सिपिङ कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना असफल, एउटै कम्पनी आएनन् सम्पर्कमा

account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ पुस २८, मङ्गलबार,१२:२१:PM  
सिपिङ कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना असफल, एउटै कम्पनी आएनन् सम्पर्कमा

काठमाडौं । सिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकारले गरेको पहल असफल भएको छ । सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गरेर नियमन गर्न खोजे पनि त्यसमा कम्पनीले अनिच्छा देखाउँदा सरकारी योजना अलपत्र परेको हो । 

सरकारले गत जेठमा सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न भनेको थियो । तर, ७ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छैनन् ।  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुन्ठ अर्यालले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनी दर्ता भएको आफूसमक्ष जानकारी नआएको स्वीकार गरे । 

‘दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, कम्पनी दर्ता भएको अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् कि त्यो बारेमा जानकारी भएन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनी दर्ता भएका छैनन् । 

ढुवानी भाडा र जरिवानाका नाममा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्ता सित मन लाग्दी रकम लिने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले उनीहरूमाथि नियमन गर्न खोजेको थियो । तर, सिपिङ कम्पनीमाथि दरिलो रुपमा उभिन नसक्दा उनीहरूले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेका छन् । 

सरकारले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र नियमनमा राख्न सक्ने हुँदा अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रण बाहिर छ । कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि केही महिना अघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिपिङ कम्पनीलाई दर्ताको दायरामा ल्याउन पहल गरेको थियो । तर, त्यो प्रयास त्यसै सेलाएर गएको छ ।

मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाले सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई आ–आफ्ना कम्पनीलाई दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । दर्ता प्रक्रियाका लागि सम्बद्ध कम्पनीलाई तत्काल पत्राचार गर्न प्रतिनिधिहरूलाई भनिएको थियो । तर, ७ महिना बितिसक्न लाग्दा एउटै सिपिङ कम्पनी दर्ता भएको छैन ।

दर्ताका लागि प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालय पहल कहाँ पुग्यो भन्ने बारेमा बेखबर छ । पहल गरिए पनि दर्ता मन्त्रालयमा नहुने भएकाले दर्ता भए÷नभएको जानकारी नहुने मन्त्रालयका सचिव अर्यालले जानकारी दिए । 

नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने कम्पनी नेपालमै दर्ता भएमा वैदेशिक व्यापारको लागत न्यूनीकरण हुने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । दर्ता कम्पनीलाई नियमन गर्न सकिने भएकाले ढुवानीमा मनपरी नियन्त्रण हुने उनीहरू बताउँछन् ।

सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित कार्यालयमै सम्पर्क र भुक्तानीको व्यवस्था हुँदा आयातकर्ताले स्वदेशी मुद्रामै भुक्तानी दिन सक्छन् । अहिले समुद्री भाडा अमेरिकी डलर र रेल भाडासहित अन्य शुल्क भारतीय रुपयामा भुक्तानी गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म भारतमा व्यवसाय दर्ता गरेका कम्पनीले नेपाली कार्गाे ढुवानी गरिरहेका छन् ।

विगत डेढ वर्षयता ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमार्फत सिपिङ कम्पनीले कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बिमालगायत खर्चमा अतिरिक्त रकम जोडेर लिइरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यसबाट ढुवानी खर्च ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताको दाबी छ ।

सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाएर भाडा घटाउने प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुँदा त्यस्ता कम्पनीको उत्तरदायित्व नै नभएको दाबी नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एसोसिएसनले बताएको छ ।

यस्ता कम्पनीले नेपालमा गरेको कारोबारको भुक्तानी पनि यहीँ लिनुपर्छ। यसका लागि कम्पनीलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ। अहिले सीआईएफ वीरगञ्ज भएर रेलबाट हुने ढुवानीमा सिमानामा र सडकमार्फत आउने कन्टेनरको भाडा भारतको कोलकातामा तिर्छन् । व्यवसाय दर्ता नहुँदा सरकारले यस्ता कम्पनीबाट बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ कर गुमाइरहेको छ ।
 

क्यापिटल नेपाल

थप

expand_more
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

क्याटेगोरी उद्योग बाट थप

Top