काठमाडौं । सरकारले म्याद थपको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि पनि विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेका छन् । आठौं पटक संशोधन भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १ वर्षका लागि आयोजनाको म्याद थप गर्ने उल्लेख छ ।
विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुले भने आनाकानी गर्दै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आरोप लगाएका छन् । सङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले राजपत्रमै म्याद थप गर्ने उल्लेख गरे पनि सचिवहरुले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै विशेष चासोमा गत १७ गते आठौं पटक खरिद नियमावली संशोधन भएको थियो । संशोधनलगत्तै महासङ्घले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको थियो ।
वर्षांैदेखि म्याद थप हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरुको म्याद थप हुने भएपछि उत्साहित भएका व्यवसायी विभिन्न विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुले बेवास्ता गरेको भन्दै पुनः चिन्तित बनेका छन् । म्याद थपका लागि सचिवले आनाकानी गरेपछि महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले सचिवहरुसँग भेट गर्न खोज्दा पनि समय नदिएको सङ्घका अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष सिंहले यसअघिका संशोधनहरुमा पनि म्याद थपका विषय समावेश भए पनि सचिवहरुकै कारण समस्यामा पारेको बताउँदै अहिले पनि ढिलाइ गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डल म्याद थपको विषयलाई लिएर हाल मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका छन् । मुख्य सचिवलाई भेटेर निर्माण व्यवसायीहरुलाई परेको समस्याका विषयमा र म्याद थपको विषयमा जानकारी गराउने अध्यक्ष सिंहले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले नियमावलीलाई अक्षरशः पालना गर्ने जानकारी दिए । उनले नियमावलीअनुसार आएका डकुमेन्टहरुलाई म्याद थप गर्न कुनै समस्या नभएको बताउँदै समय अभावका कारण महासङ्घका प्रतिनिधिमण्डललाई भेट गर्न नसकेको बताए ।
संशोधन नियमावलीअनुसार २०७६ साल जेठ २३ गतेअघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न हुन नसकी उपनियम ९ (क) बमोजिम म्याद थपका लागि निवेदन परेका सम्झौताको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतका आधारमा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी १ वर्षका लागि आयोजनाको म्याद थप हुने जनाएको छ ।
म्याद थप गरिएको अवधिभित्र समेत सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न नगर्नेका हकमा कार्यसम्पादन जमानत तथा अन्य कुनै जमानत वा धरौटी राखेको भए सो समेत जफत गर्ने र काम सम्पन्न नभएको कारणबाट हुन गएको हानिनोक्सानीसमेत प्रचलित कानुनबमोजिम असुल उपर गरी निजलाई कालोसूचीमा राखी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।
