काठमाडौं । राजस्वको स्रोत नबढ्दा र ठूला आकारको बजेट बनाउँदा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेको छ । विकास साझेदार विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ (सन् २०२२) मा सार्वजनिक ऋण बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) काे झण्डै आधा पुग्ने अनुमान गरेको छ ।
बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ मा आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेर ४७.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान सार्वजनिक गरेको हाे । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ऋण जीडीपीको ४१.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । जीडीपीको अनुपातमा सरकारको ऋण दायित्व गत वर्ष ३६ र अघिल्लो वर्ष २६.५ प्रतिशत थियो ।
नेपालको ऋण दायित्व बढे पनि कम जोखिमको अवस्थामा रहेको र ऋणको दबाबमा नपरेको विश्व बैंकले स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक खर्च बढेपछि ऋणमा पनि विस्तारै बढोत्तरी हुने अनुमान बैंकको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋण १५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा नेपालको कुल ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसपछिका ५ वर्षको अवधिमा ऋण बढेर दोब्बर पुगेको छ । नेपालको यस अवधिमा आन्तरिक ऋण ७ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै वैदेशिक ऋण पनि बढेर ८ खर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको तुलनामा २४ प्रतिशत थियो । यो वर्ष बढेर ४१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।
यस्तै बजेट घाटा पनि बढ्दै गएको विश्व बैंकले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा बढेर जीडीपीको ६.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान बैंकको छ । आगामी वर्ष झनै बढेर ७.७ प्रतिशत पुग्ने छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ५.२ प्रतिशत, ०७५/०७६ मा ५ र ०७४/०७५ मा ५.८ प्रतिशत बजेट घाटा थियो ।
नेपालको जीडीपीको आकार बढेर ३९ खर्ब ४३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट खर्च गरेर सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ ।
बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य छ । यस्तै ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने भएको छ । यस बाहेक चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट घाटा ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको चैत २९ गतेसम्म सरकारले ६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ६४.७५ प्रतिशत भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । बजेटमा लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ऋण र २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
राजस्व संकलनमा सुधार नभएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृनिकायहरूबाट वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण बढाएको छ । सरकारले ऋण लिने क्रम बढे पनि विकास खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च नहुँदा दातृनिकायबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ऋण पनि लिन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा २ खर्ब ८ अर्ब ७४ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा २ खर्ब ४१ अर्ब र ०७६/०७७ मा विकास खर्च घटेर १ खर्ब ८९ अर्ब ८ करोडमा झरेको छ । गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भएपछि पुँजीगत खर्च घटेको हो ।
यो वर्ष पनि कोरोना महामारीको संक्रमण जारी रहेकाले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नहुने देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको महालेखाले जानकारी दिएको छ । यो लक्ष्यको २८.३७ प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा आर्थिक विस्तार खुम्चिनुका साथै राजस्व संकलन र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने गरेको छ । वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डराउनु पर्ने अवस्था छैन:विश्लेषक अनलराज भट्टराई
ऋण बढेकोमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या नआउने उनको तर्क छ । ऋणको वृद्धिसँगै जीडीपीको विस्तार पनि भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । सार्वजनिक ऋण लिने स्पेस अझै धेरै भएको उनको तर्क छ ।
‘ऋण बढ्नुमा राजस्वको स्रोत कम भएर हो । हाम्रोमा अझै आयातमुखी राजस्व भएकाले आयात कम हुनसाथ राजस्व पनि कम हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘रेमिट्यान्स आइरहेकाले धानेको छ । आयात घट्दा राजस्व घट्ने र वित्तीय घाटा ५ प्रतिशत माथि पुग्ने हुन्छ । नेपालले अहिलेसम्म ऋण भुक्तानीमा डिफल्ट गरेको छैन । अहिले डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।’ ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति छ ।
पुँजीगत खर्च र ऋण तिर्न पुग्दैन । खर्च बढ्दै गएमा राम्रो हुन्छ, होइन भने अहिले नै डराउनु पर्ने अवस्था छैन । कुनै पनि देशको विकासका लागि आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । त्यसैले वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । व्यक्ति घाटामा गए समस्या हो, सरकार घाटामा गएमा समस्या हुँदैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालले निर्यात बढाउने र पर्यटन विस्तार गरेर विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउनुपर्छ । अहिले रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर छौं ।
