काठमाडौं । ढाँचाको विषयमा निर्णय हुन नसके पनि बुढीगण्डकी जलासय आयोजनामा ३६ अर्ब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरेदेखि हालसम्म उक्त परिमाणको रकम खर्च भएको हो ।
आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी भन्नेमा नै विवाद देखिँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक सो आयोजना निर्माणका लागि एक चिनियाँ कम्पनीसँग आवश्यक परामर्शका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो । तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप लिमिटेडसँग छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
आयोजना कहिले, कसरी र कुन ढाँचामा अगाडि बढ्ला भन्ने आमचासो भने कायमै रहेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० रुपयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा समेत सूचीकरण गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/०७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस्तै आव २०७४/०७५ मा पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३÷०७४ मा एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीका कूल ४४ हजार १२० रोपनी बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको आयोजना निर्माणमा जान सक्ने अवस्थामा छ । डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र बाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ ।
गोरखा र धादिङका कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेको गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ ।
आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करीब ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ ।
