काठमाडौं । आगामी २०७७ असार १६ गतेबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता भएअनुसारका प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयनमा जाने भएका छन् ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट सम्झौता भएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ को कार्यान्वयनमा एमसीसीले ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर गरी गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात (हालको खरिद दरअनुसार ७१ अर्ब रुपैयाँ) लगानी सम्झौताअनुसारका आयोजना अघि बढ्नेछन् ।
५ बर्षभित्र प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना सम्पन्न हुनेगरी उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने एमसीए—नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर बिष्टले जानकारी दिए । उनले उक्त अवधिभित्र ३१८ किलोमिटर ४०० केभी क्षमताको लामो प्रसारण लाइन एवं तीनओटा उच्च क्षमताका सबस्टेशन निर्माण र बढीमा तीन सय किमी रणनीतिक सडकको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने सम्झौताअनुसार मिति तय गरिएको बताए ।
सम्झौताअनुसार प्रस्ताव गरिएको आयोजना ५ बर्ष भन्दा बढि समय र लगानी थप हुने व्यवस्था नरहेको उनले बताए ।
एकबर्षभित्र पूरा गर्नुपर्छ यस्ता सर्त ः
एमसीए—नेपालबीच भएको सम्झौतअनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि केही सर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ६ ओटा बुँदागत शर्तमध्ये २ ओटा पूरा भएका छन् । बाँकी ३ ओटा शर्त पूरा हुने चरणमा रहेको र एकबर्षभित्रै पूरा हुने एमसीए नेपालले जनाएको छ ।
खासगरी विद्युत् प्रसारण आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भार सरकारसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआए) स्वीकृती तथा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सवै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्व सर्तहरु «य गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने, कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भार सरकारसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआए) स्वीकृती तथा जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सवै आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच हुनुपर्ने पूर्व सर्तहरु छन् ।
अहिले इआए स्वीकृती, मुआव्जा र रुख कटानी स्वीकृती सवैभन्दा चुनौती सर्त हुन् । त्यस्तै, बुटवल—गोरखपुर क्रसबोर्डर लाइन बनाउन भारतको सहमति आवश्यक देखिन्छ । तर, त्यत्ती सजिलै भारतीय पक्षले प्रसारण लाइन विस्तारमा सहमति दिने कुरा ठूलो चुनौती हुने देखिन्छ । यसको समन्वयन र सहमति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्नुपर्नेछ ।
प्रसारण लाइन वा सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ती र रुख कटान ठूलो समस्याका रुपमा देखिन्छन् । बर्षौदेखि इआए भएपनि रुख कटान गर्न नसक्दा आयोजना थला परिरहेको नेपालको सन्दर्भमा एकबर्षभित्र सवै सहमति जुटाएर सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजानु ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
तर, सरकारको लक्ष्य र महत्वांकाक्षी आयोजना अघि बढाउनुपूर्व सर्त पूरा भइ सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य रहेको विष्टले बताए । ‘सरकार र सरकारी निकायसँग समन्वय सम्झौता गर्दै आयोजना कार्यान्वयनमा अघि बढ्छौं’ उनले भने, ‘केही महत्वकांक्षी र रणनीतिक आयोजनामा विशेष रुपमा अघि बढाएर ५ बर्षभित्रै पूरा हुनेमा आसाबादी छौं ।’
एमसीए—नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता भएबमोजिम अहिले नुवाकोटको रातामाटेमा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि पूर्वाधार तयार हुँदैछ । त्यस्तै, ४०० केभी क्षमताका इनरुवा—हेटौडा प्रसारण लाइन र बुटवल—गोरखपुर प्रसारण लाइनपनि ५ बर्षभित्रै बन्ने सम्झौता भएको छ ।
३१८ किमी विभिन्न रणनीतिक सडक मर्मतका लागि पनि इआए, रुख कटान,मुआव्जाको स्वीकृती लिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो ४ महिनामा ८७ ओटा इआए प्रस्ताव स्वीकृती भएका छन् ।
सम्झौताअनुसार, आयोजनाले कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी प्रतिफल दिनुपर्छ । तोकिएको समयमै प्रस्तावित आयोजना सम्पन्न नभए रकम एमसीसीमा फिर्ता जाने प्रावधान छ ।
अन्त्यमा, दिर्घकालीन विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोगको सदुपयोग गरी आयोजना विकास तथा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।