काठमाडौं । रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र पप्पु कन्सट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले मंगलबार सूचना प्रकाशन गरी रमन र पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी गराएको हो ।
खरिद कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, हुलाकी सडक निर्देशनालय, टेकु काठमाडौंले रमन – पप्पु जे.भी.जनकपुर ९ धनुषालाई कालोसूचीमा राख्न भनी असार २० नै कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
तर रमनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि असार २३ गते हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको असार १२ र १७ गतेका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश जारी भएको थियो ।
त्यसपछि पुन साउन १५ मा असार २३ मा भएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनी आदेश जारी भएपछि रमनलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।
कालोसूचीमा परेसँगै रमनलाई नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध लागेको छ । रमनले हाल धरहरा निर्माणको जिम्मेवारी लिइरहेको थियो । धरहराको काममा पनि ढिलाइ भइरहेको छ ।
हुलाकी सडक निर्माणमा पप्पु र रमणले संयुक्त रुपमा काम गर्दै आएका थिए । रमनलाई मेलम्ची र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा समेतको ठेक्का दिने तयारी भइरहेको थियो । भेरी बबइ आयोजनाको विद्युतगृह निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा छ । रमन कालोसूचीमा परेसंग धरहरा र भेरीववइ आयोजनाको काम पनि प्रभावित हुने भएको छ ।
धरहरा निर्माण
धरहरा निर्माण थालेकोे २ वर्षभित्र सक्नुपर्ने भए पनि ९ महिना बितिसक्दा बेसमेन्ट र साइड क्लियरेन्सको काम मात्रै सकिएको छ । २०७५ असोज १९ गते दुई वर्षभित्र सक्नेगरी रमन कन्स्ट्रक्सनसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार २०७७ असोज १९ गते धरहरा बनिसक्नुपर्ने छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरेकाले तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नहुने देखिएको हो ।
हालसम्म धरहराको १९ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । ठेकेदारको लापरवाहीका कारण धरहरा निर्माणले द्रूत गति लिन नसकेको हो । धरहरा पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट ४९ करोड रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी भइसकेको छ । धरहरा बनाउन रमन कन्ट्रक्सनसँग ३ अर्ब ४५ करोड रुपैंयाको ठेक्का सम्झौता प्राधिकरणले गरेको थियो ।
भेरीबबइ डाइभर्सन
एक साताअघि मात्र भेरी बवइ डाइभर्सन परियोजनाले गोङडोङ युयानटियान जेभी रमनसंग हेडवक्र्स, सर्जसाफट, पेनस्टक र विद्युतगृह बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको हो । रमनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो ।
खरिद अनुगमन कार्यलयले कालोसूचिमा राखेको जानकारी पाएको परियोजना निर्देशक सञ्जीव बरालले बताए । विज्ञसंग छलफल लिएर मात्र यस विषयमा निर्णय लिने उनले स्पष्टपारे ।
