोक्तालाई थाहै नदिई मोबाइल प्रयोगकर्ताको मौज्दातबाट पैसा काट्ने समस्या छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्बन्धित सेवाप्रदायकलाई कारबाही नगर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।

त्यस्तै समस्या, इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा पनि छ । सेवा प्रदायकले बढी एमबीपीएसको शुल्क लिएर कम एमबीपीएस छाडेको, एउटै एमबीपीएसको शुल्क लिएर कम एमबीपीएस छाडेको, अन्य एमबीपीएस पावरलाई अन्यमा सारेको र उपभोक्तालाई इन्टरनेट चलाउँदा आजित बनाएको चर्चा पछिल्लो समय उठ्न थालेको छ । तर, नियामकले यस्ता विषयमा न कुनै अनुगमन गर्छ न त दोषीउपर कारबाही नै । 

आम ग्राहक तथा उपभोक्ताको हित र गुणस्तर कायम गर्न सरकारी निकाय कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा माथिका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ । विभिन्न समयमा बनेका ऐन तथा कानुनमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने लेखिए तापनि सरकारी निकायकै लापरबाहीले उपभोक्ता हित ठगिनु पर्ने बाध्यता छ । 

अरूलाई नियमन र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सरकारी निकाय आफैं जिम्मेवार हुन नसक्दा जहिले पनि उपभोक्ता मारमा पर्नुपर्छ । जसका कारण उपभोक्ता हितसम्बन्धी अधिकार व्यवहारमा भन्दा कागजमै सीमित भइरहेको छ । 

अन्य क्षेत्रका व्यापारी, उद्योगी, आपूर्तिकर्ता, बिक्रेता कम्पनीलाई मूल्य र गुणस्तर कायम गर भन्ने नियामक निकाय नै उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुन नसक्नु साँच्चिकै दुर्भाग्य छ ।

खाद्य गुणस्तर र मूल्यका दृष्टिले बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । व्यापारीलाई नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायका काम उदाहरणीय हुनुपर्ने उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाको तर्क छ । सरकारी निकायले उदाहरणीय नसुध्रेसम्म बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई गुणस्तर कायम भएन भन्ने तर, आफुूचाहिँ जिम्मेवार नबनेको उनको दाबी छ । ‘निजी क्षेललाई गुणस्तर कायम भएन भनेर कारबाही गर्ने सरकारले चाहिँ जे पायो त्यही गर्न कहाँ मिल्छ र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।

बजारमा हुने मूल्य वृद्धि, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव, गुणस्तरलगायतका विषयमा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सरकारका नियमनकारी निकाय छन् । खासगरी खाद्य पर्दा र गुणस्तर हेर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता मूल्य, कार्टेलिङ र ठगीका विषय वाणिज्य विभागले हेर्ने गर्छ । त्यस्तै, औषधी व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, उद्योग विभागलगायतका धेरै नियमनकारी निकाय छन् । 

प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको खाद्य पदार्थ तथा गुणस्तरमा लापरबाही भएको खण्डमा कारबाही हुने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले बताए । सीमित कर्मचारीले सबैतिर अनुगमन गर्न नसकेको हुन सक्ने भन्दै उनले विभागले उपभोक्ताका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको उनी बताउँछन् ।

सरकारी निकायले कुनै वस्तुको मूल्य तथा गुणस्तर वा अन्य कुनै कैफियत भेटिएमा र उपभोक्ताको गुनासो आएमा बजार अनुगमन गर्ने गर्छ । अनुगमनका क्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गुणस्तर वा उपभोक्ताको ठग्ने व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिँदा पनि उपभोक्ता ठगिन छाडेका छैनन् ।  

उपभोक्ता हितका सवालमा गुणस्तर, मूल्य र मापदण्ड कानुनबमोजिम सवैले पालना गर्नुपर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको निर्देशक रवीन्द्र आचार्य बताउँछन् । कानुनको पालना नगरी उपभोक्ता ठग्ने जुनसुकै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय कारबाहीमा पर्ने उनी बताउँछन् । 

‘सरकारी वा गैरसरकारी होस् कानुनको पालना सवैले गर्नुपर्यो । गुणस्तर, मूल्य र मापदण्ड सबैले पालना गर्नुपर्छ । नभए जोसुकै होस् कारबाही हुनुपर्छ । कारबाही गर्ने निकायले कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

हरिप्रसाद शर्मा

क्यापिटल नेपालका संवाददाता हुन् 

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी कर्पोरेट बजार बाट थप

Top