काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले कर्मचारीहरू फाइल अड्काउन र काममा विभिन्न खाले अबरोध सिर्जना गर्न माहिर छन् भन्दै आएको वर्षौं भइसक्यो ।
देशभित्र नयाँ उद्योग नलाग्नु वा नयाँ लगानीकर्ता नभित्रिनुको पछाडि कर्मचारी नै बाधक हुन् भन्ने निश्कर्ष निकालेर उद्योगी तथा तिनका छाता संगठनका प्रतिनिधिले बारम्बार मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई गुनासो राखे पनि त्यसको कतैबाट सुनुवाइ भएको थिएन ।
तर, बिहीबार नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्मचारीकै कारण देशमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको, नीतिगत झन्झटिलो बनाइएको बताए ।
‘लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि कसरी लगानीकर्तालाई तर्साउन सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरू लागेका हुन्छन्,’ ओलीले भने, ‘कानुनलाई आफूअनुकूल ब्याख्या गर्ने, फाइल अड्काउने, काम बन्नै नदिने खेलमा कर्मचारी लाग्दा सरकारले सोचेअनुरुप प्रतिफल हासिल गर्न नसकेको बताए ।
‘एउटा उद्योग लगाउनुपर्यो भने कानुनी रुप पूरा गर्न ३ देखि ४ वर्ष लाग्छ । ४ वर्षसम्म एउटै उद्योगको पछि लाग्ने अवस्था बन्यो भने देश कसरी आर्थिक रुपमा अघि बढ्छ ?’ ओलीले भने, ‘सरकार प्रक्रियागत सरलीकृत गर्न खोज्छ, कर्मचारी प्रक्रियालाई लम्बेतान बनाउन लाग्छन् । अनि कसरी नयाँ उद्योग लाग्छ ?’
देशमा खानीसम्बन्धी उद्योग लगाउन महाभारत छ । ईआईए, आईईलागयतका प्रक्रिया पूरा उद्योगीले हरेक ठाउँ फाइल बोकेर जाने अवस्था कायम छ । जग्गा प्राप्तिको सकस उस्तै भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
सिमेन्ट उद्योगका समस्यास् खानी खोजतलासदेखि उत्खननसम्मको अनुमति लिन महाभारत
उद्योगीले बारम्बार लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सरकारसँग गरिरहेका छन् । दजर्नौं कानुन संशोधन गर्न माग गरिरहेका छन् । ती कानुन अहिलेसम्म संशोधन गर्न सरकारले कुनै प्रयास नगरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्र तहस नहस बनाएको बताए । सरकारले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन प्रयत्न गरे पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २.९ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो नेपालका लागि सुखद् पक्ष हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको रिपोर्टको नेपालको आर्थिक वृद्धि १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखिएको छ । यसले थप निराशा पैदा गरेको श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले कोरोनाबाट पिल्सिएका साना तथा मझौला उद्योगीलाई बचाउन सरकारले अझै राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए ।
‘अर्थतन्त्रको धड्कन भनेको साना तथा मझौला उद्योगी हुन्,’ मल्लले भने, ‘ती उद्योगी कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी पीडित बनेका छन् । ती उद्योगीलाई पुनर्जीवित गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा उद्योगी पवन गोल्यान, दीपक मल्होत्रा, प्रेमबहादुर श्रेष्ठलगायत प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
