काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने संस्थागत कर (कर्पोरेट ट्याक्स) घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले माग गरेको छ । सीबीफीनका पदाधिकारीले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत कर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने,उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु संस्थागत कर घटाउनु पर्ने माग सीबीफीनको छ ।
वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सीबीफीनको भनाई छ ।
गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहनेलाई विगतमा दिइ आएको १ प्रतिशत स्प्रेड रेटको सुविधालाई निरन्तरता दिई ३ बर्ष सम्मका लागि उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
भेटघाटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले सेयर बजारमार्फत बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहजरुपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्ने माग पेश गरे । ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा जोड दिँदै राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रहरुबाट योगदानको अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । सीबीफीनले पेस गरेका महत्वपूर्ण रायसुझावहरुको आवश्यक सम्बोधनसहित कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सीबीफीनका अध्यक्ष गोल्यानको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, महासचिव केशवबहादुर रायमाझी, परिसंघका सदस्य एवं हिमालय बैंकका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद गौतम, नेपाल बैंकका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी, रिलायन्स फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार मल्ली र सीबीफीनका महानिर्देशक गोपालप्रसाद तिवारीको सहभागिता थियो ।
-1755776837.jpg)
