काठमाडौं । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका सहुलियतपूर्ण, व्यावसायिक निरन्तरता तथा पुनर्कर्जाको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा स्थापित हुने गरी प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स एसाेसिएसनले वातावरण मिलाउने र प्रवाह गरिएको कर्जाको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताको अध्ययन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा सबै निकायले पन्ध्रौं योजनाले तय गरेको लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल भए वा नभएको व्यहोरासहित प्रस्तुति गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकाय संगठनमार्फत आएका गुनासाहरुको सुनुवाइ गर्न राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसाेसिएसन र सम्बद्ध व्यावसायिक संघ-संगठनबीच छलफल गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैंकिङ पहुँच नपुगेका चार स्थानीय तहमा यथाशीघ्र तोकिएको बैंकको शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रुपमा मिलाउने, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारमा देखिएको हालको प्रवृत्ति, यसको स्थायित्व र यसले समग्र पुँजी बजारमा पार्ने प्रभावको सूक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरी नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यले गरेको गरिबी निवारण कोषअन्तर्गतका समूहरुलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने र सहकारीद्वारा रोजगारी सिर्जना गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनकाे प्रगति आगामी बैठकमा पेश गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रको स्थायित्व, सुशासन र लगानी सम्बन्धमा सहकारी विभागले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै बैठकले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता र पुँजी लगानीको विवरण तयार गरी पठाउने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर, अर्थ सचिव, राजश्व सचिव, डेपुटी गभर्नर, नियमनकारी निकायका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
-1755776837.jpg)
