काठमाडौं। कर राजस्व विस्तार सम्भावना साँघुरिँदै गएपछि नेपाल सरकारले गैरकर राजस्वलाई आफ्नो वित्तीय रणनीतिको केन्द्रमा राख्ने भएको छ।
अर्थमन्त्रालयले खानी, जलविद्युत्, वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूबाट हुने आम्दानी व्यापक रूपमा बढाउने गरी नीतिगत सुधारका काम अघि बढाइसकेको छ। यस अन्तर्गत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्राकृतिक स्रोतबाट मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गर्ने तयारीमा छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलन लक्ष्य राखेको थियो। तर वर्षको ९ महिना बित्दा पनि सरकारले यस शीर्षकमा जम्मा ८७ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सफल भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५६ प्रतिशत मात्र हो। यो दरले हिसाब गर्दा वार्षिक लक्ष्य पूरा हुन करिब ६७ अर्व रुपैयाँको कमी रहने देखिन्छ। अहिलेसम्म गैरकर राजस्वमा सरकारको लगानीबाट प्राप्त ब्याज आम्दानी, सार्वजनिक संस्थानहरूले दिने लाभांश, सेवा शुल्क र दस्तुरसमेत समावेश हुन्छन्। यी परम्परागत स्रोतहरूबाट उल्लेख्य वृद्धि गर्न कठिन भएकाले सरकार अब प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई व्यवस्थित र राजस्वमुखी बनाउने दिशामा लागेको हो।
गैरकर राजस्व बढाउने सिलसिलामा सरकारले गिट्टी तथा ढुंगा निकासी खुला गर्ने संकेत दिएको छ। यसअघि पनि बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो प्रयास भएको थियो, तर वातावरणीय र राजनीतिक विरोधका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अहिले अर्थमन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले यस विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागसँग समन्वय गरी रोयल्टी दर पुनरावलोकन, निकासी परिमाण निर्धारण र वातावरणीय सुरक्षाका उपायसहित एक व्यापक नीतिगत खाका तयार पारिँदै छ। हालसम्म नेपालमा निजी क्षेत्रबाट भइरहेको खानी उत्खनन र ढुंगा गिट्टी निकासीबाट सरकारले पाउने रोयल्टी अत्यन्त न्यून रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसलाई बजारमूल्यसँग आबद्ध गर्न सके राजस्वमा ठोस वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रबाट सरकारले पाउने रोयल्टी आम्दानी पनि उल्लेखनीय वृद्धिको सम्भावना छ। नेपालमा निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यी आयोजनाहरूबाट क्षमता रोयल्टी र ऊर्जा रोयल्टीका रूपमा पाउने आम्दानी दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरू बताउँछन्। वन क्षेत्रतर्फ पनि काठ र वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोग, वन कार्बन व्यापार तथा वन पर्यटनबाट आम्दानी बढाउने सम्भावनाबारे अर्थमन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ। विशेषगरी कार्बन क्रेडिट बिक्रीबाट आउने आम्दानीलाई गैरकर राजस्वमा समावेश गर्ने सम्भावना अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।
अर्थमन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानी वृद्धिका लागि एकतर्फी नीति थोपर्नुको सट्टा सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफलको प्रक्रिया अपनाएको छ। खानी व्यवसायी, जलविद्युत् उद्यमी, वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको छ। यस प्रक्रियामा रोयल्टी दर, राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय समुदायको हिस्साजस्ता संवेदनशील विषयहरूमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। संघीय संरचनाअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतको राजस्व तीनै तहका सरकारबीच कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि यस छलफलको केन्द्रमा रहेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार गैरकर राजस्व विस्तारको यो रणनीतिमा सम्भावना जति छन्, चुनौती पनि उत्तिकै छन्। वातावरणीय असर, स्थानीय समुदायको विरोध, कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र र पारदर्शिता अभावले यस्ता नीतिहरू अपेक्षित नतिजा नदिने जोखिम रहन्छ।
साथै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित राजस्व मौसम र बजार मूल्यमा निर्भर हुने भएकाले यसको अनिश्चितता पनि उच्च हुन्छ। तथापि सरकारले यसलाई दीर्घकालीन राजस्व विविधीकरणको महत्वपूर्ण आधार मान्दै अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। आगामी बजेटमा यस दिशामा ठोस नीतिगत घोषणाहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यो नीतिगत पहललाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने गैरकर राजस्वले कुल सरकारी आम्दानीमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने र वित्तीय दबाब केही हदसम्म कम गर्न सकिने वित्त विज्ञहरू बताउँछन्।
-1775121846.jpeg)
