काठमाडौं । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गर्दा तस्करी भएर आउने सामान रोकिए पनि न्यूनविजीकरणमार्फत भित्रिने कार्य अझै रोकिएको छैन ।
चोरी–पैठारी ९० प्रतिशत रोकिएको बताइए पनि न्यूनविजीकरण अत्यधिक बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् । व्यापारीले भन्सारका अधिकृतसँग सेटिङ गरेर १२ रुपैयाँमा चुत्ता–चप्पल भित्र्याइरहेको पाइएको छ ।
१२ रुपैयाँमा भित्रिएको चप्पल आजसम्म उपभोक्ताले २० रुपैयाँमा किन्न पाएका छैनन् र २० रुपैयाँमा भित्रिएको चप्पल उपभोक्ताले ३० रुपैयाँमा किनेका छैनन् । ती जुत्ता–चप्पल १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् ।
सरकारले जुत्ता–चप्पल आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । तर, १२ रुपैयाँ मूल्य दाखिला गरेर भित्र्याइएको चप्पल तथा जुत्तामा सतप्रतिशत भन्सार लगाउँदा पनि केही नहुने स्वदेशी उद्योगीहरू बताउँछन् ।
सरकारले न्यूनतम ५ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका जुत्ता–चप्पल भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था नगरेसम्म जतिसुकै भन्सार लगाए पनि स्वदेशी उद्योग बाँच्न नसक्ने सम्बद्ध उद्योगीहरू बताउँछन् ।
संसारको कुनै कुनामा पनि १२ रुपैयाँमा चप्पल र २० रुपैयाँमा जुत्ता बन्दैन । तर, स्वदेशी आयातकर्ताले त्यही मूल्य भन्सारमा दाखिला गर्ने र भन्सारका अधिकृतले त्यसैलाई मानेर भन्सार लिने गरेका छन् ।
‘१२ रुपैयाँमा भित्रिने चप्पल र २० रुपैयाँ भन्सार मूल्याङ्कनमा भित्रिने जुत्तामा ३० प्रतिशत भन्सार लगाएर केही हुँदैन,’ वीरगन्जका एक उद्योगीले भने, ‘यदि सरकारले यो विकृतिलाई रोक्ने हो भने सबैभन्दा पहिला ३ सय रुपैयाँ घटीका चप्पल र ५ सय रुपैयाँ घटीका जुत्ता ल्याउन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि ३० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा ठीक हुन्छ । होइन भने जतिसुकै भन्सार लगाए पनि स्वदेशी उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’
सरकारले न्यूनतम ५ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका जुत्ता–चप्पल भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था नगरेसम्म जतिसुकै भन्सार लगाए पनि स्वदेशी उद्योग बाँच्न नसक्ने सम्बद्ध उद्योगीहरू बताउँछन् ।
भन्सारका अधिकारीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ– १२ रुपैयाँमा चप्पल पाइँदैन र २० रुपैयाँमा जुत्ता आउँदैन । तर, पनि उनीहरूले त्यही मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार लिँदै छाडिरहेका छन् ।
१२ रुपैयाँमा भित्रिएको चप्पल आजसम्म उपभोक्ताले २० रुपैयाँमा किन्न पाएका छैनन् र २० रुपैयाँमा भित्रिएको चप्पल उपभोक्ताले ३० रुपैयाँमा किनेका छैनन् । ती जुत्ता–चप्पल १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् ।
अहिले बजारमा १ सय ५० रुपैयाँमा पाइने चप्पल स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका हुन् । ५ सय रुपैयाँभन्दा तल मूल्य रहेका जुत्ता–चप्पल स्वदेशमै बन्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । १ हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा स्वदेशमै उत्पादन भएका जुत्ता किन्न पाइन्छ ।
सरकारले न्यूनतम ५ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका जुत्ता–चप्पल भित्र्याउन नपाउने व्यवस्था नगरेसम्म जतिसुकै भन्सार लगाए पनि स्वदेशी उद्योग बाँच्न नसक्ने सम्बद्ध उद्योगीहरू बताउँछन् ।
तर, सरकारले १२ रुपैयाँ मूल्य दाखिला गरेका जुत्ता–चप्पललाई निर्वाध रूपमा भित्रिन दिएकाले स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘हामीले पटक–पटक सरकारलाई जुत्ताको न्यूनतम मूल्य ५ सय रुपैयाँ र चप्पलको न्यूनतम मूल्य ३ सय रुपैयाँ राखौं भनेर कैयौं पटक भनिसकेका छौं,’ विराटनगरका एक उद्योगीले भने, ‘तर, सरकारले त्यो कुरा मान्न तयार छैन ।’
आयातकर्ताहरूले जति मूल्यमा किनेर ल्याए पनि सरकारले तोकेकै मूल्यमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए राज्यकै ढुकुटी बढ्ने र स्वदेशी उद्योग पनि बच्ने अवस्था आउँथ्यो ।
चोरी–पैठारी ९० प्रतिशत रोकिएको बताइए पनि न्यूनविजीकरण अत्यधिक बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् । व्यापारीले भन्सारका अधिकृतसँग सेटिङ गरेर १२ रुपैयाँमा चुत्ता–चप्पल भित्र्याइरहेको पाइएको छ ।
जुत्ता–चप्पलमा देखिएको न्यूनविजीकरण रोक्न सरकारले जुत्ता–चप्पलको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । सयौंलाई रोजगारी दिएको, राजस्वमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको र जुत्ता–चप्पलमा समेत आत्मनिर्भर भइरहेको क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले आयातीत जुत्ता–चप्पलको न्यूनतम मूल्य तोक्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।