काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले विशिष्टिकृत लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न कोष व्यवस्थापकका रूपमा ५ वटा संगठित संस्थालाई अनुमति प्रदान गरेको छ ।
बोर्डले कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न ग्लोबल इक्विटी फन्ड, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड, एनआइसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड र एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई अनुमति प्रदान गरेको हो ।
बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार कोष सञ्चालन गर्न ९ वटा संस्थाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये पाँच वटा कम्पनीले अनुमति पाएका हुन् । विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम आवश्यक कागजात तथा विवरण पेस गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सूचित गरिएको धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न वित्तीय उपकरणह?को विकास गरी सञ्चालन गर्ने क्रममा नयाँ वित्तीय उपकरणको ?पमा अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र बजारमा प्रचलनमा रहेको प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलजस्ता कोषको स्थापना र सञ्चालनका लागि बोर्डबाट विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भएको छ ।
प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलजस्ता कोषहरूमार्फत पूँजी परिचालन भई नवीनतम ज्ञान, सीप क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न र नयाँ व्यवसाय, उद्यमहरूलाई सुरूआत गर्न स्वदेशी तथा बैदेशिक लगानी आकर्षण गरी लगानीका नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्न सकिने भएकाे छ ।
यस किसिमको कोषको स्थापना र सञ्चालनले पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने, पुँजी बजारमा नयाँ एंव आधुनिक वित्तीय उपकरणको प्रयोग हुने, नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी जुटाउन सहयोग पुग्ने र लगानीकर्तालाई नयाँ लगानीको अवसर प्राप्त भई देशको समग्र आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने धितोपत्र बोर्डको विश्वास छ।
नेपालको पुँजी बजारमा हाल सेयर, डिबेन्चर, सामूहिक लगानी कोषजस्ता परम्परागत लगानीका उपकरणमात्र उपलब्ध भइरहेकोमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषको नियमन व्यवस्था तथा प्रवेशसँगै पुँजी परिचालनको नयाँ वैकल्पिक उपकरणको विकास भई स्टार्ट अप व्यवसायमा पूँजी परिचालन हुने, निजी क्षेत्रको स्रोत परिचलान हुने, उद्योग तथा परियोजनाको विकास विस्तार भई रोजगारीको थप अवसर सिर्जना हुने, व्यक्तिगत आय तथा राजस्वमा बृद्धि भई धितोपत्र बजारमार्फत् अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुग्ने बोर्डले विश्वास लिएको छ ।
