काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहने वा ढल्ने भन्ने अन्यौल बढ्दा बजेट लेखन प्रभावित भएको छ । सरकारले आगामी २७ गते पछि यो सरकार रहने वा नरहने भन्ने अन्यौलता बढेसँगै बजेट लेखन र कार्यक्रमहरु प्रभावित हुन थालेको छन् ।
ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफूलाई सहयोग गर्न र सत्ता साझेदारसम्मको प्रस्ताव लिएर गएका थिए । तर, सभापति देउवाले यो सरकारलाई सभर्थन गर्न नसकिने बताए पछि सरकार गुम्ने वा रहने भन्ने प्रश्न झन पेचिलो बन्दा त्यसले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट लेखनमा ठूलो प्रभावित पारेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
‘सरकार नै रहने वा नरहने अन्यौल भइरहेको छ । सरकार नरहने अवस्था आयो भने बजेट आउन सक्ने अवस्था हुँदैन’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर अहिले बजेटमा के के कुरा समेट्ने, कुन कुन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने पनि अन्यौल बढेको छ ।’
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, बैशाख २७ गते ओली सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थमा सरकार रहँदैन । त्यस्तो बेला फेरि ओलीले संसद् भंग गरेर चुनाव आह्रवान गर्न सक्ने र सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पनि नसक्ने भएकाले अर्थका अधिकारीहरु अहिले अन्यौलपूर्ण अवस्थामा छन् ।
विगतमा यतिखेर अर्थमन्त्रालमा बजेट लेख्ने, विभिन्न क्षेत्रले बजेट सुझाव समेट्ने कार्य भइरहेको हुन्थ्यो । तर, अहिले सरकार रहने वा नरहने भन्नेले अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।
कोरोना महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अवस्था छ । बजेटल व्यवसायीलाई जोगाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने पर्ने बाध्यता छ । तर, यस्तो बेला सत्ताको खेल सुरु भएकाले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने विषयमा छलफल नै हुन छाडेको छ ।
राजनीतिक दल कुर्चीको लुछाचुँडीमा लागे पछि उद्योगी व्यवसायी थप निराश बनेका छन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेपछि उद्योग व्यवसायमा ताल्चा लागेको छ । उत्पादन शुन्यमा झरेको छ । माग पनि शुन्यमा आइपुगेको छ । बैंकको ब्याज तिर्न, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकस परिरहेको छ । यस्तो बेलामा बजेटले राहतको प्याकेज ल्याउने आशमा बसेका उद्योगी पुन पीडामा परेका छन् ।