भैरहवा । पछिल्लो समय आर्थिक नगरीको रूपमा तीव्र विकास भएको क्षेत्र हो– बुटवल–भैरहवा, खासगरी, भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाए पछि बुटवल–भैरहवा क्षेत्रले आर्थिक रूपमा फड्को मारेको हो ।
नेपालमा संविधान जारी भएपछि त्यसमाथि असहमति जनाउँदै भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि वीरगन्जमा भएका उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परे । कच्चा पदार्थ आयातमा रोक लगाउँदा उद्योगमा महिनाैंसम्म ताल्चा लाग्यो ।
वीरगन्जमा दैनिकजसो हुने बन्द–हड्ताल र आतंकले प्रताडित बनेका उद्योगीले नयाँ आर्थिक गन्तव्यका रूपमा भैरहवा–बुटवल क्षेत्रलाई रोजे । एकातिर वीरगन्जमा छोइनसक्नु जग्गाको मूल्य र बारम्बार भइरहने आन्दोलनबाट आजित बनेका उद्योगीलाई लगानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र बन्यो भैरहवा ।
नाकाबन्दी ताका भैरहवा क्षेत्र देशको लाइफलाइनको रूपमा समेत परिचित थियो । अन्यत्रका सबै नाका ठप्प हुँदा भैरहवाबाट त्यहाँका उद्योगीको पहलमा नाकालाई निर्वाद रूपमा चलाएर देशको आवश्यकता पूर्ति गरेको थिए ।
त्यही देखेर उद्योगीले वीरगन्जलाई छाडेर भैरहवामा आफ्ना उद्योगलाई सिफ्ट गर्ने सोच बनाए । भैरहवाबाट कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तु आयात गर्न कुनै बाधा अड्चन छैन । त्यस कारणले पनि उद्योगी भैरहवामा आकर्षित भएका हुन् ।
उद्योग लगाउन सबैभन्दा पहिले आवश्यक हुन्छ– जग्गा । भैरहवा आर्थिक नगरीको रूपमा स्थापित नभइसकेकाले त्यहाँको जग्गाको मूल्य अन्यत्रको तुलनामा सस्तो । भैरहवाबाट पूर्व–पश्चिम तथा देशका सबै क्षेत्रमा उत्पादन लैजान पनि सहज । त्यही भएर हरेक उद्योगीको पहिलो रोजाइ बन्न थाल्यो भैरहवा क्षेत्र ।
विराटनगर, वीरगन्जको तुलनामा भैरहवा अत्यन्तै शान्त ठाउँ हो । भैरहवा–बुटवल क्षेत्र पहाडिया र तराईमा बसोबास गर्नेहरू समान छन् । सबैतिरबाट बसाइ–सराई गरेर आएकाहरूको बाहुल्यता छ– भैरहवामा ।
भारतसँगको नाका जोडिएको महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा भैरहवा मानिन्छ । त्यहाँ सिमेन्ट, डन्डी, स्टिल, इँटा, खाद्य, जुत्ता÷चप्पल तथा तयारी वस्तुलगायतका साना तथा ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । केही थपिँदै छन् पनि । भैरहवामा पनि नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम बढिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको भैरहवा क्षेत्र आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा अत्यन्तै कमजोर मानिन्छ ।वीरगन्जपछि सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान गर्नेमा भैरहवा पर्छ । तर, आर्थिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हिसावले राज्यको प्राथमिकतामै पर्दैन । आर्थिक पूर्वाधारको अभाव हुँदा अहिले पनि त्यहाँका उद्योगीले कैयांै दुःख कस्ट भोग्नु परेको छ ।
अहिलेसम्म भैरहवामा एकीकृत चौकीजाँच (आईसीपी) छैन । पर्याप्त बिजुलीको अभाव छ । मागेजति बिजुली पाउन सकेका छैनन् । विद्युत् नपाउने समस्या त छँदै छ, पाएको बिजुली पनि गुणस्तरीय छैन ।
आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले भैरहवालाई किन प्राथमिकतामा नराखेको होला ? निजी क्षेत्रबाट भैरहवा–बुटवल क्षेत्रमा आर्थिक पूर्वाधार निर्माण कस्तो खालको दबाब दिइरहेका छन् । यसै विषयमा क्यापिटल म्यागजिनले भैरहवा पुगेर त्यहाँको वस्ताविक अवस्था बुझ्ने प्रयास गरेको छ । के भन्छन– उद्योगी, उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै
भैरहवाको आर्थिक पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामै परेन
राजेशकुमार अग्रवाल
कार्यकारिणी सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चलाउन लाइन नियमित र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले पनि प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार नै छौं । उद्योगले भोग्नुपरेको समस्या विद्युत् प्राधिकरणले पनि बुझिदिनुपर्यो । त्यसका निराकरणका उपाय के–के हुन सक्छन्, त्यो सम्बोधन गरिदिनुपर्याे ।
केही समस्याहरूको निराकरण सम्बन्धित प्राधिकरणबाटै हुन सक्ने अवस्था छ । भैरहवा क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली कसरी चुस्त दुरुस्त र बलियो बनाउने हो । त्यसका लागि हामी मिलेर काम गर्ने एउटै उद्देश्य लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँका उद्योगीहरूले गुणस्तरीय बिजुली नपाउँदा ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ ।
अहिलेको यहाँको समस्याको समाधान गर्न १३२ केभी मैनहवा सबस्टेसन छिटो बन्नुपर्छ । त्यस्तै, बुटवल–लुम्बिनी प्रसारण लाइन निर्माण पनि जतिसक्दो छिटो बनाउन प्राधिकरणले तत्परता देखाउनुपर्छ । अहिले यहाँ भएका वितरण प्रणालीलाई ‘अपग्रेड’ गरेर बलियो र भरपर्दो बनाइनुपर्छ ।
वितरण प्रणालीको पूर्वाधार संरचना नबनाएसम्म कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोष दिएर कुनै फाइदा छैन । समयमा संरचना तयार हुनुपर्यो । योजनाअनुसार संरचना बनिरहेको छैन । गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति नहुँदा उद्योगलाई हुने क्षति राष्ट्रको क्षति हो । उद्योगलाई क्षति हुनु भनेको उत्पादन घट्नु हो, उत्पादन घट्नु भनेको ‘रेभिन्यू’ घट्नु हो । यसले हामी अझ आयातमुखी हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
बिजुलीको गुणस्तर अझै सुध्रिएन
कृष्ण पाण्डे
डेपुटी जनरल म्यानेजर, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग प्रालि
भैरहवामा सञ्चालनमा आएका धेरै उद्योगहरूको मुख्य समस्या पटक–पटक हुने लाइन ‘ट्रिपिङ’ नै हो । बिजुली काटिने वा मर्मत सम्भार गर्दा अग्रिम जानकारी दिइँदैन । कहिले कतिबेला बढी र कति बेला कम भोल्टेजको आगमनले हाम्रो ३२ केभीए ब्रेकरमा ट्रिपिङको समस्या आइरहेको हुन्छ । १० एमभीए स्वीकृत क्षमतामा विद्युत् उपभोग गर्दा तुरुन्तै लाइन काटिने समस्या छ ।
बिलिङ्गदेखि सम्पूर्ण अधिकार अमुवा सबस्टेसनमा रहेको तर मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी लुम्बिनी सबस्टेसनमा रहेकाले दुवैको संयोजन मिलाउन अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।कहिले कालीगण्डकी त कहिले पूर्वबाट आउने वितरण प्रणालीका कारणले सबैभन्दा पहिला लुम्बिनी फिडरको वितरणमा अवरोध गर्ने समस्याले उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् ।
हामीले विद्युत् वितरण अवरोध हुँदा ठूलो ग्राहक भइकन पनि समयमा गरेको सूचनाको सुनुवाइ धेरै समयपछि वा बारम्बारको आग्रह पछि मात्र हुने गरेको छ । वितरण अवरोधको जानकारी ग्रीडमा माग्दा हाम्रो कारणले होइन्, लुम्बिनी अमुवा सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने र लुम्बिनीमा सम्पर्क गर्दा सिस्टम फेल हो भन्ने तयारी जवाफ आउने यी बारम्बारका समस्या हुन् ।
जुन गतिमा औद्योगिक विकास भयो, त्यसरी पूर्वाधार बनेनन्
अरुण गोयन्का
सञ्चालक, गोयन्का ग्रुप प्रालि
विद्युत् वितरणका दृष्टिले प्राधिकरणलाई एकाधिकार दिएजस्तो लाग्छ । किनभने, विद्युत् वितरणमा प्राधिकरण बाहेक कुनै अर्को सेवा पु¥याउने निकाय नभएका कारणले पनि अहिलेको समस्या आएजस्तो लाग्छ । यसले पनि प्राधिकरणले सम्पूर्ण उद्योगी र व्यवसायीप्रति कुनै चासो नदेखाएको जस्तो स्थिति छ ।
उहाँहरूलाई हामीले पटक–पटक गुनासो राख्दा पनि चासो देखाएको आभाष हामी उद्योगीलाई हुन सकेको छैन । उहाँहरूले सुधार गर्दैछौं भनेर धेरै पटक आश्वासन नदिनुभएको होइन् । विगतमा यस्ता आश्वासन आएका हुन् । तर, उहाँहरूले देखिने गरी उपलब्धिमूलक प्रयास गरेको देखिँदैन ।
विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी समस्या जुन विगतमा थियो, त्यस्तो अहिले छ भन्न त नसकिएला ।
किनभने, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । तर, ‘क्वालिटी’ को बिजुलीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो उद्योग व्यवसायले ठूलै समस्या भोग्नुपरेको छ । लो–भोल्टेज, ट्रिपिङको समस्या, हाई–भोल्टेजको समस्या विगतदेखिकै हो र, अहिले पनि यथावत् नै छ । यसको मुख्य कारण, यसक्षेत्रमा धेरै पुरानो प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणाली छ । जुन, धेरै जीर्ण र कमजोर भइसकेको अवस्था छ । बिजुलीको खपत दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ ।
लोडअनुसारको भौतिक पूर्वाधार, लाइन, सबस्टेसन लगायतका संरचनाहरू नबनेका कारणले पनि यसक्षेत्रका उद्योगहरूले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् । पुराना लाइनको अपग्रेड गर्ने, ट्रान्सफर्मर थप्ने, मर्मत÷सम्भार लगायतका कुनै पनि काम विद्युत् प्राधिकरणले नगर्दा यो समस्या आएको हो ।
गुणस्तरीय बिजुली नदिँदा बारम्बार क्षति बेहोरेका छौं
विदुर ढुंगाना
महाप्रबन्धक, जगदम्बा सिमेन्ट प्रालि
प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रवाह गरिरहेको छ । त्यो विगतमा भन्दा धेरै राम्रो ‘पोजिसन’ मा छ । र, पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योग चलिरहँदा बीच–बीचमा जम्परहरू पड्किने, इन्सुलेटरमा समस्या आउँदा बिजुलीमा अवरोध आइरहेको हुन्छ ।
साना खालका इकयुपमेन्ट कारणले पनि गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिमा समस्या ल्याएको देखिन्छ । २४ घण्टा नै चल्ने फ्याक्ट्री वा उद्योगलाई पटक–पटक बिजुली ट्रिपिङ भइरह्यो भने ठूलो उपकरणीय क्षति हुन्छ । मेसिनहरू बिग्रने, टुट्ने, फुट्ने लगायतका समस्या पनि आइरहेका हुन्छन् ।
अहिले केही समययता आएर केही सुधार भएको छ । तथापी, यसक्षेत्रमा ३३ केभीए लाइनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । दिनमा ५÷७ पटक लाइन ट्रिपिङ हुने समस्या छ । यसलाई हटाउन पुराना तारहरू फेर्ने वा लाइनको मर्मत सम्भारप्रति पनि विद्युत् प्राधिकरण जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
औद्योगिक विकास राज्यको प्राथमिकतामा परेन
चन्द्रमान श्रेष्ठ
प्रोपाइटर, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना
भैरहवा लगायतको औद्योगिक क्षेत्रमा भएका ३३ र ११ केभीका प्रसारण लाइन वर्षाैं पुराना छन् । यसमा प्राधिकरणले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । यो ग्रामीण र कृषि क्षेत्र भएकाले उद्योग स्थापना गर्न आए । अव्यवस्थित बस्ती बढ्दै गए । त्यसपछि विद्युतीकरण गर्दै जाँदा अव्यवस्थित रूपमा बस्तीमा कच्चा पोल राखेर विद्युतीय लाइन प्रसारण गरियो ।
प्राधिकरणले बस्ती बढेको हिसावले दीर्घकालीन रूपमा मजबुत प्रसारण लाइन संरचना बनाएर लैजानुपर्ने थियो । त्यसो गरिएन् । अव्यवस्थित बस्ती भएपछि त्यसअनुरुप नै विद्युतीकरण हुँदै गयो । जसका कारण, सानो हावाहुरी आउँदा पनि पोल ढल्ने, लाइन ट्रिपिङ हुने लगायतका समस्या आउने गर्छन् । ट्रान्सफर्मर ओभरलोड हँुदा हावाहुरी आउँदा मात्र होइन्, बढी बिजुली लोड लिने बित्तिकै समस्या आउँछ ।
त्यसकारण बिजुलीको गुणस्तर सुधार्न आवश्यक छ । प्राधिकरणले दीर्घकालीन रूपमा योजनाबद्ध ढंगले बिजुलीको गुणस्तरमा जोड नदिने हो भने हामीले गुणस्तरीय बिजुली पाउने अवस्था छैन ।
विद्युत् उत्पादन बढ्ला तर, प्रसारण लाइन छैन भने बिजुली खपत र लोड व्यवस्थापन हुन सक्दैन । हिजोको दिनमा बिजुली नभएकै कारणले हामीले समस्या भोग्यौं, अहिले बिजुली हुँदाहुँदै पनि उस्तै समस्या भोग्दैछौं । त्यसैले बिजुलीको गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिँदै प्राधिकरण अघि बढ्नुपर्छ ।
अहिले पनि जेनेरेटरकै भरमा उद्योग चलाइरहेका छौं
देवेन्द्र साहू
डाइरेक्टर, पञ्चकन्या ग्रुप
साढे २ वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ हट्यो भनेर घोषणा गरे पनि विद्युत् प्राधिकरणले यहाँका उद्योगलाई गुणस्तरी बिजुली दिन सकेको छैन । अहिले पनि उद्योगमा जेनेरेटर र ब्याकअप नराखी हुँदैन । उद्योग चलिरहेको अवस्थामा झ्याप्प–झ्याप्प लाइन ट्रिपिङ हुने समस्या उत्तिकै बढ्दो छ ।
ट्रंक लाइन सिस्टम आउनुभन्दा अघि हरेक उद्योगले समयमै महसुल बिल बुझाएर आप्mनो आम्दानी गर्ने हो । अचानक उद्योगीलाई जानकारी निदइकन २०७६ चैत १४ गतेदेखि हामीलाई बक्यौता भनेर बिल पठाइयो । ५ करोड रुपैयाँ बक्यौतालाई ८÷९ महिनामा २५ प्रतिशत ब्याज जोडेर ८ करोड रुपैयाँ पु¥याइसकेको छ ।
हाम्रो ट्रंक लाइन होइन । साधारण लाइन हो । यसमा जति युनिट मिटरमा उठ्छ त्यही युनिटको हिसाव गरेर बिल बुझाइरहेको थियौं । ट्रंक लाइन लिनुअघि उद्योगले बिल तिरेको छ कि छैन, ब्याज तिरेको छ कि छैन त्यो हेरिएन ।
उद्योगले समयमै बुझायो भने २÷३ प्रतिशत छुट पाउँछन् । हामीलाई महसुल बुझाउन एक महिना ढिला हुँदा २५ प्रतिशत ब्याज लिइन्छ भने हामीले अग्रिम महसुल बुझाउँदा हामीलाई पनि २५ प्रतिशत छुट दिइयोस्न, हामीले अग्रिम भुक्तानी दिन तयार छौं ।
जसले ट्रंक लाइनबाट बिजुली लियो, उसले पो बक्यौता तिर्ने हो । तर, लाइनबाट बिजुलीको सुविधा नलिएका उद्योगले कसरी तिर्ने ? यदि कुनै उद्योगले ट्रक वा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएका छन् र बक्यौता तिरेका छैनन् भने त्यस्ता उद्योगलाई कारबाही हुनुपर्याे, होइन्, भने उद्योगले बिजुली नलिइकन उसलाई जबर्जस्ती बिल दिइएको छ भने सम्बन्धित प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ । भैरहवा क्षेत्रमा पहिलेभन्दा बिजुलीको गुणस्तरमा केही सुधार हुने देखिएको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन ।
गुणस्तरीय बिजुली नपाएकै कारण भैरहवाका उद्योग रुग्ण हुने अवस्थामा पुगे
अनिल जाटिया
डाइरेक्टर, जगदम्बा ग्रुप
विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवा क्षेत्रको गुणस्तरलाई सुधार गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता छ । किनभने यसक्षेत्र विगतदेखि यहाँ उद्योग गुणस्तरीय बिजुलीमा रुग्ण भइसकेको अवस्था छ । लाइन ट्रिपिङ र भोल्टेज सुधार नहुँदासम्म उद्योग राम्रोसँग चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । कोरोना महामारीमा प्रभावित भएका उद्योग बन्दाबन्दी(लकडाउन) खुलेसँगै चल्न थालेका छन् । उद्योग तंग्रिने वातावरण हुने अवस्था आउने बित्तिकै विद्युत् नियमित नहुनु अर्को समस्या छ ।
बिजुलीको गुणस्तर केही मात्रामा सुध्रियो, तर पर्याप्त भएन
विकास गोयन्का
महाप्रबन्धक, घराना फुड्स प्रालि
लोडसेडिङ अन्त्य भएसँगै पक्कै पनि बिजुलीको गुणस्तमा केही सुधार भएको महसुस मैले गरेको छु । पहिले भोल्टेजमा धेरै उतारचढाव (फ्ल्क्चुएयसन) हुने गथ्र्यो । त्यसले हाम्रा उद्योगका धेरै उपकरण बिग्रने वा क्षति हुने गथ्र्यो ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि भोल्टेजको समस्या धेरै सुधार भएको छ । कहिलेकाहीँ समस्या आइहाल्छ । हामीले भोगिरहेको समस्या भनेको अनियन्त्रित बिजुलीको कटौती नै हो । कतिबेला बिजुली गइदिन्छ भन्ने टुंगो छैन । कतिबेला बिजुली आउँछ त्यसको पनि जानकारी हुँदैन । त्यसले गर्दा उद्योगको उत्पादन ‘लस’ हुने र कामदार कामविहीन हुने समस्या छ ।
पटक–पटक बिजुली जाँदा त्यसको कुनै ‘सेड्यूल’ नहुने समस्या छ । अर्को भनेको अहिले हामीलाई बिल भुक्तानीमा पनि समस्या परेको छ । बिजुलीको भुक्तानी गर्न जाँदा गार्हस्थ्य वर्गले जसरी नै घण्टौं लाइनमा टोकन लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगिक ग्राहकका लागि छुट्टै बिक्री काउन्टर बनाइदिएको खण्डमा सहज हुन्थ्यो । बिजुलीको बिल भुक्तानी तुरुन्त बुझाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बिजुलीको गुणस्तर निरन्तर सुध्रिँदै छ
जितेन्द्र झा
प्रमुख, भैरहवा वितरण केन्द्र
भैरहवा वितरण केन्द्रअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन छन् । खासगरी, धप्दही, भैरहवा र लुम्बिनीमा ३३ केभीका ६ वटा सबस्टेसन छन् । तीनवटा भैरहवामा आएका छन्, १ वटा लुम्बिनीमा र २ वटा धकधहीमा आएका छन् । सबैभन्दा जीर्ण अवस्थामा रहेको बुटवलबाट लुम्बिनी जाने नै छ । ३३ केभीको सो लाइनमा ठूलो समस्या छ । बीचमा ट्रंक लाइन विद्युत्को सुविधा लिएका ठूला उद्योग पनि पर्छन् । सोही समस्या हटाउनका लागि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयबाट नै मैनहवा आयोजना(बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी र सबस्टेसन निर्माण) आएको हो ।
समयमै आयोजना पूरा नहुँदा बल्झिएको समस्या हो । यसमा दोष कसको भन्दा पनि विद्युत् प्राधिकरणले यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गराउन पहिलो प्राथमिकतामै राखेको छ । विगतको कोभिड र अन्य कारणले आयोजना समयमै पूरा हुन सकेन । तथापि, आयोजना सम्पन्न भएपछि अहिले उद्योगले भोगेका ७० प्रतिशत समस्या हल हुन्छन् ।
भैरहवादेखि बुटवलको करिडोरमा जुन समस्या छ, सप्लाइको समस्याभन्दा पनि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बिलिङसम्बन्धी नै समस्या हो । त्यसलाई हामीले ‘नो रिबेट, नो पेनाल्टी’ मा राखेका छौं । माथि(विद्युत् प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालय) बाट जे निर्णय हुन्छ, त्यसअनुसार नै महसुल उठाउने र नउठाउने भन्ने निष्कर्ष हुनेछ । धुप्दहीको लाइनमा पनि अलिकति लोडको समस्या छ । जति पनि नयाँ उद्योग छन्, तिनीहरू परासी सडकखण्डकै आसपासमा छन् ।
साँच्चिकै भन्ने हो भने यहाँका उद्योगीलाई समस्या हुनसम्म भएको छ । लाइन ट्रिपिङ एकदमै कम नै छ । ट्रिपिङ हुँदा पनि पूर्वजानकारी गरिन्छ । तर, हाम्रो पुरानो संरचना, एउटै सोर्समा निर्भर छ ।
कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा केही समस्या आयो भने यो क्षेत्रकै प्रणाली फेल हुन्छ । अर्कोतर्फ लाइन ल्याउने मल्टिपल सोर्स नै छैन । त्यसले पनि आकस्मिक रूपमा लाइन ट्रिपिङ हुने समस्या पनि छ । तर, हामीले निर्माण भइरहेका संरचनालाई छिटो सम्पन्न गराउने र भएकै वितरण प्रणालीलाई गुणस्तरीय कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा नै अघि बढिरहेका छौं ।
जतिसक्दो छिटो प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण सक्छौं
हरि पाण्डे
प्रमुख, बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना
बुटवल–लुम्बिनी प्रसारण लाइन र मैनहवा सबस्टेसन निर्माणलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नेमा हामी लागेका छौं । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि ठेकेदारले ढिलासुस्ती, प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन र कोरोना महामारीले पनि २ वर्ष हामी ढिला हुन पुग्यौं ।
सुरुमा बुटवलदेखि सिद्धार्थ राजमार्ग हुँदै लैजाने भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सबै भइसकेको थियो । सडकले नदिएका कारण ठेक्का एक वर्ष ढिला हुन पुग्यो । सडक विभागले सुरक्षाका कारण देखाउँदै स्वीकृति नदिएपछि पुनः रुट परिवर्तन गर्दै तिनाउ नदीको छेउ किनारबाट लैजान सर्भे, ईआईए लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्दा अर्को एक वर्ष ढिला हुन पुग्यो दुई वर्ष ढिला भए पनि कामले ‘स्पीड’ लिन थाल्दा कोरोना सुरु भयो, लकडाउनकै बीचमा केही काम सुरु भएको थियो, भारतबाट सबै सामान नहेरिकन ल्याइँदैन, हेर्न जान सकिरहेका छैनौं । सामान आयो भने ३÷४ महिनामा बुटवल लुम्बिनी प्रसारण लाइनको काम पूरा हुन्छ ।
आयोजनाअन्तर्गत बुटवल लुम्बिनी १३२ प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माणाधीन मैनहवा सबस्टेसन निर्माण पनि केही ढिलाइ भएकै हो । यो सबस्टेसनको ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ । सम्भवतः चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
साँच्चिकै भन्ने हो भने प्रसारण लाइनकै कारणले अहिले भैरहवा क्षेत्र वा रुपन्देही क्षेत्रका उद्योगले धेरै किसिमका समस्या भोग्नुभएको छ । लाइन बन्यो भने त्यो क्षेत्रका सिद्धार्थ नगरपालिका, तिलोत्तमा, मायादेवी, अमुवा क्षेत्र, भैरहवा क्षेत्रमा भोल्टेजको गुणस्तर र उद्योगले मागेजति बिजुली पाउनु हुन्छ ।
उद्योगीका समस्यालाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं
उमेश झा
प्रमुख, ग्रीड शाखा बुटवल
बुटवल–भैरहवा खण्डका उद्योगलाई गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन हामी प्रतिबद्ध छौं । उद्योगीका समस्या छन्, त्यो हामीले बुझेका छौं । जति पनि ग्रीडका कारणले लाइन ट्रिपिङ भयो भन्ने सवाल छ, अघिल्लो मंसिर १ गतेदेखि २९ गतेसम्म सिस्टम फेल पनि भएको छैन । ग्रीडका कारणले २ पटक बाहेक लाइन ट्रिपिङ भएको छैन ।
तीन वर्षअघि म भैरहवा वितरण केन्द्रको प्रमुख हुँदा गुणस्तर सुधारका कामहरू पनि भए । त्यसपछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यति बेलाभन्दा अहिले बिजुलीको गुणस्तर धेरै सुधार भएको छ ।
जहाँसम्म ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको कुरा छ । त्यसक्षेत्रमा दुइटा फिडरमध्ये एउटा भैरहवाको ग्रामीण गार्हस्थ्य वर्गलाई बिजुली सप्लाई गरिरहेका थियौं । त्यहाँ अत्यधिक लोड हुँदा त्यतिबेला ८÷९ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।
अर्को फिडर ‘ग्राउन्ड वाटर’ फिडर थियो । त्यसको लोड कम भएको कारणले दुवै फिडरको मिलान गरेर त्यहाँका ग्राहकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्याैं । यसमा केही फिडर चाहिँ प्राधिकरणका कारणले ट्रंक लाइनमा पर्न गएको हो । र, ट्रंक लाइन पर्न गएका उद्योगलाई त्यसअनुसार नै बिलिङ गरिएको हो ।
हामी त्यतिबेला नै ट्रंक लाइनको बिलिङ गर्दा उचित नहुने भनेर प्रक्रिया पनि चालेका हौं । तर, लोडसेडिङ हटेको कारणले ट्रंक लाइनमा पर्न गएका ग्राहकको बिलिङ गरेर हामीले फाइल माथि पठाएका हौं । अहिले यो विषय विचाराधीन नै छ ।
खासगरी, लोड मिलानका कारणले चाहिँ १७ वटा ग्राहक ट्रंक लाइनमा पर्न गएको यर्थाथ हो । त्यतिबेला मलाई पनि लागेको हो कि बिलिङ गर्नु उपयुक्त गर्न होइन् ।लिनु हुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । निर्णय हामीबाट सम्भव नभएकाले उक्त फाइल माथि पठाएका हौं । कानुनसम्मत भएको निर्णय उद्योगले पनि मान्दिन भन्न मिल्दैन ।
तुलनात्मक रूपमा बिजुलीको गुणस्तर एकैचोटी जिरोबाट सुधार हुन सक्दैन । तीन वर्षअघि बिजुलीको भोल्टेज र गुणस्तरको अवस्था के थियो, अहिले कस्तो छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्याे । केही न केही सुधार भएको छ । म तीन वर्षअघि भैरहवा वितरण केन्द्रमा हुँदा भोल्टेज २३ केभी हुन्थ्यो । अहिले कुनै भोल्टेज घट्दा ३० केभी हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा ७ केभी भोल्टेज त बढेको हो नि ।
बिजुलीको गुणस्तर अर्को कारणले मापन गर्न सकिन्छ कि, ३ वर्षअघि लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा उद्योगको ‘कन्जम्सन’ र उत्पादन कति थियो र, अहिले कति भइरहेको छ । यसले पनि बिजुलीको गुणस्तर सुध्रेको छ कि छैन भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
