काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले उद्योग व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् ।
कोभिड १९ बाट धराशायी भएका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लगानी दिने गरी सरकारले नीति र कार्यविधि पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।
चलचित्र विकास बोर्डको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनपछि आज यहाँ आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, “सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन उचित ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नीति र कार्यविधि पास गरेको छ, यसले कोभिड१९ बाट धराशायी भएका उद्योग सञ्चालनमा सहज हुने विश्वास छ ।”
उनले लगानी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै यसका लागि सबैको उत्तिकै भूमिका र जिम्मेवारी रहने बताए । उनले राज्य व्यवसायीको अभिभावक बनेर संरक्षण र सहजीकरण गर्न तथा अवरोधको गाँठो फुकाउने काममा निरन्तर लागिरहने विश्वास दिलाए । अहिलेको सङ्कटलाई राज्य, नागरिक समाज, उद्यमीलगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हिजो र अहिलेको चलचित्रको समीक्षा गरी आवश्यक सुधार गर्न चलचित्र विकास बोर्डलाई उनले निर्देशन पनि दिए। समाज रुपान्तरणका लागि चलचित्रले ठूलो योगदान गर्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री गुरुङले सुसंस्कृत समाज निर्माणमा चलचित्रकर्मीको अहं भूमिका रहने बताए । उहाँले कलाकार सिर्जनशील र रचनात्मक भए मात्रै जनताको विश्वस जित्न सक्ने र चलचित्र उद्योगले फड्को मार्ने बताए ।
उहाँले कानून, नीति, नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए त्यसमा अल्झिनुपर्ने अवस्था आउन नदिइने विश्वास दिलाए । अहिलेसम्म मातहतका निकायको अनुगमन गरी अवस्था बुझ्ने काम भएको र तिहारलगत्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने हुँदा आवश्यक योजना लिएर मन्त्रालयमा आउन बोर्डलाई उनले निर्देशन दिए ।
उक्त अवसरमा सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्यालले चलचित्र क्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियत र सुविधा दिन तथा समस्या समाधानमा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी गराए।
बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले नेपाली चलचित्रको अन्तरराष्ट्रिय प्रवद्र्धनमा अवैतनिक दूतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्री गुरुङसँग आग्रह गरे।
उनले चलचित्र विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने बताए । चलचित्र पुनः सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट प्याकेज घोषणा गर्न उनले मन्त्री गुरुङसँग अनुरोध गरे ।
