काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नखोजिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले जस्तासुकै विवाद आए पनि समाधान गर्दै तत्कालै विमानस्थलको काम अघि बढाउने जानकारी दिएका हुन् ।
बुधबार मन्त्रालयलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलमा लगानीका लागि मोडालिटि छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउने गरी अध्ययन गरिरहेको बताए । केही समयअघि सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकाले लगानी बोर्डसँग पनि यस विषयमा छलफल गरी लगानीको मोडालिटि तयार पार्ने उनको भनाइ छ । सरकारले यसअघि नै सो विमानस्थल जीटुजीमार्फत बनाउने निर्णय गरिसकेकाले अब ढिला नगरिने उनको भनाइ छ ।
निजगढमा देखिएका समस्यामध्ये सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आफू तयार रहेको मन्त्री भट्टराईले बताए । त्यहाँ रहेका बस्ती हटाउँदा कोही पनि व्यक्तिले खाली खुट्टा हिँड्नु नपर्ने र खुल्ला आकाशमुनी बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना नगर्ने मन्त्री भट्टराइको दाबी छ । ती बस्तीको समस्या समाधान गर्न उनले दुई ओटा विकल्प अगाडि सारेका छन् । पहिलो प्रतिपरिवारलाई पैसा दिने र उनीहरु आफैले घरबास खोजेर बस्नु पर्नेछ भने अर्को त्यहाँको स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बस्ती नै स्थानान्तरण गर्ने । त्यसका लागि तत्कालै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीसहित राजनीतिक दलहरुसँग बसेर सर्वदलीय सहमतिमा अगाडि बढ्ने ।
मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माणका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमतिका साथ अघि बढ्ने बताउँदै त्यहाँ कति ओटा रुख काट्ने भन्ने अझै एकिन नभएकाले अहिले नै वातावरण विनाश हुने भन्दै विरोध गर्न आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘म यहाँ वातावरण विनाश गर्न आएको होइन,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘विश्वको नमुना विमानस्थल बनाउने योजनाका साथ आएको छु, वातावरण विनाश नहुने गरी काम अगाडि बढाउँछु ।’ अब पनि विभिन्न बहानामा रोकिएर बस्ने समय नभएकाले विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न कस्सिने मन्त्री भट्टराइको भनाइ छ ।
मन्त्री भट्टराईले केही दिनअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का अधिकारीहरुलाई आन्तरिक निर्देशन दिँदै मङ्सिरभित्र विमानस्थलको शिल्यान्यास गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न भनेका थिए ।
विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ८ हजार हेक्टर भए पनि विमानस्थलका लागि २ हजार हेक्टर मात्रै प्रयोग गरिने जनाइएको छ । विमानस्थलमा कुल ३ हजार ६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । वार्षिक ६ करोड यात्रुको चाप धान्ने गरी विमानस्थल निर्माणको तयारी गरिएको छ ।